Traffic Rules : वाहतुकीचे नियम मोडाल तर लायसन्स रद्द होणार? नितीन गडकरींची नवी ट्राफिक पॉइंट्स प्रणाली नेमकी काय?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलं की, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी गुणांवर आधारित नवी प्रणाली (Points-Based System) आणण्याचं काम सुरू आहे. या पद्धतीत वाहतुकीचा नियम मोडल्यास चालकाच्या परवान्यावर निगेटिव्ह पॉइंट्स जमा होतील. चुका किंवा नियमभंग वारंवार होत असतील तर हे पॉइंट्स वाढत जातील आणि अखेर ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्दही होण्याची वेळ येऊ शकते.

विशेष म्हणजे, हीच पॉइंट्सची पद्धत वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावरही (RC) लागू करण्याचा विचार आहे. म्हणजेच नियम मोडण्याची सवय लागलेल्या चालकांसाठी भविष्यात फक्त दंड नव्हे, तर लायसन्स आणि वाहनाच्या नोंदणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकदा-दोनदा नियम मोडला तर दंड; पण वारंवार चूक केली तर?

नव्या प्रस्तावामागची कल्पना साधी आहे. चालकाचा जुना रेकॉर्ड महत्त्वाचा ठरणार आहे. म्हणजेच सिग्नल तोडणं, वेगमर्यादा ओलांडणं किंवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणं यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र दंड भरून विषय संपणार नाही. एखादा चालक वारंवार नियम मोडत असेल, तर त्याची ही सगळी माहिती त्याच्या ड्रायव्हिंग रेकॉर्डमध्ये जमा होणार आहे.

नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, प्रत्येक वाहतुकीचा नियमभंग झाला तर ड्रायव्हिंग लायसन्समधून काही पॉइंट्स कमी होतील. हे पॉइंट्स ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेले, तर चालकाचं लायसन्स निलंबित करण्यापासून ते रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. याचा अर्थ असा की, एखाद्या चालकाकडून अधूनमधून एखादी चूक झाली आणि त्यानंतर त्याने वाहन चालवताना काळजी घेतली, तर त्याची परिस्थिती वेगळी असेल. मात्र, सतत नियम मोडणाऱ्या चालकांच्या रेकॉर्डवर लाल शेरे लागण्याची शक्यता आहे. चांगला ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड असलेल्या चालकांना काही फायदे देण्याचाही विचार सरकारकडून केला जात आहे. त्यामध्ये विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सवलती किंवा इतर लाभांचा समावेश होऊ शकतो. मात्र, त्याची नेमकी पद्धत अद्याप ठरलेली नाही.

मग किती पॉइंट्सनंतर लायसन्स जाणार?

हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा आहे. सध्या त्याचं अधिकृत उत्तर उपलब्ध नाही. सरकारने अद्याप किती पॉइंट्सपासून सुरुवात होईल, कोणत्या नियमभंगासाठी किती पॉइंट्स कमी केले जातील आणि किती पॉइंट्सनंतर लायसन्स निलंबित किंवा रद्द केलं जाईल, याची अंतिम माहिती जाहीर केलेली नाही. केंद्र सरकारने संसदेतही स्पष्ट केलं आहे की, पॉइंट्सवर आधारित ही व्यवस्था अद्याप विचाराधीन आहे, त्यामुळे सध्या “तीन चुका केल्या की लायसन्स रद्द होणार” किंवा “१० पॉइंट्सनंतर लायसन्स जाणार” अशा ठरावीक आकड्यांवर विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही. अंतिम नियम आणि पॉइंट्सची मर्यादा सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होईल.

किती नियम मोडल्यावर लायसन्स रद्द होणार?

सध्या याबाबत सरकारने कोणतंही अधिकृत उत्तर दिलेलं नाही, त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा काही बातम्यांमध्ये “तीन वेळा नियम मोडला की लायसन्स रद्द होणार” किंवा “पाच नियमभंगांनंतर लायसन्स जाणार” असे दावे केले जात आहेत, त्यावर लगेच विश्वास ठेवू नये. सरकारने पॉइंट्सवर आधारित व्यवस्थेची दिशा स्पष्ट केली असली, तरी कोणत्या नियमभंगासाठी किती पॉइंट्स कमी केले जातील आणि लायसन्सवर कारवाई करण्यासाठी किती पॉइंट्सची मर्यादा असेल हे अजून निश्चित झालेलं नाही.

या व्यवस्थेत नियमभंगाच्या गांभीर्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. साधी आणि किरकोळ चूक केल्यास होणारा परिणाम आणि धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणं किंवा वारंवार नियम मोडणं यासाठी होणारी कारवाई एकसारखी असेलच असं नाही.

या संपूर्ण योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक छोट्या चुकीसाठी चालकाला कठोर शिक्षा करणं नसून, वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांची ओळख पटवणं हा आहे. एखाद्याकडून एखादी चूक झाली म्हणून त्याला लगेच कठोर कारवाईला सामोरं जावं लागू नये; मात्र नियम मोडण्याची सवयच लागलेल्या चालकांवर कारवाईचा दबाव वाढवता यावा, अशी या व्यवस्थेमागची भूमिका आहे.

वाहनाच्या RC वरही कारवाई होणार?

या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, नियम मोडल्यावर केवळ चालकाच्या लायसन्सवरच परिणाम होणार नाही. नितीन गडकरी यांनी सांगितल्यानुसार, नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर (RC) देखील पॉइंट्स कमी करण्याची व्यवस्था आणण्याचा विचार सुरू आहे. एखाद्या वाहनचालकाने वारंवार गंभीर नियमभंग केले, तर पुढे त्या वाहनाची RC निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.

यामुळे नियमभंग झाल्यास चालकासोबतच वाहनाचीही जबाबदारी निश्चित करून त्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, या व्यवस्थेमुळे काही व्यावहारिक प्रश्नही निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, एखादी कार विकली गेली, दुसऱ्या व्यक्तीने काही काळासाठी चालवली किंवा एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य ते वाहन वापरत असतील, तर नियमभंगाची जबाबदारी नेमकी कोणाची मानली जाणार? अंतिम नियमांमध्ये पॉइंट्सचा परिणाम चालकावर होणार, वाहनावर होणार की दोघांवरही होणार हे सरकारला स्पष्ट करावं लागणार आहे. त्यासोबतच अशा प्रकरणांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास तो कसा सोडवला जाईल, याचीही स्पष्ट व्यवस्था करावी लागणार आहे.

सरकारला पॉइंट्सची व्यवस्था का आणायची आहे?

भारतात रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न मोठा आहे. केवळ दंडाची रक्कम वाढवल्याने वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांच्या सवयी बदलतीलच असं नाही, त्यामुळे पॉइंट्सची व्यवस्था आणल्यास प्रत्येक नियमभंगाचा परिणाम चालकाच्या रेकॉर्डवरही दिसेल. वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकाला पुढे त्याचा फटका बसू शकतो, हा या व्यवस्थेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

वाहतूक नियमभंगाची माहिती नोंदवण्यासाठी सरकारकडे eChallan सारखी डिजिटल यंत्रणा आधीपासून आहे. चलानपासून दंड भरण्यापर्यंतची प्रक्रिया या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते, त्यामुळे पॉइंट्सची नवी व्यवस्था लागू झाल्यास या नोंदींच्या आधारे वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांची माहिती सहजपणे समोर येऊ शकते.

सामान्य वाहनचालकांसाठी काय बदलणार?

एखाद्या चालकाकडून क्वचित एखादी चूक झाली, तर त्याचा परिणाम फार मोठा नसणार. मात्र, वारंवार वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चालकांसाठी ही व्यवस्था अधिक कठीण ठरू शकते. वेगमर्यादा ओलांडणं, धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणं, सिग्नल तोडणं किंवा चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणं यांसारख्या नियमभंगांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. अशा वेळी प्रत्येक नियमभंगासाठी दंड भरून विषय संपणार नाही; चालकाच्या आधीच्या रेकॉर्डचाही विचार केला जाऊ शकतो.

यामुळे भविष्यात चालकाचा ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड हा केवळ दंडाची नोंद करण्याची पद्धत राहणार नसून रेकॉर्डमधील लाल शेऱ्यांमुळे लायसन्सवर कारवाई होण्याची शक्यता अधिक असणार आहे. मात्र, नियम पाळून सुरक्षित वाहन चालवणाऱ्या चालकांना काही प्रोत्साहन देण्याचाही विचार सरकार करत आहे, याबाबत नितीन गडकरी यांनी संकेत दिले आहेत. चांगला ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड असलेल्या चालकांना विम्यासारख्या बाबतीत काही आर्थिक फायदे मिळू शकतात.

म्हणजेच, केवळ नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षा करणं नाही हा या प्रस्तावाचा उद्देश, तर चालकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणणं हा यामागील उद्देश आहे. अंतिम नियम आणि पॉइंट्सची मर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी ही व्यवस्था लागू झाली तर “नियम मोडला, दंड भरला आणि विषय संपला” या पद्धतीऐवजी चालकाच्या संपूर्ण ड्रायव्हिंग रेकॉर्डला महत्त्व दिलं जाणार आहे.