ठाणे-घोडबंदर मार्गावरून दररोज जवळपास १६ लाख वाहनांची वाहतूक होते. गेल्या काही वर्षांपासून हा रस्ता राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सातत्याने येत आहे. महायुती सरकारमधील दोन महत्वाच्या मित्रपक्षांमध्ये संघर्ष दिसतो. या संघर्षात घोडबंदर रस्ता आणि त्यावरुन प्रवास करणारे लाखो प्रवाशी वेठीस धरले जात आहेत.
ठाणे-घोडबंदर मार्गाचे महत्त्व काय?
ठाणे-घोडबंदर मार्ग हा मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वाधिक वर्दळीच्या मार्गांपैकी एक आहे. मुंबईला ठाणे आणि पुढे गुजरातशी जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवा आहे. मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक आणि औद्योगिक वाहतुकीसाठी या मार्गाचा वापर केला जातो. अलीकडील काळात या मार्गास लागून शेकडोंच्या संख्येने नव्या वसाहती उभारल्या जात आहेत. उंचच्या उंच इमारतींच्या रांगा येथे दिसत आहेत. त्यामुळे या मार्गाला समांतर असा खाडी किनारा मार्ग उभारण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. असे झाले तरी मुळ मार्गाचे महत्त्व कमी होत नाही. मुंबई-अहमदामार्ग महामार्ग, मीरा-भाईदरसारखी शहरे, वसई-विरार, नालासोपारा या उपनगरांमध्ये जाण्यासाठी हा मार्ग लाखो प्रवाशांसाठी महत्वाचा आहे. औद्योगिक वाहतूकही मोठया संख्येने येथूनच होत आहे. भविष्यात मेट्रो प्रकल्पाचाही लाभ या परिसराला मिळणार असल्याने या मार्गाची क्षमता वाढविणे गरजेचे मानले जात आहे. वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेऊन हा रस्ता ६० मीटर रुंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित भागातील जमीन संपादन आणि इतर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मिरा-भाईंदर व ठाणे महापालिकेकडे हा रस्ता सोपविण्यात आला आहे.
मार्गाच्या रुंदीकरणात अडथळा आर्थिक की राजकीय?
गायमुख ते फाउंटन हॉटेलदरम्यानच्या सुमारे साडेचार किलोमीटर रस्त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाची जबाबदारी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे आहे. प्रशासनाच्या अहवालानुसार, या प्रक्रियेसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता हा निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या दैनंदिन देखभाल आणि दुरुस्तीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी केवळ खड्डे बुजविण्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदाही त्याच स्वरूपाचा खर्च अपेक्षित असल्याने आर्थिक भार कोण उचलणार, हा प्रश्न कायम आहे. मात्र, हा वाद केवळ आर्थिक मर्यादांपुरता सीमित नसून त्यामागे स्थानिक राजकीय समीकरणांचाही प्रभाव आहे.
स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव काय?
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आली असून शिवसेनेला दारुण पराभव सहन करावा लागला आहे. मिरा-भाईंदर आणि ओवळा-माजिवडा या विधानसभा मतदार संघात भाजपचे नरेंद्र मेहता आणि शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक आमदारपदी निवडून आले आहेत. दोन्ही नेत्यांना शहरात वर्चस्व हवे आहे आणि याच राजकीय वर्चस्वासाठी दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून प्रकर्षाने दिसून आले. पण, राजकीय पक्ष्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये सुरू असणारे हे वाद फक्त राजकारणापुरती मर्यादित नसून त्याचा परिणाम विकासकामांवर होऊ लागला आहे. त्यामुळे ठाणे-घोडबंदर रस्त्याचे हस्तांतरण, रुंदीकरणासाठी निधी, तसेच पुढील प्रशासकीय निर्णयांवरून दोन्ही बाजूंनी भिन्न भूमिका घेतल्या जात आहेत. महापालिकेने आर्थिक अडचणींचा दाखला देत हा रस्ता पुन्हा शासनाकडे वर्ग करण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने मंजूर केला आहे. दुसरीकडे, शासनाने आधीच संबंधित जबाबदाऱ्या महापालिकेकडे सोपवल्याने हे काम महापालिकेनेच करावे, अशी भूमिका मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतल्यामुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे.
जीवघेण्या खड्ड्याचा प्रश्न कायम?
ठाणे-घोडबंदर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा निर्णय रखडलेला असतानाच पावसाळ्यात खड्ड्यांची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे.या मार्गांवर जीवघेणे खड्डे असल्यामुळे वाहनांचे अपघात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. प्रामुख्याने या मार्गावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे तसेच क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाची अवजड वाहने या मार्गावरून धावत असल्यामुळे रस्ता खचणे, एकसमान न राहणे व इतर इतर समस्या उभ्या राहतात.प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे खड्ड्यांचा प्रश्न कायम राहिला आहे.
अपघाताची वाढती चिंता आणि वाहतूक कोंडी?
ठाणे-घोडबंदर मार्गाचा मोठा भाग घाट परिसरातून जात असल्याने येथे अपघातांचे प्रमाण आधीपासूनच अधिक आहे. वाहतुकीचा वाढता ताण, रस्त्याची मर्यादित रुंदी आणि पावसाळ्यात निर्माण होणारे खड्डे यामुळे धोका आणखी वाढतो. दरवर्षी शेकडो अपघातांची नोंद होत असून अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. तर दुसरीकडे मिरा-भाईंदर, वसई-विरार ते ठाणे आणि परतीच्या मार्गावर खड्ड्यांमुळे दररोज होणारी वाहतूक कोंडी वाहनचालकांसाठी अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसली आहे. मुंबई, ठाणे तसेच पुढे गुजरातच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या बहुतांश प्रवाशांची भिस्त याच मार्गांवर असल्याने नाईलाजास्तव त्यांना भीषण वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा विकासाबाबतचा निर्णय जितका विलंबाने होईल, तितका त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसेल.
शासन आणि महापालिकेमध्ये समन्वयाची गरज का व्यक्त होत आहे?
ठाणे-घोडबंदर मार्ग हा केवळ एका महापालिकेचा किंवा एका मतदारसंघाचा विषय राहिलेला नाही. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे निधी, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबत शासन आणि महापालिकेमध्ये स्पष्ट समन्वय होणे आवश्यक आहे. राजकीय मतभेद लोकशाहीचा भाग असले तरी त्याचा परिणाम सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर होऊ लागला,तर त्याची किंमत नागरिकांना मोजावी लागते. ठाणे-घोडबंदर मार्गाचा प्रश्नही याच टप्प्यावर येऊन पोहोचल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राजकीय संघर्षाऐवजी प्रशासकीय समन्वयाला प्राधान्य दिल्यासच या मार्गावरील लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळू शकेल.
