भारतात ट्रान्सजेंडर, गे, देहविक्री करणाऱ्या महिलांना रक्तदान करण्यास मनाई आहे. याच नियमाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची चांगलीच चर्चा होत आहे. ट्रान्सजेंडर, गे, देहविक्री करणाऱ्या महिलांमुळे एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, हेपॅटिटिस सी असे रोग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 'हाय रिस्क' प्रकारात मोडणाऱ्या या वर्गाला रक्तदान करण्यास मनाई आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर गे, देहव्यवसाय करणाऱ्या महिला, ट्रान्सजेंडर नागरिकांना रक्तदान करण्यास मनाई का आहे? त्याची कारणे काय आहेत? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत काय म्हणण्यात आले आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे काय मागणी करण्यात आली? ट्रान्सजेंडर समुदायातील थंगजाम सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूजन काऊन्सीलने (एनबीटीसी) जारी केलेल्या 'रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदात्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे २०१७' मधील कलम १२ आणि ५१ ला विरोध करण्यात आला आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या घटनात्मक वैधतेलाच सिंह यांनी आव्हान दिले आहे. तसेच या कलमांतर्गत गे, ट्रान्सजेंडर यांना रक्तदानास बंदी घालण्यात आली असून ही बंदी उठवावी, अशी मागणी थंगजाम सिंह यांनी केली आहे. एनबीटीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे संविधानाच्या १४, १५ तसेच २१ अनुच्छेदांचे उल्लंघन होत आहे. रक्त दिल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाते. रक्तामध्ये एड्स/एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, सी अशा संसर्गजन्य रोगांचे विषाणू आहेत का? हेही तपासले जाते. म्हणूनच लैंगिकतेच्या आधारावर रक्तदान करण्यास मज्जाव करणे असंवैधानिक आहे, असा दावा थंगजान सिंह यांनी केला आहे. एनबीटीसीच्या गाईडलाईन्समध्ये काय आहे? १ जून २०१७ रोजी एनबीटीसीची २६ वी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत रक्तदानासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे सांगण्यात आली. रक्तघटकाचा आणि रक्ताचा सुरक्षित, पुरेसा आणि वेळेवर पुरवठा व्हावा, तसेच रक्तदात्याकडून रक्तामार्फत आजार पसरू नयेत म्हणून ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. कलम १२ मध्ये रक्तदात्याच्या निवडीसंदर्भात सांगण्यात आलेले आहे. या कलमांतर्गत रक्तदात्याला रक्ताद्वारे पसरणारा कोणताही आजार, रोग नसावा. तसेच रक्तदात्याला एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, हेपॅटिटिस सी असे आजारही नसावेत. तसेच हे आजार होण्याची भीती असणारे उदाहरणार्थ गे, ट्रान्सजेंडर, देहविक्री करणाऱ्या महिला, अमली पदार्थांचे सेवन करणारे लोक रक्तदाते नसावेत, असे सांगण्यात आले आहे. तर कलम १५ मध्ये गे, ट्रान्सजेंडर यांना रक्तदान करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात काय आहे? सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. एनबीटीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य आहेत असे म्हणत; गे, ट्रान्सजेंडर, देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि पुरुष आदींना वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारावरच रक्तदानासाठी मनाई करण्यात आलेली आहे, असे केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटलेले आहे. केंद्र सरकारकडून अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सचा दाखला "ट्रान्सजेंडर्स, पुरुषाशी संबंध ठेवणारे पुरुष, देहविक्री करणाऱ्या महिला यांना एचआयव्ही, हेपॅटिटिस बी, हेपॅटिटिस सी असे आजार होण्याचा धोका जास्त असल्याचे सिद्ध करणारे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत," असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हणण्यात आलेले आहे. तसेच इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसीन अँड पब्लिक हेल्थ, इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एसटीडी अँड एड्स अशा राष्ट्रीय, जागतिक जर्नल्सचा संदर्भही या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेला आहे. 'त्यांना' एचआयव्ही संसर्गाची शक्यता सहा पटीने जास्त आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या (२०२०-२०२१) वार्षिक अहवालाचाही केंद्र सरकारने संदर्भ दिला आहे. या अवालाप्रमाणे तृतीयपंथी, ट्रान्सजेंडर, एमएसएम (पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष), देहविक्री करणाऱ्या महिला यांच्यात एचआयव्ही संसर्गाची शक्यता सहा पटींनी जास्त आहे. अनेक युरोपीयन देशांत पुरुषांशी संबंध ठेवणाऱ्या नागरिकांना रक्तदान करण्यास बंदी आहे, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अशा प्रकरणांकडे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहावे दरम्यान, रक्तदानाच्या अधिकारापेक्षा रुग्णाला सुरक्षित रक्त मिळण्याच्या अधिकाराला जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे न्यायालयाने वैयक्तिक हक्कांच्या संदर्भाने पाहू नये. हे प्रकरण सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा समोर ठेवून हाताळावे, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने केली आहे.
