सुमारे ५० वर्षांपूर्वी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केला होता. आज या मोहिमेमुळे देशातील जंगली वाघांची संख्या सुमारे तीन हजार ६८२ इतकी झाली आहे. जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत ही संख्या चांगली असल्यामुळे वन्यजीव संरक्षणात भारताला मोठे यश आल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या यशासोबतच एक नवे आव्हानही निर्माण झाले आहे. देशातील अनेक प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्ये त्यांच्या पर्यावरणीय क्षमतेपेक्षा जास्त भरली आहेत. त्यामुळे अनेक वाघांना नवीन अधिवासाच्या शोधात संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर पडावे लागत आहे. या प्रवासादरम्यान त्यांना महामार्ग, रेल्वेमार्ग, शेतीची क्षेत्रे आणि गावांमधून मार्गक्रमण करावे लागत आहे. या परिस्थितीमुळे भारत आपल्या सातत्याने वाढणाऱ्या वाघांच्या संख्येसाठी पुरेसा अधिवास आणि सुरक्षित जागा निर्माण करू शकेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याविषयी…

भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान कोणते?

भारतीय वन्यजीव संस्थेचे प्रकल्प शास्त्रज्ञ सुप्रतीम दत्ता यांच्या मते, पुढील दशकातील सर्वात मोठे आव्हान हे फक्त वाघांची संख्या वाढवणे हे नसून, भारताकडे सध्या असलेल्या वाघांसाठी पर्यावरणीय आणि सामाजिक जागा निर्माण करणे हे असेल. इंडिया टायगर इस्टिमेशनच्या २०२२ मधील अहवालानुसार, देशातील अनेक सुप्रसिद्ध व्याघ्रप्रकल्पांवर वाघांच्या वाढत्या संख्येचा मोठा ताण येत आहे. राजस्थानमधील रणथंबोर या अभयारण्याने वाघांना सामावून घेण्याची आपली कमाल क्षमता ओलांडली आहे. तेथील प्रति १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सुमारे ९.६ वाघांची घनता नोंदवली गेली आहे. तसेच, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील नागरहोळे, बांदीपूर, मुदुमलाई आणि बीआरटी हिल्स या निलगिरी व्याघ्र क्षेत्रानेही आपली क्षमता गाठली आहे.

भारतात वाघांसाठी खरंच जागेची कमतरता?

मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प, जिथे स्थानिक पातळीवर नामशेष झालेल्या वाघांची संख्या अथक प्रयत्नानंतर पुन्हा वाढवण्यात आली, तोही आता जवळपास फुल झाला आहे, तर, पर्यावरणीयदृष्ट्या वेगळे असलेले सुंदरबन क्षेत्रही सध्या उपलब्ध असलेल्या भक्ष्यसंपत्तीच्या आधारावर आपल्या कमाल क्षमतेच्या जवळ पोहोचल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, याचा अर्थ भारतात वाघांसाठी जागाच उरलेली नाही, असा गैरसमज करून घेऊ नये. मुख्य अडचण वाघांच्या असमान वाटपात असल्याचे मत वन्यजीव संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत सुप्रतीम दत्ता यांनी मध्य भारतातील जंगलांची तुलना करताना सांगितले की, हे एका अशा घरासारखे आहे, जिथे काही खोल्यांमध्ये प्रचंड गर्दी आहे, तर अनेक खोल्या जवळपास रिकाम्याच पडल्या आहेत.

अनेक जंगलांमध्ये वाघांची संख्या कमीच

पन्ना, बांधवगड, कान्हा-पेंच आणि ताडोबा-चंद्रपूर यांसारख्या समृद्ध व्याघ्र प्रकल्पात वाघाची संख्या वेगाने वाढली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ते नवीन अधिवासाच्या शोधात बाहेर पडत असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे- पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि तेलंगणातील अनेक लगतच्या जंगलांमध्ये अजूनही वाघांची संख्या तुलनेने खूपच कमी आहे. या ठिकाणी वाघांचे भक्ष्य, सुरक्षा आणि जंगलांचे एकमेकांशी असलेले संपर्क जाळे अद्याप पूर्ववत झालेले नाही. राष्ट्रीय मूल्यांकन अहवालानुसार, जर या भागातील भक्ष्य प्राण्यांची संख्या वाढवल्यास हीच जंगले भविष्यात शेकडो अतिरिक्त वाघांना आश्रय देण्यास सक्षम ठरू शकतात.

वाघांसाठी ‘वन्यजीव कॉरिडॉर’ का महत्त्वाचे?

वाघांच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी वन्यजीव कॉरिडॉर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तरुण वाघ प्रौढ झाल्यानंतर स्वतःचा स्वतंत्र अधिवास निर्माण करण्यासाठी जन्मस्थळ सोडतात. या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे त्यांच्या रक्तसंबंधांतील प्रजनन टाळले जाते आणि वाघांची लोकसंख्या आनुवंशिकदृष्ट्या निरोगी राहण्यास मदत होते. मात्र, स्थलांतर करणाऱ्या पक्षी किंवा इतर प्राण्यांप्रमाणे वाघ ठरावीक मार्गाने प्रवास करत नाहीत. प्रत्येक वाघ स्वतंत्रपणे उपलब्ध भूभागानुसार आपला मार्ग निवडतो. तज्ज्ञांच्या मते, एकाच व्याघ्र प्रकल्पातून बाहेर पडलेल्या वाघांचे मार्गही पूर्णपणे वेगळे असू शकतात. एखादा वाघ नदीकाठाने पुढे जातो, दुसरा जंगल आणि शेतीच्या मिश्र भागातून मार्ग काढतो; तर तिसरा मानवी वस्त्यांच्या दिशेनेही जाऊ शकतो. मध्य भारतातील एका नर वाघाने तब्बल २२५ दिवसांत ३१५ किलोमीटरचा सरळ प्रवास केल्याची नोंद आहे. या काळात त्याने अनेक महामार्ग ओलांडले आणि वाटेत विखुरलेल्या जंगलांच्या छोट्या पट्ट्यांचा सुरक्षित आश्रय म्हणून वापर केला.

भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची परिस्थिती वेगळी

आफ्रिकेतील अथांग गवताळ प्रदेश किंवा कुंपणबंद व्याघ्र क्षेत्रांच्या तुलनेत भारतातील बहुतांश व्याघ्र प्रकल्प दाट लोकवस्तीच्या परिसरात आहेत. त्यातच महामार्ग, रेल्वेमार्ग, खाण प्रकल्प, शहरे आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांचा वेगाने विस्तार होत असल्याने जंगलांचे तुकडे पडत आहेत. त्यामुळे वाघांचे अधिवास एकमेकांपासून तुटत असून, वाघ आणि मानव यांच्यातील संघर्षाच्या घटनाही वाढत आहेत. वन्यजीव संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, दत्ता यांच्या मते, देशाचा विकास आवश्यक आहे. मात्र, तो आपल्या नैसर्गिक परिसंस्था आणि वन्यजीवांच्या जीवावर बेतता कामा नये. सरकारने विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वीच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग टाळण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र, वन्यजीव क्षेत्रातूनच रस्ता किंवा अन्य पायाभूत सुविधा उभारणे अपरिहार्य असल्यास, वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेले वन्यजीव मार्ग अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. ‘राष्ट्रीय महामार्ग ४४’ वरील ‘पेंच’ परिसरातील व्याघ्र क्षेत्र हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. तिथे उभारण्यात आलेल्या नऊ वन्यजीव मार्गांचा वापर १८ प्रजातींच्या वन्य सस्तन प्राण्यांनी केल्याची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये ११ वेगवेगळ्या वाघांनी तब्बल ८९ वेळा या अंडरपासचा सुरक्षित वापर केल्याची समोर आले आहे. याशिवाय बिबट्या, तडस, अस्वल आणि इतर अनेक शाकाहारी वन्यप्राण्यांनीही या मार्गांचा वापर केला. त्यामुळे हा प्रकल्प विकास आणि वन्यजीव संवर्धन यांचा समतोल साधणारे आदर्श उदाहरण ठरला आहे.

वाघांची संख्या नव्हे, त्यांची सुरक्षा महत्वाची

गेल्या काही वर्षांत भारताने जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत वाघ संवर्धनात निर्विवाद यश मिळवले आहे. मात्र, पुढील दशकात या यशाची मोजणी देशातील वाघांची संख्या ४,००० किंवा ५,००० झाली का, यावर होऊ नये. एखाद्या अभयारण्यातून बाहेर पडणारा तरुण वाघ कोणत्याही शहरात न भरकटता, शिकाऱ्यांच्या सापळ्यात न अडकता आणि मानवी हल्ल्यांना बळी न पडता दुसऱ्या सुरक्षित जंगलात सुखरूप पोहोचू शकतो का? हीच खरी कसोटी असेल. व्याघ्र अधिवासांचे संरक्षण म्हणजे केवळ एका प्रजातीचे संवर्धन नव्हे, तर संपूर्ण पर्यावरण व्यवस्थेचे संरक्षण आहे, असे मत सुप्रतीम दत्ता यांनी मांडले आहे. वन्यजीवांसाठी सर्वोत्तम असलेली जंगले ही माणसांसाठीही सर्वोत्तम पर्यावरणीय सेवा पुरवणारी असतात. ही जंगले पाण्याचा स्रोत निर्माण करतात, तापमान नियंत्रित ठेवतात, मातीची धूप रोखतात, महापुरावर नियंत्रण ठेवतात, कार्बन शोषून घेतात आणि जैवविविधतेचे रक्षण करतात या पर्यावरणीय सेवांवर लाखो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. त्यामुळेच दीर्घकालीन दृष्टीने वाघांसाठी सुरक्षित अधिवास निर्माण करणे म्हणजे मानवी जीवनाला आधार देणाऱ्या नैसर्गिक परिसंस्थांचेही संरक्षण करणे होय, असेही त्यांनी नमूद केले.