Tiger Reserves in India: तीन व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघच नाही; देशात वाघांची संख्या कुठे जास्त कुठे कमी, असे का?

या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने दोन नवीन अहवाल जारी केले आहेत. वाघांचे व्यवस्थापन पुढील काही वर्षांमध्ये कसे करायचे याबाबत एका अहवालात सांगण्यात आले, तर दुसर्‍या अहवालात देशात राबवण्यात आलेल्या १२ पुनर्वसन प्रकल्पांमधून कोणते धडे मिळाले याचे सखोल विश्लेषण मांडण्यात आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे असून त्याचबरोबर कमी वाघ असलेल्या राष्ट्रीय उद्याने व राखीव क्षेत्रांवरही अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात सांगण्यात आले.

वाघ व बिबट्या यांच्यासारख्या ‘बिग कॅट’ची संख्या वाढवण्यासाठी त्यांच्या अधिवासात सुधारणा आणि त्यांच्यासाठी भक्ष्य म्हणजेच शिकार मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्याघ्र प्रकल्पातील किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील वाघांची संख्या वाढली तर त्या वाघांना दुसर्‍या ठिकाणी असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पात किंवा अधिवासात स्थलांतरित करता येईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

वाघांच्या संख्येत असमान वाढ का होतेय?

भारतात वाघांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. २००६ मध्ये भारतात १४११ वाघ होते. त्यांची संख्या वाढून २०२२ मध्ये ३६८२ झाली आहे. हे वाघ देशातील ५८ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आहेत. हे व्याघ्र प्रकल्प ८५ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेले आहेत. एकूण ५८ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी १० ते १२ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये ३६ टक्के वाघ आहेत. तर तीन किंवा त्यापेक्षा कमी वाघ असलेले १२ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. यांपैकी कावल, कमलांग आणि डाम्पा या तीन व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये एकही वाघ नाही. एखाद्या व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढली की ते वाघ बफर झोनमध्ये संचार करतात. ज्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या कमी आहे तेथील जंगल घनदाट आहे. परंतु, तिथे भक्ष्यही कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती वाघांच्या अधिवासासाठी परिपूर्ण नाही.

ज्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या अधिक आहे तिथे वाघ – मानव संघर्ष पाहायला मिळतोय. वाघांची संख्या अधिक असल्याने वाघ व्याघ्र प्रकल्पा बाहेर संचार करताना आढळतात. शेतकऱ्यांच्या पशूधनावर ते ताव मारतात. रस्ते, रेल्वे रूळ आणि कालवा ओलांडताना वाघांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही वाढते.

‘सोर्स पॉपुलेशन’ व ‘सिंक पॉपुलेशन’ म्हणजे काय?

वाघांच्या बाबतीतील ‘सोर्स पॉपुलेशन’ व ‘सिंक पॉपुलेशन’मधील असमानता कमी करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. ‘सोर्स पॉपुलेशन’ म्हणजे जिथे वाघांचा अधिवास, भक्ष्य व वाघांची संख्या अधिक आहे. तर ‘सिंक पॉपुलेशन’ म्हणजे जिथे प्रजनन करणारे वाघ नाहीत किंवा चांगले जंगलही नाहीत. कॉर्बेट, बांदीपूर आणि काझिरंगा यांसारख्या १३ व्याघ्र प्रकल्पात ‘सोर्स पॉपुलेशन’ अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. तसेच ५ पेक्षा कमी वाघ आहेत अशा २५ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये तातडीने वाघांच्या पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी काय करणे महत्त्वाचे?

वाघांच्या संख्येत दरवर्षी होणारी वाढ ही ६ टक्क्यांवर स्थिर राहिली आहे. परंतु, काही व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने तिथे वाघ – मानव संघर्ष पाहायला मिळत आहे. जंगलाबाहेर पडणाऱ्या वाघांना शिकारीचा धोका उद्भवतो. तर दुसरीकडे काही व्याघ्र प्रकल्प किंवा जंगले वाघांविना ओसाड पडली आहेत. जंगलांचे तुकडे होणे, वाघांना लांब पल्ल्याचा प्रवास करता न येणे, ‘सिंक पॉपुलेशन’ क्षेत्रांमध्ये भक्ष्याची कमतरता असणे, मानवी हस्तक्षेपामुळे वाघांना जंगल सोडावे लागणे यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण होते. वाघांच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी, जनुकीय देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी आणि नामशेष होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प, प्रादेशिक जंगले या सर्वांना जोडणारा एक उत्तम प्रकारचा वनप्रदेश निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

ईशान्येकडील टेकड्या, ब्रह्मपुत्रा नदीचे खोरे वाघांसाठी का महत्त्वाचे?

केंद्र सरकारच्या मूल्यांकन अहवालानुसार, वाघांच्या संख्येचे दीर्घकालीन पुनरुज्जीवन हे भक्ष्याची उपलब्धता, अधिवासाचा दर्जा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाघांचे स्वतःहून तिथे होणारे स्थलांतर या घटकांवर अवलंबून असते. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) आणि भारतीय वन्यजीव संस्था (WII) यांनी देशातील ५८ व्याघ्र प्रकल्पांमधील अधिवास, भक्ष्य आणि वाघांच्या संख्येच्या स्थितीवर आधारित एक मूल्यमापन आराखडा किंवा निर्देशांक तयार केला आहे. यात जंगलांचा निकृष्ट दर्जा, भक्ष्याची कमतरता आणि इतर वनक्षेत्रांशी तुटलेला संपर्क यांसारख्या अडचणींचा विचार करण्यात आला आहे.

या मूल्यांकनाच्या आधारे २५ व्याघ्र प्रकल्प असे ओळखण्यात आले आहेत, जिथे भक्ष्याची उपलब्धता, अधिवासाचा दर्जा किंवा वाघांचे अस्तित्व यांपैकी किमान एका घटकावर तरी ताण पडत आहे. मध्य भारत आणि पूर्व घाट या क्षेत्रांमध्ये अशा व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या सर्वाधिक आहे. तिथे तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ईशान्येकडील टेकड्या आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील प्रदेशात विस्तीर्ण वनक्षेत्रे आहेत. तिथे वाघांच्या पुनर्वसनासाठी काही सुधारणा केल्यास वाघांची संख्या वाढवणे शक्य होऊ शकते, असे केंद्र सरकारच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.