ICMR ला जमलं नाही, ते तुकाराम मुंढेंनी करुन दाखवलं; जंक फूड विक्रेत्यांवर कसा बसणार वचक?

तुकाराम मुंढेंनी हे कठोर पाऊल उचलण्याचे धाडस दाखवले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांच्या आवारात किंवा शाळेपासून ५० मीटर परिसरात जंक फूडची विक्री, जाहिरात किंवा वितरण यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. बालवाडीपासून बारावीपर्यंतचे वर्ग चालवणाऱ्या सर्व शाळांवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमधील वाढता लठ्ठपण, मधुमेह आणि अयोग्य आहाराच्या सवयींबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंढेंनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

कोणत्या खाद्यपदार्थांवर बंदी?

तळलेले पदार्थ : समोसा, कचोरी, भजी, फ्रेंच फ्राईज आणि फ्राईड चिकन
बेकरी व गोड पदार्थ : केक, पेस्ट्री, बिस्किटे, कुकीज, डोनट्स, आईस्क्रीम, तसेच स्थानिक गोड पदार्थ
पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि पेये : वेफर्स, चिप्स, मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न, फ्रोजन पिझ्झा आणि कोल्ड ड्रिंक्स
जास्त चरबीयुक्त पदार्थ : वनस्पती तूप (Vanaspati ghee), मार्जरीन (लोण्याचा पर्याय म्हणून वापरले जाणारे प्रक्रिया केलेले फॅट) आणि दुधाऐवजी कॉफीत वापरले जाणारे कृत्रिम क्रीमर

या सर्व खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांमधील कॅन्टीनचालक आणि परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

शाळांसाठी कोणते नियम असणार?

• शाळेतील कॅन्टीन, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृह आणि विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवणाऱ्या पुरवठादारांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा (FSSAI) वैध परवाना असणे बंधनकारक असणार आहे.
• प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र अन्न सुरक्षा समिती (Food Safety Board) स्थापन करावी लागेल. तसेच, खाद्यपदार्थांची नियमित तपासणी करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल.
• शाळेच्या ५० मीटर परिसरातील दुकानदार आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनाही या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?

तुकाराम मुंढेंनी एएनआयशी संवाद साधताना म्हटले की, अन्नपदार्थांची सुरक्षा ही आस्थापनांच्या आकारावर ठरत नाही. पंचतारांकित हॉटेल असो किंवा रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेता अशा सर्वांसाठी सारखेच नियम असणार आहेत. त्यामुळे आता या सर्वांनाच नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. तसेच मुंढेंनी ग्राहकांनीही आवाहन केले आहे. “ग्राहकांनीही फक्त चविष्ट नाही, तर सुरक्षित अन्नाची मागणी केली पाहिजे,” असेही आवाहन मुंढे यांनी केले आहे.

एफडीएच्या आयुक्तपदाची सूत्रे तुकाराम मुंढेंच्या हाती आल्यापासून त्यांनी राज्यात कारवायांचा धडाका लावला. त्यांनी अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावरून पंचतारांकित हॉटेलपासून ते रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांवर थेट कारवाई केली आहे. मुंढेंनी आता शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षेसाठी घेतलेल्या या निर्णयानेदेखील साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

ICMR च्या अहवालात नेमकं काय ?

दरम्यान, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्था (ICMR-NIN) यांनी गुरुवारी ‘चला, आहार सुधारूया’ (Let’s Fix Our Food) या उपक्रमांतर्गत बालके आणि किशोरवयीन मुलांच्या आहाराविषयी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात जंक फूड उद्योग, शाळांमधील कॅन्टीन आणि खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर थेट बोट ठेवत आरोग्यदायी आहाराचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक उपाय सुचवण्यात आले.

लहान मुलांमध्ये जंक फूड खाण्याच्या वाढत्या सवयींमुळे बालस्थूलपणाचा धोका उद्भवत आहे. २०३० पर्यंत जगातील बालस्थूलपणाच्या (Childhood Obesity) एकूण रुग्णांपैकी ११ टक्क्यांहून अधिक मुले भारतातील असतील, असा गंभीर इशारा ‘आयसीएमआर’च्या अहवालातून देण्यात आला.

जंक फूडच्या जाहिरातीवर सर्वांत आधी प्रश्न उपस्थित कऱण्यात आला. मुलांना लक्ष्य करून जास्त चरबी, मीठ आणि साखर (HFSS) असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती करण्यावर केवळ कंपन्यांचे स्वनियंत्रण राहता कामा नये. तसेच शाळांतील कॅन्टीन आणि शाळांच्या प्रवेशद्वाराबाहेरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठीही कठोर नियम सुचवण्यात आले. विद्यार्थ्यांना जंक फूडऐवजी फळे आणि इतर पौष्टिक खाद्यपदार्थ सहज उपलब्ध होतील आणि परवडणाऱ्या दरात मिळतील, यावर भर देण्यात यावा, असे काही उपाय अहवालात सुचवण्यात आले.

ICMR मधील तज्ज्ञांनी लहान मुलांच्या आरोग्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, उपाययोजना सुचवल्या. पण, त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात असताना तुकाराम मुंढेंनी शाळा आणि शाळेच्या परिसरातील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीबाबत हा कठोर निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहिले जात आहे.