पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी ४० मिनिटे चर्चा, असीम मुनीर यांचे कौतुक; भारत – पाकिस्तानबाबत ट्रम्प यांची रणनीती चिंताजनक का?

असीम मुनीर यांचा इराण दौरा

अमेरिकन नेत्यांकडून असीम मुनीर यांचे कौतुक केले जात आहे. त्यांना ट्रम्प यांच्या आवडीचे फिल्ड मार्शल असे म्हटले जात आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांपेक्षा मुनीर यांना अमेरिका अधिक महत्व देत असल्याचे दिसून येते. १५ एप्रिल रोजी असीम मुनीर हे मध्यस्थी करण्यासाठी इराणच्या दौऱ्यावर गेले. तर त्याच दिवशी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांना घेऊन सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्कीयेच्या दौऱ्यावर गेले. अमेरिका व इराण यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटीची माहिती या देशांना देणे तसेच पाकिस्तान मध्यस्थी करत असल्याने या देशांमध्ये नाराजी असल्यास ती दूर करणे, हा उद्देश पाकिस्तानच्या दौऱ्यांचा आहे. वाटाघाटी दरम्यान अमेरिका व इराणमधील खरा दुवा म्हणजे असीम मुनीर आहेत, असे मानले जात आहे. असीम मुनीर लवकरच अमेरिकेचा दौराही करणार आहेत.

असीम मुनीर यांचे महत्व अमेरिका का वाढवत आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प हे असीम मुनीर यांच्याबाबत पुन्हा एकदा सकारात्मक आहेत. त्यांनी चर्चेसाठी असीम मुनीर यांची निवड केली आहे. तसेच मुनीर यांना याआधी व्हाइट हाऊसमध्ये जेवणासाठी निमंत्रणही देण्यात आले होते. अमेरिकेचा विश्वास संपादन करणारे सध्या ते एकमेव लष्करी नेते आहेत. पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान हे पद सर्वोच्च आहे. पण अमेरिकेकडून पंतप्रधानांना मुनीर यांच्या तुलनेत दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. पाकिस्तानच्या लोकशाही व्यवस्थेला ठिसूळ करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून केला जात असल्याची चर्चा होत आहे. पाकिस्तानच्या अंतर्गत शांततेसाठी हे घातक आहे.

पाकिस्तानी लष्कर दहशतवादी संघटनांना खतपाणी घालत आले आहे. तसेच पाकिस्तानमुळे आशियात तणाव व अस्थिरता निर्माण झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. अमेरिकेने इराणशी वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी असीम मुनीर यांना प्राधान्य दिले आहे. मुनीर यांना अतिरिक्त महत्व देऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ कमकुवत असल्याचे संकेत अमेरिकेकडून दिले जात असल्याची चर्चा आहे. पाकिस्तानी जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारप्रती अमेरिकेने दर्शवलेली अनास्था आता जगजाहीर झाल्याचे म्हटले जात आहे.

‘भारत-पाकिस्तान हायफनेशन’ काय आहे?

अमेरिका आता ‘भारत-पाकिस्तान हायफनेशन’ म्हणजेच दोन्ही देशांना एकाच तराजूत तोलण्याचा नव्याने प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हायफनेशनची रणनीती आता जुनी झाली आहे. सध्याच्या काळात तिला कोणतेही महत्व अथवा तिचा वापर करण्याचे औचित्य उरलेले नाही. भारताचे वजन आता जागतिक स्तरावर वाढले आहे, तर पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून आपली आर्थिक स्थिरता टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. पाकिस्तानमध्ये आर्थिक सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे, कारण आवश्यक ते बदल घडवून आणण्याची पाकिस्तानची मानसिकता नाही. बदल घडवून आणण्याची सुरूवात लष्कराची भूमिका कमी करण्यापासून होणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तानी लष्कर पाकिस्तानच्या साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा हडप करत आहे. पाकिस्तानमध्ये जबाबदारी झटकणारा आणि अकार्यक्षम असा एक वरिष्ठ पदांवर बसलेला एक उपद्रवी गट सक्रिय आहे. देशाच्या साधनसंपत्तीवर डल्ला मारणे कमी करण्यास किंवा आपल्या अधिकारी आणि सैनिकांचे खिसे भरणे थांबवण्यास पाकिस्तानी लष्कर तयार नाही. अशा परिस्थितीत मुनीर यांना दिले जात असलेले महत्त्व पाकिस्तानी लष्कराची साधनसंपत्ती हडपण्याची भूक अधिक वाढवू शकते आणि यामुळे पाकिस्तानचा राजकीय वर्ग आणखी मागे पडू शकतो.

पाकिस्तान आणि पश्चिम आशिया

अमेरिकेने पाकिस्तानवर मध्यस्थीची भूमिका सोपवल्याने पश्चिम आशिया आणि मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक जगतात पाकिस्तानची प्रतिष्ठा निश्चितच वाढेल. पाकिस्तानबद्दल असलेल्या त्या देशांच्या भावना सकारात्मक होतील. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे फायदा मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे पाकिस्तानला पश्चिम आशिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये मोठी सुरक्षाविषयक भूमिका दिली जाण्याची शक्यता आहे. १९७० च्या दशकापासून काही आखाती देशांचे संरक्षण क्षेत्र पाकिस्तानवर अवलंबून होते. पाकिस्तानी संरक्षण दलातील कर्मचारी आखाती देशांच्या संरक्षण दलात सेवा बजावत असत. नंतरच्या काळात हे प्रमाण कमी झाले, परंतु सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करार (Strategic Mutual Defence Agreement) केल्यानंतर पाकिस्तानच्या सहभागाला पुन्हा गती मिळाली. या करारानुसार, पाकिस्तानने सौदी अरेबियातील धरानमधील अब्दुल अजीज हवाई तळावर लढाऊ विमाने आणि सैन्य तैनात केले आहे.

भारतासाठी काय महत्वाचे?

पश्चिम आशियामध्ये भारताचे मोठे हितसंबंध गुंतले आहेत. पश्चिम आशियात भारताला आपली सुरक्षा आणि राजनैतिक पकड कौशल्याने मजबूत करण्याची गरज आहे. भारताला केवळ संयुक्त अरब अमिरातीपुरते (UAE) मर्यादित राहून चालणार नाही. युएईसोबतचे संबंध महत्त्वाचे आहेतच, परंतु इराण युद्ध संपल्यानंतर काही अनपेक्षित घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. त्या पाहता भारताला स्वत:च्या आर्थिक हितासाठी सर्व आखाती देशांशी संबंध अधिक दृढ करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया लवकर सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकताच युएईचा दौरा केला आहे.

अमेरिका भारताला ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी प्रोत्साहित करत असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘क्वाड’ (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेला गट) मधील भारताची भूमिका अधिक मजबूत करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असेल. ट्रम्प यांना चीनसोबत पुन्हा सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, असे संकेत त्यांच्या वक्तव्यांतून मिळत आहेत. चीनसोबतचे भारताचे प्रश्न पाहता चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केवळ ‘क्वाड’सारख्या संघटनांवर अवलंबून राहणे भारतासाठी पुरेसे ठरणार नाही. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याची चर्चा होत असली तरी क्रिस्टोफर लँडाऊ यांनी मार्चमध्ये भारतात केलेले विधान महत्वाचे आहे. “चीनच्या बाबतीत जी चूक केली, तीच चूक अमेरिका भारताच्या बाबतीत पुन्हा करणार नाही”, असे लँडाऊ म्हणाले होते.