राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कारवाईचा धडाका लावला आहे. मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईमुळे आता राज्यभरात ‘तुकाराम मुंढे पॅटर्न’ची चर्चा होताना दिसते. सध्या दररोज सुरू असलेल्या कारवाईमुळे याआधी नियुक्त केलेल्या आयुक्तांच्या अखत्यारीत काहीच काम होत नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंढे यांची ही २५वी बदली आहे. जेथे जातात तेथे कारवाई करतात. कारवाई करतात म्हणून त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त ठरतेय का? हा कारवाईचा धडाका आहे की गाजावाजा… याचा आढावा.
अन्न व औषध प्रशासन काय आहे?
अन्न व औषध प्रशासन हे राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने उपलब्ध करून देणारे मुख्य नियामक प्राधिकरण आहे. अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, औषधांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीसाठी परवाने देणे व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, अयोग्य अन्नपदार्थ व औषधांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणे आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणे ही या यंत्रणेची प्रमुख कार्ये आहेत. मुंबईत मुख्यालय तसेच बृहन्मुंबई, कोकण, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे सहआयुक्त तसेच विविध जिल्ह्यात सहायक आयुक्त, अन्न निरीक्षक, औषध निरीक्षक अशी प्रशासकीय रचना आहे. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि नियम १९४५, औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश २०१३, औषधे आणि जादूटोणा (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ व त्याखालील नियम व नियमने या अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाला अमर्याद अधिकार आहेत. या अधिकारांअंतर्गत तपासणी केली तर राज्यात एकही रेस्तराँ, तारांकित हॅाटेल्स तसेच औषध दुकाने सुरू राहू शकत नाहीत, असे अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अन्न सुरक्षा कायदा कधी अस्तित्वात?
हा कायदा येण्याआधी ही जबाबदारी शहरात महापालिका आणि ग्रामीण भागात नगरपालिकेकडे होती. २००६ मध्ये आलेला अन्न सुरक्षा कायदा प्रत्यक्षात २०१२ मध्ये लागू झाला. त्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकारी व त्या अनुषंगाने इतर वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त झाले. या कायद्यानंतरच अन्न व औषध प्रशासनाकडे महत्त्वाची जबाबदारी आली. औषध पुरवठादार, दुकानदारांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच अन्न सुरक्षेचे महत्त्वाचे काम अन्न व औषध प्रशासनावर सोपविण्यात आले. याआधी पालिकेकडून रेस्तराँला श्रेणी दिली जात होती. या कायद्याअंतर्गत २५ हून अधिक मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीचे प्रत्येक आस्थापनेमार्फत पालन करणे महत्त्वाचे आहे. या मानकांनुसार व्यवसाय सुरू नसल्यास अन्न व औषध प्रशासनाला कारवाई करता येते.
‘हसरे चेहरे’ ग्रेडेशन काय?
हसरे चेहरे (स्मायली) असलेली ग्रेडेशन सिस्टीम
म्हणजे “फूड हायजीन रेटिंग स्कीम” असे म्हटले जाते. यामध्ये १ ते ५ अशा स्केलवर रेटिंग दिले जाते. हे रेटिंग दाखवण्यासाठी प्रमाणपत्रावर (सर्टिफिकेटवर) स्टार्सच्या ऐवजी स्मायली (हसरे चेहरे) वापरले जातात.
पाच स्मायली : उत्कृष्ट स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा, चार स्मायली : खूप चांगली स्वच्छता,
तीन स्मायली : चांगली स्वच्छता, त्याहून कमी म्हणजे सुधारणेची गरज आहे. हॉटेल्सनी हे ‘हायजीन रेटिंग सर्टिफिकेट’ त्यांच्या दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित असते, जेणेकरून ग्राहकांना आत जाण्यापूर्वीच तिथल्या स्वच्छतेच्या दर्जाची कल्पना येऊ शकेल.
मुंढे यांनी आरंभलेली कारवाई …
मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारताच भेसळखोर, गुटखा माफिया आणि नियमांचे उल्लंघन करणारी मोठी हॉटेल्स व रुग्णालयांवर कायदेशीर बडगा उगारला. दुग्धजन्य पदार्थ (खवा, पनीर, दूध), खाद्यतेल आणि पॅकबंद वस्तूंमधील भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी राज्यभरात छापे टाकण्याचे आदेश दिले. अशा छापे टाकून कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज जप्त करून नष्ट करण्यात आला. प्रतिबंधित गुटखा आणि पान मसाला विक्रीविरोधातही मुंढे यांनी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होऊन संबंधितांना अटक झाली आहे. नामांकित हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि मिठाईच्या कारखान्यांमध्ये छापे टाकून त्यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आस्थापनांना दणका दिला आहे. रुग्णालये आणि औषध दुकानांची तपासणी करून मुदत संपलेली औषधे जप्त केली आहेत आणि रुग्णालयांवरही दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्रत्येक विभागाने केलेल्या कारवाईचे स्वतंत्र प्रसिद्ध पत्रक सादर केले जात आहे. स्वत: मुंढे प्रत्येक आठवड्याला पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देत आहेत. या कारवाईमुळे व्यावसायिकांचे धाबे निश्चितच दणाणले आहेत.
‘मुंढे पॅटर्न’ तयार होतोय?
मुंढे यांच्या या कार्यपद्धतीची दखल घेऊन तेलंगणा आणि कर्नाटकसारखी राज्येही या पॅटर्नचा अभ्यास करत आहेत. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न करणाऱ्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आरोग्याला मोठा दिलासा मिळाला असून भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. हा नवा पॅटर्न तयार होतोय का? याआधी अरुण भाटिया आणि महेश झगडे यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांचा दरारा काय असतो हे दाखवून दिले आहे. राज्याचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनीही आपल्या पद्धतीने प्रशासन सक्रिय केले होते. २१ वर्षांच्या कारकिर्दीत २४ वेळा बदलीला सामोरे गेलेल्या मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीची अधिकाऱ्यांमधील दहशत मान्य करावी लागेल. याचे कारण म्हणजे हे अधिकारी सुट्टीच्या दिवशीही काम करीत आहेत.
याआधी काहीही कारवाई नाही?
मुंढे येण्याआधीही अशा पद्धतीच्या कारवाया झाल्या आहेत. परंतु त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. याचे कारण स्पष्ट करताना एक माजी अधिकारी म्हणाले की, ही कारवाई करणे आमचे कामच आहे. या कारवाया पोलिसांच्या मदतीने गुप्त पद्धतीने करावयाच्या असतात. या सर्व प्रकरणात सहआयुक्त व सहायक आयुक्त महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अशा कारवाया योग्य आहेत किंवा पद्धतशीर झाल्या आहेत का, आकसाने केलेल्या नाहीत ना, यावर अपीलेट प्राधिकरी म्हणून आयुक्तांची जबाबदारी असते. आयुक्त थेट अशा कारवाईचे समर्थन करू लागले तर मनमानी होईल. याबाबत विद्यमान आयुक्तांनी चिंतन करण्याची गरज आहे.
बुमरॅंग होण्याची भीती…
मुंडे यांनी कामांचा धडाका लावला असला तरी अर्थात त्यांच्या कारवाईच्या भीतीने अधिकारी व कर्मचारी जोरदार कामाला लागले आहेत. मुंढे यांनी प्रत्येक विभागाला कामाला लावले आहे. वर्धा येथील गोरस भंडार प्रकरणात न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कारवाई केल्याबद्दल सुनावले आहे. याचीच पुनरावृत्ती इतर प्रकरणात झाली तर न्यायालय अधिकाऱ्यांनाच दोषी धरू शकते. मुंढे यांना याआधी ज्या ठिकाणी काम केले तेथेही निलंबन वा शिस्तभंगाच्या कारवाया केल्या आहेत. आम्हाला सतत ती भीती असते. म्हणून आम्ही कारवाई करीत आहोत. परंतु उद्या ही कारवाई अंगलट आली तर हेच आयुक्त ठामपणे आमची बाजू घेतील का, याबाबत आम्ही साशंक आहोत. त्यामुळे आज जे धडाडीने करतोय हे उद्या बुमरॅंग होण्याची भीती आम्हाला अधिक आहे, अशी भीती प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत.
