Tukaram Mundhe Effect in Pan India : मुंबईत अचानक रेस्टॉरंट्सबाहेर FSSAI नियमांचे बॅनर दिसू लागले, घरच्या जेवणाला पसंती वाढली आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी चक्क ‘मॉक किचन ऑडिट’साठी रांग लावली आहे. या सगळ्या बदलांच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्रातील एक चर्चित प्रशासकीय चेहरा आहे आणि ते म्हणजे तुकाराम मुंढे.
कठोर शिस्त, तपासणी आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी ही त्यांची ओळख; पण मुंढेंची ही कार्यपद्धती केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अन्नसुरक्षेपासून प्रशासकीय कारभारापर्यंत त्यांच्या कामाच्या पद्धतीचा प्रभाव आता देशभरातील यंत्रणांमध्ये दिसू लागला आहे. मुंढेंच्या या ‘इन्फोर्समेंट मॉडेल’चा दबदबा निर्माण झाला आहे.
हॉटेल्सवरील अचानक तपासण्या, नियमांचे काटेकोर पालन आणि चूक आढळल्यास थेट कारवाई यांमुळे मुंढेंची कामाची पद्धत सोशल मीडियावर ‘मुंढे इफेक्ट’ म्हणून प्रसिद्ध झाली आहे. त्यांच्या कारवाईनंतर महाराष्ट्रातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांमधील धाकधूक वाढल्याचे चित्र आहे.
कलाकारांकाडून होणारे कौतुक, मीम्स आणि व्हायरल पोस्ट यांमुळे मुंढे चर्चेत आले आहेत. त्याच वेळी कर्नाटकातील हॉटेल्सवरील धडक कारवाया, गुजरातमधील डेअरी उत्पादनांवरील निर्बंध आणि तेलंगणातील अन्नसुरक्षेबाबतच्या कारवाया यांमुळे मुंढेंच्या कडक अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा प्रभाव इतर राज्यांमध्येही दिसू लागला आहे.
‘मुंढे इफेक्ट’ म्हणजे नेमकं काय?
‘मुंढे इफेक्ट’ म्हणजे एखाद्या हॉटेलवर छापा टाकल्यानंतर होणारी कारवाई एवढाच त्याचा अर्थ नाही. नियम मोडल्यास आधी सूचना देऊन सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी थेट परवाना निलंबित करण्याची पद्धत मुंढेंच्या कारवाईत दिसून आली. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या चालकांमध्ये नियम पाळण्याबाबतची धास्ती वाढली आहे.
याचा थेट परिणाम हॉटेलमधील किचनच्या कामकाजावरही दिसू लागला. पूर्वी तपासणीत काही त्रुटी आढळल्या, तर त्या नंतर सुधारता येतील, असा व्यावसायिकांचा समज होता. मात्र, स्वच्छता किंवा अन्नसुरक्षेतील चूक ही आता थेट व्यवसायासाठीच धोका बनली. त्यामुळे किचनची स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता व नियमांचे पालन यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले.
मुंढेंच्या कारवाईमुळे झालेल्या बदलाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे. तसेच अनेक वापरकर्ते अन्नसुरक्षेतील त्रुटी विनोदी पद्धतीने मांडत आहेत. नैसर्गिक रंग असलेला शिरा किंवा चिकन लॉलीपॉपचे फोटो शेअर करून काही जणांनी पदार्थांमध्ये कृत्रिम रंगांचा वापर कमी झाल्याचे सांगितले. तर काहींनी मुंढेंच्या कारवाईमुळे लोक पुन्हा घरच्या जेवणाकडे वळत असल्याचे मत व्यक्त केले.
हॉटेल व्यावसायिक माजी अधिकाऱ्यांची मदत का घेत आहेत?
मुंढेंच्या कारवाईनंतर हॉटेल व्यावसायिकांनी आता माजी एफएसएसएआय आणि एफडीए अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी परवाने आणि मंजुरी मिळवून देण्यासाठी काम करणारे हे अधिकारी आता हॉटेल्समध्ये जाऊन ‘मॉक ऑडिट’ करीत आहेत. म्हणजेच अधिकृत पथक येण्यापूर्वी किचनमधील नियमभंग आणि त्रुटी शोधून, त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
माजी एफएसएसएआय अधिकारी धीरज वानखेडे आणि माजी अधिकारी सूरज वासनिक यांनी हॉटेल्सकडून अशा तपासण्यांसाठी मागणी वाढल्याचे सांगितले आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रातील संघटनेनेही हा ट्रेंड तयार झाल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, अनेकदा अन्नसुरक्षेचे नियम अतिउत्साही अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने लावले जातात, असा दावा इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे (AHAR) सतीश शेट्टी यांनी केला आहे.
या सगळ्यात छोट्या हॉटेलधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. महागडे सल्लागार परवडत नसल्याने त्यांना नियमांचे पालन स्वतःच तपासावे लागत आहे.
मोठ्या आणि प्रसिद्ध संस्थांमध्ये एफडीएकडून तपासणी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करण्यात आली. आयआयटी बॉम्बेच्या कॅन्टीनमध्ये अन्न व्यवसायाचा परवानाच नसल्याचे आढळले. तर १०० वर्षांहून अधिक जुना पारसी डेअरी फार्मचा परवाना बुरशी आढळल्याने आणि कच्चा माल जमिनीवर ठेवण्यात आल्याने निलंबित करण्यात आला.
इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL), जी ताज आणि विवांता हॉटेल्स चालवते, तिने बंगळुरूमधील या हॉटेल्सवर झालेल्या कारवाईदरम्यान खराब किंवा सडलेले अन्न वापरल्याचा आरोप फेटाळला आहे.
बॉलीवूडकडूनही समर्थन
या कारवाईला बॉलीवूडकडूनही पाठिंबा मिळाला आहे. अभिनेता परेश रावल यांनी सोशल मीडियावर तुकाराम मुंढे यांचे समर्थन करीत, एफडीएमधून त्यांची बदली करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईतील अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. दूध आणि पनीरमध्ये भेसळ करणे हा गंभीर गुन्हा आहे, असे रावल यांनी म्हटले. मुंढेंच्या कारवाईनंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या भूमिकेची तुलना रावल यांच्या नायक या चित्रपटातील अधिकाऱ्याशीही करण्यात आली. रावल यांनी मात्र ही तुलना काल्पनिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडियावर कसली चर्चा
मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईच्या घटनांनंतर सोशल मीडियावर समाधानकारक आणि चिंतादायक अशा संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. मुंढेंच्या कारवाईचा प्रभाव फार काळ टिकणार नाही, अशाही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
काही जण रेस्टॉरंट्सकडून एफएसएसएआयचे परवाने सार्वजनिकपणे दाखवले जाणे, कृत्रिम रंगांचा वापर कमी होणे आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी घेतली जाणारी खबरदारी या सर्वांचे श्रेय ‘मुंढे इफेक्ट’ला देत आहेत. मात्र, या सगळ्यासोबत “ही कारवाई किती काळ टिकणार?” हा प्रश्नही वारंवार उपस्थित केला जात आहे. अनेकांच्या मते, मुंढेंच्या कारवाईमुळे सरकारी यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असल्याचे दिसत आहे. ही यंत्रणा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या खांद्यावरच अवलंबून न राहता, कायमस्वरूपी प्रभावीपणे कार्यरत राहणार का, हा प्रश्नदेखील चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे.
कर्नाटकचीही अन्नसुरक्षेसाठी मोहीम
कर्नाटकनेही महाराष्ट्राच्या धर्तीवर अन्नसुरक्षेबाबत मोठी मोहीम सुरू केली आहे. आरोग्यमंत्री यू. टी. खादर यांनी म्हटले की, सर्वप्रथम मोठ्या आणि प्रसिद्ध हॉटेल्समधील अन्नसुरक्षा तपासली जात आहे. त्यातून इतर छोट्या व्यावसायिकांनाही संदेश पोहोचावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ३० विशेष पथकांकडून बंगळुरूमधील २६ थ्री-स्टार आणि फाइव्ह-स्टार हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली. काही हॉटेल्समधूनच २०० किलोहून अधिक मुदत संपलेले मांस, मासे आणि भाज्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ही मोहीम खाद्यपदार्थ पुरवठादारांपर्यंत आणि क्विक-कॉमर्स कंपन्यांपर्यंत पोहोचली. मंगळवारी होसकोटे तालुक्यातील झेप्टोच्या निप्पॉन एक्स्प्रेसच्या गोदामावर चुकीचे लेबलिंग आणि अस्वच्छ साठवणूक या कारणांस्तव कारवाई करण्यात आली. त्याच दिवशी तपासलेल्या तीन इंदिरा कॅन्टीनपैकी एका कॅन्टीनवरही कारवाई कण्यात आली.
गुजरातमध्येही थेट कारवाई
गुजरातने छापेमारीऐवजी थेट बंदीचा मार्ग स्वीकारला आहे. ५ ऑगस्टपासून राज्यात दुधाच्या फॅटऐवजी वनस्पतीजन्य फॅट वापरून तयार केलेले आणि खरे डेअरी उत्पादन असल्याचा भास निर्माण करणारे ‘अनस्टँडर्ड’ अॅनालॉग पनीर’च्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. त्यासोबतच चीज आणि बटर तयार करणे, तसेच त्याच्या वाहतूक आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. अशी बंदी घालणारे गुजरात हे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रानंतरचे तिसरे राज्य ठरले आहे.
मात्र, गुजरातमध्ये २०२१-२२ पासून आतापर्यंत ६८,३५६ नमुन्यांची तपासणी करूनही सहा ते सात टक्के नमुने सातत्याने निकषांमध्ये अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे तपासणीच्या घटना वाढूनही असुरक्षित खाद्यपदार्थांचे प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही, हे या आकडेवारीतून दिसते.
तेलंगणातही कारवाई सुरू; पण परिणाम किती?
तेलंगणात H-FAST या विशेष पथकाने मार्चपासून ६५९ छापे टाकले, २०२ एफआयआर दाखल केले आणि सुमारे २४६ टन भेसळयुक्त अन्न जप्त केले. एका कारवाईत तब्बल २५ हजार किलोहून अधिक मसाले जप्त करण्यात आले; त्यात टाल्कम पावडर आणि कपड्यांमध्ये वापरला जाणारा रंग मिसळल्याचे आढळले. मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये तेलंगणात तपासलेल्या ३,५७६ नमुन्यांपैकी ११.१ टक्के नमुने निकृष्ट आढळले. विशेष म्हणजे या काळात एकाही कंपनीवर दंड किंवा दोषसिद्धी झाली नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर छापे आणि जप्तीची कारवाई होत असली तरी त्याचा अंतिम परिणाम कारवाईनंतरच्या शिक्षेवर किती होतो, हा प्रश्न कायम आहे.
कुठे कुठे दिसतोय ‘मुंढे इफेक्ट’?
महाराष्ट्रातील कारवाईनंतर अन्न आणि औषधांच्या गुणवत्तेबाबत देशातील इतर राज्यांमध्येही कडक पावले उचलली जात आहेत.
१. तमिळनाडू : ४४ हजारांहून अधिक खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासले गेले असून, ८५७ प्रकरणांत दोष सिद्ध झाले आहेत.
२. मध्य प्रदेश : खरगोनमध्ये दूधाच्या नमुन्यात डिटर्जंट आढळल्यानंतर डेअरी व्यावसायिकावर कारवाई करण्यात आली आहे. इंदूरमधील शाळांच्या कॅन्टीनच्या तपासणीतही भेसळयुक्त तूप आढळले आहे.
३. उत्तर प्रदेश : कानपूरमधील एका मसाला कारखान्यात हळदीमध्ये रंग मिसळलेला तांदळाचा चुरा वापरला जात असल्याचे समोर आले. एका पीठ गिरणीने दुसऱ्या कंपनीच्या ब्रँडच्या नावाने उत्पादन विकल्याचे प्रकरण समोर आले.
४. हिमाचल प्रदेश : सोलन-बद्दी-नालागढ औषधनिर्मिती पट्ट्यातील ४६ औषधांचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले. त्यात काही सामान्य औषधांसह एका इंजेक्शनचाही समावेश होता.
५. हरियाणा : फरिदाबादमध्ये औद्योगिक दर्जाचे प्रोपिलीन ग्लायकॉल औषधनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दर्जाचे असल्याचे भासवून विकल्याचा प्रकार समोर आला.
६. देशभरात : गेल्या पाच वर्षांत जवळपास ५.५ लाख औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी झाली. त्यापैकी १४,७०० हून अधिक नमुने ‘Not of Standard Quality’ म्हणजेच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले आहे.
