वादग्रस्त निर्णय घेण्यात माहीर असलेले अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पवन ऊर्जेविरोधात जोरदार भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्प (ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने तात्काळ पाच प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचे निर्देश दिले. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील हरित ऊर्जा क्षेत्राला मोठा धक्का मानला जातोय. ट्रम्प यांनी हा निर्णय का घेतला, त्याचे काय परिणाम होतील, यांविषयी…

ट्रम्प प्रशासचा वादग्रस्त निर्णय

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या वर्षभरापासून पवन ऊर्जा प्रकल्पांविरोधात भूमिका घेत आहेत. याच आठवड्यात ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील सुमारे २७ लाख घरांना वीजपुरवठा करू शकणाऱ्या पाच सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांचा हा निर्णय हा उद्योग बंद करण्याच्या वर्षभराच्या प्रयत्नांना बळकटी देतो, ज्यामुळे वाढत्या वीज किमतींभोवतीच्या राजकीय वादविवादाला धक्का बसतो. प्रशासनाचा असा दावा आहे की, समुद्रात उभारण्यात आलेल्या विशाल पवनचक्क्या आणि त्यांची पाती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात.

ट्रम्प यांनी हा निर्णय का घेतला?

डोनाल्ड ट्रम्प हे पूर्वीपासून पवन ऊर्जेच्या विरोधात आहेत. जानेवारीमध्ये ते सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी प्रथम पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कोणत्याही नवीन परवानगी गोठवण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. ऑगस्टमध्ये गृह विभागाने ऱ्होड आयलंडच्या किनाऱ्यावरील जवळजवळ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाला बंद करण्याचा निर्णय घेतला. वाहतूक विभागाने १२ नष्ट झालेल्या सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आणखी ६७९ दशलक्ष डॉलर रोखले. सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या विशाल पात्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असे ट्रम्प सांगत असले तरी यास कोणताही वैज्ञानिक आधार नसल्याचे ऊर्जा विभागातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

निर्णयाचे काय परिणाम?

ट्रम्प प्रशासनाच्या सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याच्या निर्णयाचा ऊर्जा क्षेत्रावर व्यापक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास ६ गिगावॉट ऊर्जा उत्पादन क्षमता ठप्प होऊ शकते. पूर्व किनारपट्टीवरील पाच पवन ऊर्जा प्रकल्प सुमारे २७ लाख घरांना वीजपुरवठा करणार होते. त्यांच्यासाठी आता अन्य पर्याय शोधावे लागणार आहेत. विशेषत: अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी लाखोंची गुंतवणूक केली आहे. त्याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. व्हर्जिनियातील एक विशाल सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्यात आला असून जो २०२६ मध्ये पूर्ण होणार होता. हा अमेरिकेतील सर्वात मोठा पवन ऊर्जा प्रकल्प बनणार होता, तसेच व्हर्जिनियास्थित जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर क्लस्टरच्या वाढत्या ऊर्जा मागणीला पूर्ण करणार होता.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका कसा?

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या गोपनीय अहवालाचा आधार घेऊन गृह विभागाने ही कारवाई केली. गृह विभागाचे म्हणणे आहे की, प्रकल्पातील विशाल पाती आणि त्यामुळे होणारे प्रकाश परावर्तन रडार प्रणालींमध्ये बाधा आणत आहेत. रडार प्रणालीत व्यत्यय येत असल्याने नागरी विभागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेवर परिणाम होत आहेत. संरक्षण विभागाने या धोक्याला कमी करण्यासाठी तांत्रिक उपायांवर विचार करत असल्याचे सांगितले होते, मात्र गृह विभागाने त्यापूर्वीच प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प गेल्या अनेक दशकांपासून ऑन-ऑफशोअर आणि ऑफशोअर अशा दोन्ही प्रकारच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा द्वेष करत आहेत.

स्कॉटलंडमधील त्यांच्या गोल्फ कोर्सच्या बाजूला सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्पाचे बांधकाम रोखण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. मात्र हा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांचा पवन ऊर्जा प्रकल्पांविरोधात द्वेष वाढीला लागला. त्यामुळेच अमेरिकेत पवन ऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करताना त्यांनी अनेक कारणे दिली. सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्प पक्ष्यांसाठी आणि विशेषत: व्हेल माशांसाठी घातक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. हे युक्तिवाद पटण्यासारखे नसल्याने त्यांच्या सूडबुद्धीला पाठिंबा देण्यासाठी व्हाइट हाऊस प्रशासन अधिक ठोस कारणे शोधण्यात व्यग्र झाली.

ऑफशोअर पवन ऊर्जेशी फारसा संबंध नसलेल्या सरकारी संस्थांनाही प्रकल्पांना नष्ट करण्याची कारणे शोधण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. आरोग्य विभागातील अधिकारी पवन ऊर्जा प्रकल्प मानवी आरोग्याला हानी पोहोचवू शकणारे विद्युतचुंबक लहरी (इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड) निर्माण करू शकतात का याचा तपास करत आहेत, तर संरक्षण विभाग हे प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात का याचा तपास करत होते. अखेर संरक्षण विभागाचा अहवाल ग्राह्य धरून ही कारवाई करण्यात आली.