Pakistan-Israel ties: Why recognition is so difficult: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून पाकिस्तानने ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षरी करून इस्रायलला अधिकृत मान्यता द्यावी, यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात आहे. वास्तविक, या करारामुळे मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) अनेक मुस्लिम देशांचे इस्रायलबरोबरचे संबंध सुधारले आहेत; पण पाकिस्तानसाठी मात्र हा निर्णय आजही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि स्फोटक मानला जातो. पाकिस्तान आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या अनेक दशकांपासून तीव्र द्वेष, धार्मिक-वैचारिक मतभेद आणि एकमेकांबद्दल प्रचंड अविश्वास आहे. अशा दोन कट्टर शत्रू देशांना एकत्र आणून त्यांच्यात मैत्री घडवून आणणं हे अत्यंत कठीण काम आहे. कारण त्यासाठी त्यांना आपला जुना इतिहास विसरून एक नवीन सुरुवात करावी लागेल. म्हणूनच, या दोन्ही देशांमध्ये किती कडू नाते आहे आणि ते एकमेकांना किती मोठा धोका मानतात, हे समजून घ्यायचे असेल, तर १९८० च्या दशकातील ‘कहुटा प्रकरणा’सारखे दुसरे मोठे उदाहरण नाही.
इस्लामिक बॉम्ब: ‘इस्लामी अस्मितेचा’ विषय
भारताने १९७४ साली पहिली अण्वस्त्र चाचणी यशस्वीरित्या पार पाडली. भारताच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या पाकिस्ताननेही तातडीने स्वतःचा अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी कंबर कसली. पाकिस्तानच्या या गुप्त मोहिमेमुळे इस्रायलच्या पोटात मात्र गोळा आला होता. पाकिस्तानकडून तयार केल्या जाणार्या अणुबॉम्बला पश्चिमेकडचे देश आणि खुद्द पाकिस्तानातील अनेक जण अभिमानाने ‘इस्लामिक बॉम्ब’ म्हणत होते. कुख्यात शास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान याच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला हा अणू कार्यक्रम पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांसाठी ‘इस्लामी अस्मितेचा’ विषय ठरला होता.
आम्ही गवत किंवा पाने खाऊ…
भारताच्या ‘स्माइलिंग बुद्धा’ अणुचाचणीनंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो म्हणाले होते की, “आम्ही गवत किंवा पाने खाऊ, उपाशी राहू, पण स्वतःचा अणुबॉम्ब नक्की तयार करू.” भुट्टो पुढे असंही म्हणाले होते की, “जगात आधीच ख्रिश्चन बॉम्ब आहे, ज्यू बॉम्ब आहे आणि आता हिंदू बॉम्बही आहे.”…..“मग इस्लामिक बॉम्ब का नाही?” असा त्यांचा सवाल होता.
समान शत्रू
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर इस्त्रायल आणि भारत एकत्र आले. विशेष म्हणजे त्या काळात या दोन्ही देशांमध्ये आजसारखे राजनैतिक संबंधही नव्हते. भारत-इस्त्रायल यांच्यातील औपचारिक राजनैतिक संबंध १९९२ साली पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात प्रस्थापित झाले. तरीही, हे दोन देश त्यापूर्वीच पाकिस्तान या समान शत्रू विरुद्ध एकत्र आले होते.
इस्रायलची भीती
इस्रायली गुप्तचर यंत्रणांना सर्वात मोठी भीती ही होती की, पाकिस्तानने अण्वस्त्र तंत्रज्ञान मिळवले, तर ते तंत्रज्ञान पुढे इस्रायलला जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या मध्य पूर्वेतील इस्रायलविरोधी मुस्लिम देशांच्या हातामध्ये पडू शकते. (इस्रायलची ही भीती खरी ठरली. २०२५ साली पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स अॅग्रीमेंट’वर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे इस्लामाबादचे अणु-संरक्षण कवच रियाधपर्यंत विस्तारले.)
भारतासाठी धोका
दुसरीकडे, भारताची चिंताही काही कमी नव्हती. याच कालखंडात पाकिस्तानने भारतात, विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाची पाळेमुळे पसरवण्यास सुरुवात केली होती. अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या हातात अणुबॉम्ब येणे भारतासाठी अत्यंत घातक होते.
दारुण पराभवाचा घाव..
पाकिस्तानच्या या संपूर्ण गुप्त अणुबॉम्ब प्रकल्पाचा मुख्य गड कहुटा येथील युरेनियम संवर्धन प्रकल्प हा होता. १९७१ च्या युद्धात भारताकडून झालेल्या दारुण पराभवाचा घाव पाकिस्तानी लष्कराच्या मनात अजूनही ताजा होता. त्यामुळेच, तत्कालीन पंतप्रधान भुट्टो यांना सत्तेवरून हटवून गादीवर आलेला हुकूमशहा झिया-उल-हक यांनी पाकिस्तानला अणुबॉम्ब मिळवून देण्यासाठी विडा उचलला होता.
पाकिस्तानला अणुबॉम्ब का हवा होता?
याचं पहिलं आणि उघड कारण होतं, ते म्हणजे भारत! भारताने अण्वस्त्र सज्जता मिळवलेली असल्यामुळे आपल्याकडेही ते असणंच गरजेचं आहे, अशी इस्लामाबादची ठाम धारणा होती. १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतालाही या गोष्टीची जाणीव झाली होती की, पाकिस्तान आता अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या अत्यंत धोकादायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. जागतिक राजकारणात हा शीतयुद्धाचा (Cold War) काळ होता. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांनंतर भारत-पाकिस्तानमधील कटुता शिगेला पोहोचली होती. दुसरीकडे, अनेक अरब युद्धांचा दाह सोसलेल्या इस्रायलला आपल्याशी कट्टर शत्रुत्व बाळगणाऱ्या इस्लामिक देशांच्या हाती अण्वस्त्र तंत्रज्ञान जाण्याची भीती होती.
भारताचे काओबॉयज (Kao-boys)
पाकिस्तानच्या पडद्यामागील हालचालींवर भारताची तीक्ष्ण नजर होती. ‘रॉ’चे (R&AW) तत्कालीन प्रमुख आर. एन. काव यांच्या नेतृत्वाखालील गुप्तहेरांना जगभरात ‘काओबॉयज’ म्हणून ओळखलं जायचं. याच काओबॉयीजने १९७० च्या दशकातच कहुटा प्रयोगशाळेत गुप्तपणे शिरकाव केला होता. या प्रयोगशाळेतील मुख्य अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान याच्या युरेनियम संवर्धनाच्या प्रत्येक छुप्या प्रयत्नावर भारतीय गुप्तहेरांचा कडक पहारा होता.
ए. क्यू. खान: ‘मर्चंट ऑफ डेथ’
नेदरलँड्समधून अणू तंत्रज्ञानाची गुपिते चोरून आणणारे ए. क्यू. खान हे पाकिस्तानच्या अणू कार्यक्रमाचा मुख्य चेहरा होत. त्यांच्या या धोकादायक कारवायांमुळेच सीआयएचे (CIA) माजी अधिकारी जेम्स लॉवलर यांनी खान यांना ‘मर्चंट ऑफ डेथ’ (मृत्यूचा व्यापारी) असं टोपणनाव दिलं होतं.
अॅड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांच्या ‘Deception’ या प्रसिद्ध पुस्तकात म्हटले आहे की, पाकिस्तानला जगाला दाखवून द्यायचं होतं की, त्यांनी युरेनियम संवर्धनाची अत्यंत महत्त्वाची मर्यादा ओलांडली आहे; पण त्याच वेळी त्यांच्यावर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले जाऊ नयेत, याचीही ते काळजी घेत होते. नैसर्गिकरित्या मिळणाऱ्या युरेनियमचा थेट अणुबाँब किंवा अणुऊर्जेसाठी वापर करता येत नाही. त्यावर प्रक्रिया करून त्यातील ठराविक घटकांचे (Uranium-235) प्रमाण वाढवावे लागते, त्यालाच ‘युरेनियम संवर्धन’ म्हणतात.
पाकिस्तानची ‘अणु- संदिग्धता’ (Nuclear Ambiguity)
Deception या पुस्तकात दुहेरी खेळीला पाकिस्तानची ‘अणु- संदिग्धता’ (Nuclear Ambiguity) म्हटलं आहे. भारत आणि संपूर्ण जगाला ‘पाकिस्तान कधीही अणुबॉम्ब तयार करू शकतो’ याची धास्ती लावून देणे, हाच यामागचा मुख्य हेतू होता. “पाकिस्तानची ही अणू मोहीम आता कोणीही रोखू शकत नाही, असा एक आभास निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य डाव होता. या माध्यमातून आपल्या कार्यक्रमाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक छुपी मान्यता मिळवून देणे आणि भारताने कधीही लष्करी हल्ला करण्याचा विचार केल्यास, चोख प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज आहोत, असा सज्जड इशारा भारताला देणे हाच इस्लामाबादचा मुख्य अजेंडा होता.”
ऑपरेशन कहुटा : भारत आणि इस्रायलची पडद्यामागची गुप्त युती
त्या काळात ‘शत्रूला डोके वर काढण्यापूर्वीच ठेचण्याच्या’ (Pre-emptive Strike) आक्रमक भूमिकेत इस्रायल होता. याचा प्रत्यय १९८१ साली जून महिन्यात आला. इस्रायली लढाऊ विमानांनी बगदादजवळ असलेला इराकचा ‘ओसिराक’ अणू प्रकल्प एका रात्रीत उद्ध्वस्त केला. आपल्या प्रदेशातील कोणत्याही शत्रू देशाच्या हाती अण्वस्त्र जाऊ द्यायचे नाही, यावर इस्रायल ठाम होता.
भारतात गुप्त मोहीम
लेव्ही आणि स्कॉट-क्लार्क यांनी दिलेल्या संदर्भानुसार, इराकवरील इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर त्याच वर्षी (१९८१ मध्ये) भारतातही लष्करी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या एका उच्चस्तरीय समितीने ‘ओसिराक’सारख्याच एका धाडसी कारवाईवर गुप्त चर्चा सुरू केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या मोहिमेच्या पूर्वतयारीला हिरवा कंदील दाखवला होता, असे मानले जाते.
हवाई दलाचा सराव
या अत्यंत गुप्त आणि संवेदनशील कारवाईच्या नियोजनाची धुरा एअर मार्शल दिलबाग सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. असाही दावा केला जातो की, भारतीय हवाई दलाच्या ‘जॅग्वार’ स्क्वॉड्रनने २,००० पौंड वजनाचे बॉम्ब घेऊन, शत्रूच्या रडारला चकवण्यासाठी जमिनीपासून अगदी कमी उंचीवरून उडत बॉम्बहल्ल्याचा सरावही सुरू केला होता.
त्या काळात भारत आणि इस्रायल यांच्यात अधिकृत किंवा पूर्ण राजनैतिक संबंध नव्हते. जाहीरपणे नवी दिल्लीची भूमिका नेहमीच पॅलेस्टाइनच्या बाजूने होती. परंतु, पडद्यामागे मात्र भारत आणि इस्रायल यांच्यात संपर्काचे गुप्त मार्ग (Back-channel diplomacy) सक्रिय होते. राष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञ भरत कर्नाड यांनी २०१६ साली आपल्या एका लेखात या छुप्या संबंधांचा खुलासा केला होता. १९८० च्या दशकात लेबनॉन सीमेजवळ त्यांची भेट इस्रायलचे निवृत्त मेजर जनरल अॅहरॉन यारीव्ह यांच्याशी झाली होती. या भेटीत यारीव्ह यांनी कर्नाड यांना भारत आणि इस्रायलने पाकिस्तानच्या ‘कहुटा’ अणू प्रकल्पावर संयुक्त हवाई हल्ला करण्यासाठी गुप्त योजना आखल्याची माहिती दिली होती.
ऑपरेशन कहुटाचा थरार
सुरक्षा तज्ज्ञ भरत कर्नाड यांनी या मोहिमेचा आराखडा अत्यंत अचूक असल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलची सहा F-16 आणि सहा F-15 लढाऊ विमाने हायफाहून उड्डाण करून थेट गुजरातमधील जामनगर येथे येणार होती. तिथे वैमानिक विश्रांती घेणार होते आणि मोहिमेला अंतिम रूप दिले जाणार होते. त्यानंतर ही विमाने जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूरकडे झेप घेणार होती, जिथे शत्रूचे बंकर उद्ध्वस्त करणारे विशेष भेदक बॉम्ब आधीच सज्ज ठेवले गेले होते. पाकिस्तानी रडारच्या नजरेतून वाचण्यासाठी इस्रायली विमाने डोंगरांच्या आडून अतिशय खालून उड्डाण करणार होती आणि कहुटावर अचानक हल्ला चढवणार होती. यात F-15 विमाने हवेत संरक्षण पुरवणार होती, तर F-16 विमाने थेट बॉम्बहल्ला करणार होती.
मात्र, इस्रायलचे निवृत्त मेजर जनरल अॅहरॉन यारीव्ह यांनी कर्नाड यांना सांगितले की, या मोहिमेत भारताची लढाऊ विमाने इस्रायली चिन्हांसह उघडपणे सामील व्हावीत, असा त्यांचा आग्रह होता. जेणेकरून नंतर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे नवी दिल्लीला या मोहिमेतून हात झटकता येणार नाहीत. यारीव्ह यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, “भारताने या कारवाईची समान जबाबदारी स्वीकारावी आणि यात आपले नाव स्पष्टपणे समोर आणावे, अशी आमची इच्छा होती.”
मोरारजी देसाईंची ‘ती’ चूक आणि भारतीय गुप्तहेरांना फटका
या संपूर्ण प्रवासात एक मोठे राजकीय वळण आले. इंदिरा गांधी यांच्या दोन कार्यकाळांच्या दरम्यान, मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. पत्रकार उदय माहूरकर यांच्या एका लेखात म्हटले आहे की, पंतप्रधान देसाई यांनी पाकिस्तानचे हुकूमशहा जनरल झिया-उल-हक यांना फोनवर (कथितपणे) सांगितले की, ‘आम्हाला तुमच्या कहुटा येथील गुप्त अणू कार्यक्रमाची पूर्ण माहिती आहे.’ माजी ‘रॉ’ अधिकाऱ्यांच्या मते, देसाई यांच्या या एका विधानामुळे कहुटा प्रकल्पात जीवावर उदार होऊन माहिती काढणारे भारतीय गुप्तहेर आणि माहिती पुरवणारेही धोक्यात आले आणि पाकिस्तानने तिथली सुरक्षा अधिकच कडक केली.
इंदिरा गांधींनी अखेर माघार का घेतली?
१९८३ साली सर्व तयारी झालेली असतानाही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी यासाठी परवानगी दिली नाही. कहुटावर हल्ला करणे हे इराकच्या ओसिराक प्रकल्पासारखे सोपे नव्हते. पाकिस्तानने आधीच चोख प्रत्युत्तराची तयारी केली होती. पाकिस्तान अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष मुनिर अहमद खान यांनी व्हिएन्ना येथे भारतीय शास्त्रज्ञ राजा रामन्ना यांना थेट इशारा दिला होता की, ‘भारताने कहुटाकडे डोळे वटारले, तर पाकिस्तान मुंबईजवळील ट्रॉम्बे अणू प्रकल्पावर प्रतिहल्ला करेल.’ दाट लोकवस्ती असलेल्या मुंबईच्या इतक्या जवळ अणू प्रकल्पावर हल्ला होणे म्हणजे लाखो लोकांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आणि भीषण किरणोत्सर्गी (Radioactive) आपत्तीला आमंत्रण देण्यासारखे होते.
दुसरे मोठ कारण म्हणजे वॉशिंग्टन. अमेरिका रशियाला हरवण्यासाठी पाकिस्तानला अणूबाँब तयार करण्यापासून रोखत नव्हती. भारताकडे पाकिस्तानचा अणुप्रकल्प नष्ट करण्याची सुवर्णसंधी होती, पण भारताने आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे किंवा इतर कारणांमुळे तो हल्ला केला नाही; हीच खंत अमेरिकेचे माजी सीआयए (CIA) अधिकारी रिचर्ड बार्लो यांनी अलीकडेच २०२५ साली दिलेल्या एका मुलाखतीत व्यक्त केली. शिवाय, बार्लो यांचे म्हणणे आहे की, भारताऐवजी इस्रायलने पाकिस्तानच्या अणुप्रकल्पावर हल्ला केला असता, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन इस्रायलवर प्रचंड संतापले असते आणि त्याचे परिणाम इस्रायलला भोगावे लागले असते.
अमेरिकेची खेळी
‘Deception’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, भारत-इस्रायल या अणू संघर्षाच्या अगदी उंबरठ्यावर उभे असतानाच, सीआयएने (CIA) कहुटावरील संभाव्य हल्ल्याची गुप्त माहिती झिया-उल-हक यांना दिली होती. संकट टाळण्यासाठी अमेरिकेने खेळलेली ही खेळी यशस्वी ठरली आणि आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इंदिरा गांधींना पाऊल मागे घ्यावे लागले. सुरक्षा तज्ज्ञ भरत कर्नाड लिहितात, “पाकिस्तानला अण्वस्त्र राष्ट्र होण्यापासून रोखण्याची ती भारताकडे असलेली शेवटची संधी होती, ती आपण गमावली.” पुढे १९८४ साली राजीव गांधी यांच्या काळातही केवळ भारतीय विमानांद्वारे असा हल्ला करण्याचा प्लॅन आखला गेला, पण तो कधीच अमलात येऊ शकला नाही.
परिणामी, पाकिस्तानने अणू चाचणी पूर्ण केलीच आणि ए. क्यू. खान यांचे नेटवर्क जगातील सर्वात मोठे अणू तस्कर झाले. भारताच्या १९९८ मधील पोखरण चाचणीनंतर पाकिस्ताननेही अणू चाचण्या केल्या. त्यानंतर खान यांनी हे तंत्रज्ञान इराण, लिबिया आणि उत्तर कोरियाला विकले. म्हणूनच त्यांना मर्चंट ऑफ डेथ म्हटले गेले.
इतिहासातील विरोधाभास..
विरोधाभास म्हणजे ४० वर्षांपूर्वी ज्या अमेरिकेने भारत आणि इस्रायलला मिळून पाकिस्तानचा अणू प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्यापासून रोखले होते, तीच अमेरिका आज या दोन कट्टर शत्रूंना एकत्र आणण्यासाठी धडपडत आहे. भारत, इस्रायल आणि पाकिस्तान हे तिन्ही देश आज अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांच्या यादीत आहेत. ८० च्या दशकात पाकिस्तानला ‘इस्लामिक बॉम्ब’ तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने भारताबरोबर मिळून पाकिस्तानच्या अणुस्थळावर संयुक्त गुप्त हल्ला करण्याची योजना आखली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही कारवाई रद्द केली. पुढे १९९८ साली पाकिस्तानने अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. या घटनेने दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे बदलून टाकली आणि आजही त्याची छाया मध्यपूर्वेतील राजकारणावरही पडताना दिसते. पाकिस्तान हा अण्वस्त्र असलेला जगातील एकमेव इस्लामिक देश आहे.
