‘थिएटर कमांड’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल; नव्या बदलांना सरकार केव्हा मंजुरी देणार?

‘थिएटर कमांड’चा पुढील टप्पा

संरक्षण दलांमध्ये ‘थिएटर कमांड’च्या रूपाने एक मोठा बदल होऊ घातला आहे. यावरील मंथन जवळपास पूर्ण झाल्याची माहिती सूत्रांची आहे. प्रत्यक्षात बदल केव्हा होईल, याचीच आता सर्वांना प्रतीक्षा आहे. विविध ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, संभाव्य बदलामध्ये भारताच्या येत्या काळात तीन ‘थिएटर कमांड’ असतील. पाकिस्तानकडून असलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी जयपूरस्थित पश्चिम थिएटर कमांड, चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी लखनौस्थित उत्तर थिएटर कमांड आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिरुअनंतपुरमस्थित सागरी थिएटर कमांड असेल. तिन्ही थिएटर कमांडचे प्रमुख आणि लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख यांच्यातील जबाबदारी आणि त्यांच्यातील कामांची विभागणी हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. तसेच, विद्यमान संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएस) यांचीही तिन्ही दलांतील समन्वयाची भूमिका तशीच राहील, की त्यात आणखी भर पडेल, ते पाहावे लागेल.

तिन्ही संरक्षण दलांतील समन्वय

भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दलाचे आज स्वतंत्र अस्तित्व आहे. या दलांमधील समन्वयाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९७१चे युद्ध. या युद्धात तिन्ही दलांचा वापर करण्यात आला होता. नंतरही हा समन्वय वेळोवेळी दिसला आहे. तिन्ही दलांत उत्तम समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’ स्थापण्यात आली आहे. संरक्षण दलप्रमुख अर्थात, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पदाच्या निर्मितीपूर्वी तिन्ही दलांमध्ये आळीपाळीने या समितीचे अध्यक्षपद असे. आता सीडीएस या समितीचा अध्यक्ष असतो. तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रमुख काम सध्या ‘आयडीएस’च्या माध्यमातून होते. कारगिल युद्धानंतर सन २००० मध्ये ‘आयडीएस’ची निर्मिती झाली. लेफ्टनंट जनरल हुद्द्यावरील अधिकारी ‘आयडीएस’चा प्रमुख असतो. तिन्ही दलांची एकत्रित गरज असेल, अशा वेळी तिन्ही दलांनी एकत्रित प्रतिसाद कसा द्यायचा याविषयीचे नियोजनही हा विभाग करतो. मिलिटरी डिप्लोमसीला प्रोत्साहन हा विभाग देतो. तिन्ही दलांसाठीची एकत्रित धोरणे, एकत्रित प्रशिक्षणाकडेही हा विभाग पाहतो.

नवी कमांड रचना कशासाठी?

युद्धाचे स्वरुप आणि व्याप्ती सातत्याने बदलत आहे. या नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिन्ही दलांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाऐवजी एकत्रित कमांड स्थापण्यात आल्या, तर शत्रूविरोधातील एखादी कारवाई अधिक परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे. अस्पर्श युद्ध (नॉन कॉन्टॅक्ट वॉरफेअर), सायबर युद्ध, दहशतवाद्यांबरोबरचे छुपे युद्ध यांसारखी अनेक आव्हाने समोर आहेत. ड्रोन युद्धाचे मोठे आव्हान भविष्यात असू शकते. तसेच, क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणा सज्ज करण्याचेही आव्हान आहे. पारंपरिक रचनेमध्ये अधिक समन्वयाची आणि एकत्रित काम करण्याची गरज त्यामुळे निर्माण झाली आहे. त्यातूनच थिएटर कमांड निर्मितीचा पर्याय समोर आला. नव्या थिएटर कमांडच्या निर्मितीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, केवळ राजकीय मंजुरीची औपचारिकता बाकी राहिली आहे. भारताच्या संरक्षण दलांच्या इतिहासातील हा आमूलाग्र बदल असणार आहे. थिएटर कमांडबाबत संरक्षण दलांमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये मतमतांतरे असली, तरी संरक्षण दलांमध्ये हा बदल होणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. सध्या भारतात अंदमान-निकोबार येथे एक एकत्रित कमांड अस्तित्वात आहे. तसेच, नवी दिल्ली येथे आण्विक व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणारी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड ही एकत्रित कमांड आहे. मात्र, तिन्ही दलांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि त्यांच्या स्वतंत्र कमांड कायम आहेत.

संरक्षण दलांतील विद्यमान कमांड रचना

आजच्या घडीला लष्कराच्या सात, नौदलाच्या तीन आणि हवाई दलाच्या सात कमांड अस्तित्वात आहेत. उधमपूर, चंडीगड, कोलकाता, पुणे, जयपूर, लखनौ, शिमला या ठिकाणी लष्कराच्या कमांड आहेत. मुंबई, विशाखापट्टणम, कोची येथे नौदलाच्या कमांड आहेत. तर, हवाई दलाच्या सात कमांडची मुख्यालये दिल्ली, शिलाँग, प्रयागराज, तिरुअनंतपुरम, गांधीनगर, बेंगळुरू, नागपूर या ठिकाणी आहेत. प्रत्येक दलातील प्रत्येक कमांडचे अधिकारक्षेत्र ठरलेले आहे. तिन्ही दलांत एकूण १७ कमांड असून, भौगोलिक क्षेत्रानुसार कामांची जबाबदारी विभागण्यात आली आहे.

इतर आव्हाने

बदलत्या काळानुसार संरक्षण दलांमध्येही रचनात्मक बदल स्वागतार्ह असला, तरी तिन्ही दलांना सध्या भेडसावत असलेल्या समस्यादेखील सुटायला हव्यात.संरक्षण दलांमध्ये अधिकाऱ्यांची वानवा असून, हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांची मोठी कमतरता आहे. आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम सुरू असली, तरी संपूर्ण देशी बनावटीचे संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन मर्यादित आहे. परदेशातून करण्यात येणारी शस्त्रखरेदीही वेगवान नाही. नव्या रचनाबदलामुळे या मूळ समस्या सुटणार नाहीत. त्यामुळे या बदलांबरोबरच मूळ समस्या सोडविण्याकडेही तितकेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. संरक्षण दलांमधील नव्या रचनाबदलाबरोबरच सुरक्षेची व्यापक स्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून व्यवस्थात्मक उतरंड योग्य रीतीने राबविणे गरजेचे आहे. समन्वयात्मक बदलांबरोबरच आवश्यक युद्धसज्जतेसाठी सरकारी प्रक्रिया वेगवान राबविण्याचाही महत्त्वाचा बदल घडायला हवा.

prasad.kulkarni@expressindia.com