गेल्या काही दिवसांपासून लोकप्रिय मायक्रोब्लागिंग वेबसाईट ट्विटर भारतात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटर आमने-सामने आलेलं दिसलं. या शीत संघर्षावर पडण्याआधीच नवी ठिणगी पडली. ट्विटरने नियमांवर बोट ठेवत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्यासह सरसंघचालक मोहन भागवत आणि इतर काही नेत्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरील ब्लू टिक काढून टाकली. यावर केंद्र सरकारने लागतीलच प्रतिक्रिया उमटली. हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर ब्लू टिक इतकी प्रतिष्ठेची का आहे? ती मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया आणि नियमांची चर्चा होऊ लागली आहे. तर जाणून घेऊया प्रक्रियेबद्दल. ट्विटरने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम बंद केला होता, तो काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा सुरू केला. २२ जानेवारीपासून ट्विटरवर पब्लिक व्हेरिफिकेशनला सुरूवात झाली होती. २०१७ मध्ये कंपनीने व्हेरिफिकेशन प्रोग्राम बंद केला होता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांचं अकाउंट सक्रीय असेल त्यांनाच ब्लू-टिक दिली जाते. कंपनीकडून सुरूवातीला सहा प्रकारच्या युजर्सना ब्लू टिक प्रदान केली जाते. अर्थात हे संबंधित अकाउंटचं व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर ब्लू टिक दिलं जातं. यामध्ये सरकार (राज्य किंवा केंद्र) कंपनी, ब्रँड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायजेशन, पत्रकार आणि न्यूज संस्था, एंटरटेन्मेंट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, अॅक्टिव्हिस्ट, ऑर्गनायझेशन आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश आहे. ज्यांचे फॉलोअर्स जास्त आहेत, त्या अकाउंट्सनाही ब्लू-टिक मिळू शकतं. आता हेच ब्लू टिक सध्या स्टेटस् सिबॉलसारखं झालं आहे. त्यामुळे ते मिळवण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत असतात. संबंधित बातमी : सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरील ‘ब्लू टिक’ हटवली 'ट्विटर'वर 'ब्लू टिक'ला इतकं महत्त्व का? सोशल मीडियावर अनेकजण प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावे बनावट अकाऊंट सुरू करतात. त्यातून बऱ्याचदा खोटी माहितीही पसरवली जाते. यात व्हेरिफाईड अकाऊंट असेल, तर त्या माहितीची विश्वासार्हता वाढते. 'ट्विटर'वर असलेल्या ट्विटर हॅण्डल व्हेरिफाईड असेल, तर त्याबद्दलची विश्वासार्हता वाढते. एखादं अकाऊंट व्हेरिफाईड हे लक्षात यावं म्हणून ट्विटरकडून 'ब्लू टिक' दिली जाते. यामुळे इतर वापरकर्त्यांना अमूक एका ट्विटर हॅण्डलवरून दिली जाणारी माहिती विश्वसनीय वाटते. ट्विटरच्या नियमांनुसार एखाद्या खात्याचं नाव बदललं गेलं असेल किंवा एखादं अकाउंट सक्रिय नसेल वा अपडेट होत नसेल, तर ते अनव्हेरिफाइड केलं जातं आणि 'ब्लू टिक'ही हटवली जाते. दुसरी गोष्टी म्हणजे एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या ट्विटर हॅण्डलसमोर ब्लू टिक असेल, मात्र नंतर त्यानं कार्यालय सोडल्यास आणि व्हेरिफिकेशनचे निकष पूर्ण केले जात नसतील तरीही 'ब्लू टिक' हटवली जाते. संबंधित बातमी : …अन्यथा परिणामांना तयार राहा!; केंद्र सरकारचा Twitter ला शेवटचा इशारा तुम्हाला 'ब्लू टिक' मिळवायची असेल, तर या गोष्टी कराव्या लागणार? व्हेरिफिकेशन बॅज म्हणजेच ब्लू टिक मिळवण्यासाठी ट्विटर अकाउंटच्या सेटिंगमध्ये जाऊन रिक्वेस्ट व्हेरिफिकेशन (Request Verification) बटनवर क्लिक करा. या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 'ब्लू टिक' कोणत्या कॅटेगरीसाठी हवी आहे, याची निवड करा. यानंतर तुमची ओळख सांगण्यासाठी सरकारकडून तुम्हाला देण्यात आलेल्या कोणतेही आयडी कार्ड, ऑफिसकडून मिळालेले ईमेल अ‍ॅड्रेस किंवा 'त्या' अधिकृत वेबसाइटची लिंक द्या. त्यानंतर तुमचे अकाउंट स्पष्ट होते. या चुका केल्या तर 'ब्लू टिक' हटवली जाते ट्विटरने ब्लू टिक देण्याबद्दल जसे नियम केले आहेत. त्याचप्रमाणे ती काढून घेण्यासाठीही नियमावली निश्चित केलेली आहे. त्याच नियमांच्या आधारे ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह काही नेत्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरील ब्लू टिक काढून टाकली. ट्विटरच्या नियमांप्रमाणे जर अकाउंट खूप दिवसांपासून अॅक्टिव नसेल, तर ब्लू टिक हटवली जाते. यासाठी कंपनी कोणतीही नोटीस वा सूचना तुम्हाला देत नाही. याशिवाय, जर तुम्हाला सरकारी पदावर असताना अकाउंट व्हेरिफाय करण्यात आले असेल, तर ते पद सोडल्यानंतर ब्लू टिक हटवली जाऊ शकते. तसेच तुमचे अकाउंट वारंवार ट्विटर पॉलिसीचे उल्लंघन करीत असेल, तरीही तुमच्या अकाउंटवरून ब्लू टिक हटवली जाण्याची शक्यता असते. वारंवार नाव, बायो किंवा प्रोफाइल फोटो बदलून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास ट्विटर अशा प्रकारची कारवाई करू शकते.
