Elderly Parents Care Law: वयोवृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात होणार कपात, तेलंगणा सरकारचे विधेयक नेमके काय?

तेलंगणा सरकारने विधेयक का आणले?

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी तेलंगणा विधानसभेत २९ मार्च रोजी भाषण करताना विधेयक आणणे का गरजेचे आहे? ते सांगितले होते. ते म्हणाले, “हे विधेयक सरकारची असलेली सामाजिक जबाबदारी दर्शवते. वयोवृद्ध पालकांनी सन्मानाने व शांततेत जगले पाहिजे. हे विधेयक वयोवृद्ध पालकांसाठी असून त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे”, असे मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले होते.

तेलंगणा सरकारचे वयोवृद्ध नागरिकांवर लक्ष केंद्रित?

मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या निकटवर्तीय काँग्रेस नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहिती दिली. “भारतात वयोवृद्ध नागरिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तेलंगणा सरकारने वयोवृद्ध नागरिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.”, असे काँग्रेस नेत्याने सांगितले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी स्वत: या मुद्द्यात लक्ष घातले असल्याने या विधेयकाचा मसुदा प्राधान्याने तयार करण्यात आला, असे तेलंगणातील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

काँग्रेस नेत्याने म्हटले, “केंद्रात २००७ मध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी काँग्रेस सरकारने याबाबत एक विधेयक आणले होते. तेलंगणा सरकारने आणलेले विधेयक त्याचाच एक भाग आहे.” काँग्रेस नेत्याचा रोख ‘आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७’ या कायद्याकडे होता. हतबल असलेल्या पालकांची व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी व रक्षण करण्याबाबत हा कायदा बनवण्यात आला होता.

तेलंगणा सरकारने म्हटले आहे की, ‘आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७’ हा कायदा अस्तित्वात असला तरी आणखी कायदेशीर बंधन आणणाऱ्या कायद्याची आवश्यकता होती. खासगी अथवा सरकारी वेतन घेत असलेले कर्मचारी त्यांच्या पालकांची काळजी घेतात की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी हा कायदा केला जात आहे.

६० दिवसांत प्रकरणाचा निवाडा होणार?

दरम्यान, २००७ च्या कायद्यानुसार, वयोवृद्ध पालकांना मासिक देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. तेलंगणा सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार मुलांच्या खात्यातून पालकांच्या देखभालीचा खर्च कापला जाणार आहे. वयोवृद्ध नागरिकांशी संबंधित प्रकरणे ६० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गी लावावी लागणार आहेत. तर २००७ च्या कायद्यानुसार न्यायाधिकरणाला ९० दिवसांची मुदत दिली जाते. मुदत आणखी ३० दिवसांसाठी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये वाढवता येते.

किती वेतन कपात होणार?

तेलंगणा सरकारकडून पालकांची काळजी न घेणाऱ्या व त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी किंवा खासगी कर्मचारी, आमदार, खासदार, नामनिर्देशित लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य यांचे १० टक्के वेतन किंवा १० हजार रूपये (यांपैकी जे कमी असेल ते – Whichever is lower) वेतनातून कापले जाणार आहे. दरम्यान, असा कायदा करणारे तेलंगणा हे पहिले राज्य नाही. याआधी आसाम सरकारने याबाबत कायदा लागू केला आहे. पालकांकडे दुर्लक्ष व निष्काळजी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के कपात केली जाते.

विधेयकात कोणत्या तरतुदी?

वेतनात कपात करण्याबरोबरच इतर अनेक तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. पालकांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अन्यायग्रस्त पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज सादर करून त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उघड करणे आवश्यक आहे. तक्रार मिळाल्याच्या ६० दिवसांत प्रकरणाचा निपटारा करणे जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक असणार आहे. प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर मुलांच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यात सावत्र पालकांनासुद्धा तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पालकांपैकी एकाचे निधन झाल्यास हयात असलेल्या पालकाने रक्कम मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक आयोगात अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हयात असलेल्या पालकाच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. आई व वडिल दोघांचे निधन झाल्यास वेतनातून कपात होऊन पालकांना दिली जाणारी रक्कम थांबवण्यासाठी कर्मचारी अर्ज करू शकतो.