विश्लेषण : तृणमूल काँग्रेसही शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या मार्गाने? उभी फूट टाळण्याचे ममतांचे प्रयत्न यशस्वी होतील का?

निकालानंतर समीकरणे बदलली

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल ४ मे रोजी लागल्यानंतर देशातील राजकारणाचा पट बदलून गेला. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस तर तमिळनाडूत द्रमुक सत्तेबाहेर गेले. वैचारिक दृष्ट्या भाजपला विविध मुद्द्यांवर विरोध करत हे पक्ष वाटचाल करत होते. मात्र आता सत्ता गेल्या विरोधकांच्या देशव्यापी ऐक्यावर तर परिणाम झालाच, पण या पक्षांतील अंतर्गत राजकारण वेगाने बदलू लागले. द्रमुकमध्ये तृणमूल काँग्रेससारखी तशी कोणतीही फूट पडली नसली तरी, सत्ता नसल्याने कार्यकर्ते टिकवणार कसे, हा मुद्दा आहे. राज्यात अण्णा द्रमुकही प्रबळ नेतृत्त्वा अभावी अडखळत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांची मोठी पोकळी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये थेट फूट पडली. विरोधी पक्षनेतेपदावरून ममतांच्या निर्णयाला नाराज आमदारांनी आव्हान दिले. पक्षाच्या ८० पैकी ५८ आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड केली. ममतांनी यापूर्वी शोभनदेव चट्टोपाध्याय या आपल्या जुन्या सहकाऱ्याला हे पद दिले होते. शोभनदेव हे व्रिक्रमी दहाव्या वेळी विधानसभेवर विजयी झाले आहेत. मात्र आमदारांना ममतांचा निर्णय मान्य नाही. त्यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली. विधानसभा अध्यक्षांनीही त्यांना तातडीने मान्यता दिली. बंडखोर ममतांनाच नेत्या मानतात. मात्र त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आमदारांचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच हे नाट्य घडून आले. भाजपसाठी या घडामोडी अनुकूल असल्याने त्यांच्याकडून शक्य तितकी मदत केली जाणार हे उघडच. या साऱ्यात केंद्रस्थानी आहेत ते ऋतब्रत बॅनर्जी

डाव्या विचारांतून ‘तृणमूल’कडे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारधारेतून (माकप) राजकीय कारकीर्द सुरु करणारे ४९ वर्षीय ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी २०१८ मध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्र‌वेश केला. त्यापूर्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (एसएफआय) २००० मध्ये ते अखिल भारतीय सरचिटणीस होते. आठ वर्षे या विद्यार्थी संघटनेत काम केल्यावर वयाच्या ३४व्या वर्षी माकपने त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली. मात्र २०१७ मध्ये त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यांची जीवनशैली पक्षाच्या विचारांशी अनुकूल नसल्याचा ठपका त्यावेळी ठेवण्यात आला. महागड्या घड्याळासह त्यांची छायाचित्रे झळकली होती. पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस दिवंगत सीताराम येचुरी यांचे ते निकटवर्तीय मानले जात. पुढे तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर २०२४ मध्ये पक्षाने ऋतब्रत यांना राज्यसभेवर संधी दिली. तर आता २०२६ मध्ये उल्बेरीया पूरब मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून ते विधानसभेवर विजयी झाले. मात्र विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीवर बनावट स्वाक्षरीच्या मुद्द्यावर पक्षाने त्यांना निलंबित केले. शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांचे नाव तृणमूल काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दिले. यावरून वाद वाढला अखेर पक्षाच्या ५८ आमदारांनी ऋतब्रत यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली. आता निवडीनंतर मूळ पक्षाला ते आव्हान देणार की सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल भूमिका ठेवणार हे पहावे लागेल. ममतांनी प्रतिक्रियेत ऋतब्रत यांचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र आमच्या पक्षातील जुन्या नेत्यांना डावलून माकपतून आलेल्या व्यक्तीला संधी आणि पदे दिल्याबद्दल दिलगीर आहे असे वक्तव्य केले. समेटाचे प्रयत्न झाले नाहीत तर फूट उघडच आहे.

पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी रण?

महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट झाली त्याची पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालमध्ये दिसते. बंडखोर आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केलेली नाही. उलट त्यात नेत्या असल्याचा उल्लेख विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात आहे. तसेच नाराज असलेल्या आमदारांमध्ये अनेक मुस्लीम आहेत. ते भाजपबरोबर जाणे अशक्य आहे. काही आमदारांनी तसे स्पष्टही केले. पक्षाच्या ८० पैकी ५८ आमदांनी ऋतब्रत यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रता टाळण्यासाठी दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. थोडक्यात ५४ आमदारांचे समर्थन गरजेचे असून, सध्याचा आकडा पाहता बंडखोर गटाकडे तितके बहुमत आहे. आता पक्ष तसेच चिन्हावर दावा सांगण्यासाठी काही खासदारांना बरोबर घ्यावे लागेल. निवडणूक आयोगाकडे हा वाद जाईल. तृणमूल काँग्रेसने भविष्यातील पेच ओळखून पक्षाच्या सर्व समित्या विसर्जित केल्या आहेत. यापुढील काळात पक्षांतर्गत संघर्ष विविध पातळ्यांवर लढला जाईल हेच दिसते. सध्या मोठ्या संख्येने आमदारांनी बंड केले. आता खासदार हा कित्ता गिरवणारच नाहीत हे सांगता येत नाही. कारण अनेक ज्येष्ठ खासदारांनी निकालानंतर पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. यातूनच संसदीय पक्षातील फुटीचा संभाव्य धोका ओळखून कल्याण बॅनर्जी यांची लोकसभेच्या गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. या घडामोडींचा केंद्रातील समीकरणांवर परिणाम होणे अटळ आहे.

केंद्रातील राजकारणावर परिणाम

लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे २९ तर राज्यसभेत १३ सदस्य इतके संख्याबळ आहे. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला महिला आरक्षण विधेयक किंवा एक देश एक निवडणूक अशा सारखी महत्त्वाची विधेयके दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत आणखी ४२ सदस्यांची गरज आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील काही सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे तसेच द्रमुककडे काही मुद्द्यावर पाठिंबा मिळवणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे. अर्थात द्रमुकने तूर्तास तसे काही संकेत दिलेले नाहत. मात्र तमिळनाडूतील नव्या टीव्हीके सरकारच्या स्थापनेनंतर द्रमुक हा काँग्रेसपासून दूर गेला आहे. अशा स्थितीत भाजपसाठी अनुकूल स्थिती होऊ शकते. याखेरीज संसदीय समित्यांमधील गणित बदलले जाऊ शकते. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसमधील संभाव्य फूट ही विरोधकांच्या केंद्रातील राजकारणावर परिणाम करू शकते. एक जानेवारी १९९८ रोजी ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. डाव्या पक्षांशी संघर्ष राज्यात पक्षाला सत्तेत बसविले. पंधरा वर्षे पश्चिम बंगालवर राज्य केल्यावर मे २०२६ मध्ये त्यांची सत्ता गेली तरी, तृणमूल काँग्रेसला ४१ टक्के मते मिळाली. निवडणूक निकालानंतर अनेक जुन्या सहकाऱ्यांना त्यांची साथ सोडली. आता ७१ वर्षीय ममता बॅनर्जी या वादात भाचे अभिषेक यांची साथ देणार की नाराज लोकप्रतिनिधींचे मन वळवून पक्षात एकजूट राखणार, यावर तृणमूल काँग्रसचे भवितव्य पणाला लागले आहे.