Birth Tourism USA: गर्भवती परदेशी महिलांवर अमेरिका बंदी घालणार? ट्रम्प यांच्या नव्या रणनीतीमुळे ‘बर्थराईट सिटिझनशिप’ धोक्यात?

या संभाव्य बंदीमुळे केवळ मानवी हक्कांचा प्रश्नच निर्माण झालेला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटन, विमान कंपन्या आणि राजनैतिक संबंधांवरही याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

बर्थ टुरिसम: नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

अमेरिकेच्या संविधानातील १४ व्या सुधारणेनुसार, अमेरिकेच्या भूमीवर किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात जन्मलेल्या कोणत्याही मुलाला, त्याचे आई-वडील कोणत्याही देशाचे असले, तरी त्या बाळाला आपोआप अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. हा नियम गेल्या शतकाहून अधिक काळ अमेरिकन लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.

मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा आहे की, जगातील अनेक देशांमधील श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय महिला या नियमाचा गैरफायदा घेतात. अनेक महिला गरोदरपणाच्या शेवटच्या महिन्यांत केवळ पर्यटनाच्या बहाण्याने किंवा वैद्यकीय उपचारांचे कारण दाखवून अमेरिकेत येतात. तिथे काही आठवडे राहून बाळाला जन्म देतात आणि आपल्या मुलासाठी कायमचे अमेरिकन नागरिकत्व सुरक्षित करतात. मूल जन्माला आल्यानंतर त्या आपल्या मायदेशी परततात. या संपूर्ण प्रक्रियेला जागतिक पातळीवर ‘बर्थ टुरिझम’ (Birth Tourism) असे म्हटले जाते.

ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, हा प्रकार म्हणजे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन (स्थलांतर) कायद्यांचा उघड गैरवापर आहे. जे लोक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे रांगेत उभे आहेत, त्यांच्या हक्कांवर गदा आणून हे लोक ‘शॉर्टकट’ वापरत असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.

व्हाईट हाऊसचा आक्रमक पवित्रा: ‘आम्हाला कडक पावले उचलावीच लागतील’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासन आता गरोदर परदेशी महिलांच्या अमेरिकन प्रवासावर पूर्णपणे किंवा अंशतः बंदी घालण्याबाबत कठोर भूमिका घेत आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ (पॉलिसी आणि होमलँड सिक्युरिटी) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आता आम्हाला देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाची तपासणी अतिशय काळजीपूर्वक करावी लागेल. अगदी तात्पुरत्या व्हिसावर येणाऱ्या लोकांचीही पडताळणी करावी लागेल, कारण ‘बर्थ टुरिझम’ची शक्यता नाकारता येत नाही. एखादी महिला ९ महिन्यांची गरोदर असताना केवळ फिरण्याच्या बहाण्याने अमेरिकेत येते आणि काही आठवड्यांतच ती एका अमेरिकन नागरिकाची आई बनते. यामुळे त्या मुलाला आयुष्यभरासाठी अमेरिकेचे नागरिकत्व तर मिळतेच, शिवाय अमेरिकेच्या तिजोरीतून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा आणि रोख रकमेचा थेट लाभ घेण्याचा मार्गही मोकळा होतो. या गोष्टींवर आम्ही गप्प बसू शकत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा ट्रम्प यांना मोठा झटका:

हा संपूर्ण वाद उफाळून येण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाला फेटाळून लावले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी एक विशेष आदेश (Executive Order) काढला होता. या आदेशानुसार, जे परदेशी नागरिक अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत आहेत किंवा जे तात्पुरत्या व्हिसावर आले आहेत, त्यांच्या मुलांना अमेरिकेच्या भूमीवर जन्म घेऊनही नागरिकत्व दिले जाणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले होते.

हा निर्णय १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्यामुळे न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा स्पष्ट बहुमताने ट्रम्प यांचा हा आदेश घटनाबाहेर आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की, “अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या प्रत्येक बाळाला नागरिकत्व नाकारणे हा संविधानाचा अपमान ठरेल.” गेल्या १०० वर्षांपेक्षा जास्त काळातील १४ व्या सुधारणेची ही सर्वात मोठी कायदेशीर चाचणी होती, ज्यामध्ये ट्रम्प प्रशासनाला पराभवाचा सामना करावा लागला.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन यांनी सांगितले की,

“ट्रम्प हे अमेरिकन नागरिकत्वाचे मूल्य आणि पावित्र्य राखण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत. त्यांनी संसदेला या समस्येवर तातडीने कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच देशाचे न्याय विभाग आता ‘बर्थ टुरिझम’ चालवणाऱ्या रॅकेट आणि संस्थांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार आहे.”

‘हा तर थेट राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न!’ – होमलँड सिक्युरिटीचा दावा

या वादाला आता केवळ स्थलांतराचा मुद्दा न ठेवता ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका’ (National Security Issue) म्हणून सादर केले जात आहे. अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा विभागाचे प्रमुख मार्कवेन मुलिन असे म्हटले, 

“अनेक परदेशी महिला टुरिस्ट व्हिसा मिळवून केवळ बाळंतपणासाठी अमेरिकेत किंवा अमेरिकेच्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये येतात. त्या गरोदरपणाच्या आठव्या महिन्यात येतात, एक-दोन आठवड्यात बाळाला जन्म देतात आणि निघून जातात. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे मूल नंतर चीनसारख्या कम्युनिस्ट राजवटीत किंवा अमेरिकेच्या विरोधी देशांमध्ये वाढवले जाते. ते मूल मोठे होईपर्यंत तिथेच राहते, पण त्याच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व असल्यामुळे त्याला कधीही अमेरिकेत येण्याचा अधिकार असतो. पुढे जाऊन ही मुले अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवतात आणि तिथून अमेरिकेची बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) चोरून आपल्या देशात पाठवतात. हा थेट आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि म्हणूनच यावर व्हाईट हाऊसमध्ये दीर्घ चर्चा झाली आहे.”

फुटबॉलपटू फोलोरिन बालोगन आणि युनूस मुसा यांचे उदाहरण चर्चेत:

या कायद्याचा सर्वसामान्य लोकांवर आणि सेलिब्रिटींवर कसा परिणाम होतो, हे दाखवण्यासाठी सध्या अमेरिकेचा स्टार फुटबॉलपटू फोलोरिन बालोगन (Folarin Balogun) याचे उदाहरण दिले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या बोस्निया हर्झेगोव्हिना विरुद्धच्या सामन्यात गोल करणाऱ्या आणि नंतर रेड कार्ड मिळालेल्या बालोगनचा जन्म याच ‘बर्थराईट सिटिझनशिप’ नियमामुळे झाला होता.

बालोगनचे नायजेरियन माता-पिता मूळचे लंडनमध्ये राहत होते. त्याची आई ७ महिन्यांची गरोदर असताना काही कामानिमित्त अमेरिकेतील न्यूयॉर्क ब्रुकलिन येथे आली होती. मात्र, तिची प्रकृती आणि गरोदरपणाचा काळ पाहता, विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तिला सुरक्षेच्या कारणास्तव लंडनला परत जाणाऱ्या विमानात बसण्यास नकार दिला. विमान प्रवास नाकारल्यामुळे नाईलाजाने तिचा बाळंतपणाचा काळ अमेरिकेतच पूर्ण झाला आणि बालोगनचा जन्म अमेरिकेत झाला.

त्याच्या जन्मानंतर दोन महिन्यांनी त्याचे कुटुंब लंडनला परतले आणि तो तिथेच मोठा झाला. परंतु, अमेरिकेत जन्म झाल्यामुळे त्याला अमेरिकेचे कायदेशीर नागरिकत्व मिळाले. आज याच नागरिकत्वाच्या बळावर तो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. अमेरिकन संघातील दुसरा स्टार खेळाडू युनूस मुसा यानेही अशाच प्रकारे नागरिकत्व मिळवले होते. जर ट्रम्प प्रशासनाचा हा नवा नियम आधीपासून असता, तर कदाचित बालोगन किंवा मुसा कधीही अमेरिकेसाठी खेळू शकले नसते.

तज्ज्ञांचे मत आणि संभाव्य आव्हाने:

जरी ट्रम्प प्रशासन या समस्येला खूप मोठे करून दाखवत असले, तरी अधिकृत आकडेवारीनुसार अमेरिकेत दरवर्षी जन्माला येणाऱ्या एकूण बालकांच्या तुलनेत ‘बर्थ टुरिझम’द्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या अत्यंत नगण्य (अंदाजे २०,००० ते २६,००० प्रतिवर्ष) आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ या अल्पशा संख्येसाठी सर्वच परदेशी गर्भवती महिलांवर बंदी घालणे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन ठरेल.

याशिवाय, हा नियम प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत अवघड आहे कारण:

• विमानतळावर किंवा व्हिसा देताना एखादी महिला गरोदर आहे की नाही, हे तपासणे हा तिच्या गोपनीयतेच्या आणि मानवाधिकाराच्या हक्कांवर गदा आणणारा प्रकार ठरेल. 
• वैद्यकीय कारणांसाठी किंवा तातडीच्या प्रवासासाठी येणाऱ्या महिलांना यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागेल. 
• आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांवर प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा अतिरिक्त ताण येईल.

पुढे काय होणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे पाऊल त्यांच्या कट्टर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते, परंतु कायदेशीर आणि व्यावहारिक पातळीवर या निर्णयाला प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागणार हे निश्चित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच ट्रम्प यांचा आदेश फेटाळल्यामुळे, आता प्रशासन व्हिसा नियमांमध्ये बदल करून किंवा थेट इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देऊन हा ‘ट्रॅव्हल बॅन’ लागू करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

आता ट्रम्प सरकार गर्भवती महिलांवर ही बंदी घालण्यात यशस्वी होते, की न्यायालयाच्या चौकटीत हा निर्णय पुन्हा एकदा रद्द ठरतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल जागतिक पर्यटनाची आणि स्थलांतराची गणिते बदलणारे ठरेल, यात शंका नाही.