विश्लेषण : चक्क एआय चालवणार प्रशासन? यूएई सरकारचा निर्णय कसा ठरेल क्रांतिकारी?

यूएई’चा नेमका निर्णय काय?

यूएईचे उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम यांनी याच आठवड्यात एका कार्यक्रमात ‘एआय’बाबतची ही घोषणा केली. येत्या दोन वर्षांत यूएईतील ५० टक्के सरकारी विभाग, सेवा आणि व्यवहार ‘एजेंटिक एआय’द्वारे चालवण्यात येतील, तसे त्यांनी जाहीर केले. उपपंतप्रधान शेख मन्सूर बिन झायेद यांच्याकडे या उपक्रमाचे नेतृत्व देण्यात आले असून मंत्रिमंडळ व्यवहार मंत्री मोहम्मद अल गरगवी यांच्याकडे या प्रकल्पाच्या देखरेखीची जबाबदारी असेल. विविध विभागांत टप्पटप्याने ‘एजेंटिक एआय’ कार्यान्वित करण्यात येतील आणि त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून या व्यवस्थेचा विस्तार केला जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर, ही योजना राबवण्याची त्या-त्या विभागाच्या मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची क्षमताही तपासून पाहिली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून यूएईने ‘वर्क परमिट’ वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे एआयमार्फत चालवण्यास सुरुवातही केली आहे. त्याअंतर्गत नोकरीसाठी येणाऱ्या अर्जांची शिक्षण, कौशल्य, अनुभव आणि ज्ञान या निकषांवर पडताळणी करणारे अल्गोरिदम विकसित करण्यात आले असून हे अल्गोरिदम मनुष्यबळाच्या क्षमतेनुसार त्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करेल. आलेल्या अर्जांची पडताळणी, छाननी यासारखी कामेही हे एजेंटिक एआय करणार आहे.

‘एजेंटिक एआय’चा वापर कसा?

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची उपयुक्तता दाखवणारे चॅटजीपीटी, जेमिनायसारखे असंख्य ‘एआय टूल्स’ आहेत. हे ‘टूल्स’ मानवी सूचनेनुसार कामे पार पाडतात. त्यांना ‘जनरेटिव्ह एआय’ म्हणतात. मात्र, ‘एजेंटिक एआय’ दिलेले कार्य पूर्ण करण्यासाठी स्वत:च विचारपूर्वक निर्णय घेतात. त्यासाठी त्यांना मानवी देखरेखीची फार आवश्यकता नसते. एखादे क्लिष्ट कार्य करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेण्यापासून आधीच्या कार्यानुभवाचा आधार घेण्याइतपत ‘एजेंटिक एआय’ स्वयंचलित असतात. हे सगळे ते त्यांना आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत राहून करत असतात. हे ‘एजेंटिक एआय’ उद्याचे ‘डिजिटल वर्कफोर्स’ असून अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये त्यांचा वापरही सुरू झाला आहे. आता हेच ‘बळ’ यूएई प्रशासकीय कारभारासाठी वापरणार आहे. यूएई सरकारच्या योजनेनुसार, नागरिकांना प्रशासकीय सेवा पुरवण्यापासून विविध प्रशासकीय धोरणे आखणे, निर्णय घेणे, परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे, प्रकल्पांचे अहवाल तयार करणे, कामांचे वितरण करणे, निधीव्ययावर देखरेख ठेवणे, अशी कामेही ‘एजेंटिक एआय’मार्फत केली जातील. प्रत्येक विभागाचे ‘एजेंटिक एआय’ स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील आणि त्याचवेळी ते एकमेकांच्या समन्वयातून एकत्रितपणे निर्णयही घेऊ शकतील.

नागरी सेवांमध्ये तत्परता

सरकारद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नागरी सेवांमध्ये होणारी लालफीतशाही रोखण्यासाठी संगणकीय कामकाज प्रणाली आली. इंटरनेटच्या माध्यमातून या सेवांसाठी शासनदरबारी खेटे मारण्याची वेळही टळली. मात्र, या डिजिटल व्यवस्थेची हाताळणी मनुष्यबळामार्फतच होते. त्यामुळे ती संपूर्णपणे पारदर्शक राहील, याची शाश्वती नसते. त्यात होणारे विलंब हा आजही मोठा अडथळा आहे. मात्र, ‘एजेंटिक एआय’मार्फत या सेवा निश्चित कालावधीत आणि पूर्णपणे पारदर्शक वातावरणात पुरवता येतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यूएईच्या या निर्णयाकडे प्रशासकीय कारभारातील सुधारणेची क्रांती म्हणून पाहिले जात आहे. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून इतकी प्रगती साधता येईल की, नागरिकांना सेवेसाठी सरकारकडे जाण्याऐवजी सरकारी सेवाच चालून नागरिकांपर्यंत येतील, असे मानले जात आहे. साधे उदाहरणच द्यायचे तर, परवाना नूतनीकरणासारखी प्रक्रिया अर्ज करण्याआधीच पूर्ण करता येईल. बांधकामासाठी एकाच वेळी सर्व विभाग परवानग्या देऊ शकतील आणि त्याही रीतसर कागदपत्रांची पडताळणी करूनच. प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठीही ‘एआय’ उपयुक्त ठरू शकते. आखून दिलेली धोरणे, निकषांच्या चौकटी आणि अधिकार यांचे उल्लंघन ‘एआय’कडून होणे शक्य नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गोपनीयता, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न

प्रशासकीय कामकाजाचे डिजिटलीकरण करण्याची प्रक्रिया यूएईमध्ये दोन दशकांपासून सुरू आहे. तेथील नागरिकांना २०१५ पासून सर्व सरकारी सुविधा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मिळवता येतात. इतकेच नव्हे तर, २०१७मध्ये यूएईने सर्वात पहिल्यांदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालयाची स्थापना केली. राष्ट्राच्या एआय धोरणानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत तेथे प्रशासकीय व्यवस्था ‘एआय’प्रेरित होण्यात अडथळा नाही. मात्र, या व्यवस्थेतून नागरिकांची गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षेबाबत आव्हानेही उभी राहण्याची शक्यता आहे. सर्व सरकारी विभाग एआयने जोडले गेल्याने नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे सहज ‘शेअर’ केली जाईल. यामुळे नागरिकांच्या गोपनियतेच्या हक्काचे उल्लंघन होईल, असे म्हटले जात आहे. ‘एजेंटिक एआय’मुळे संपूर्ण सरकारी कामकाज इंटरनेटवर आधारित असेल. अशा वेळी एखादा सायबर हल्ला संपूर्ण यंत्रणाच उद्ध्वस्त करण्याचा धोकाही संभवतो. त्यामुळे यूएईने घेतलेला हा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो, याकडे अन्य देशही लक्ष ठेवून असतील.

नोकरकपातीची भीती

‘लिंक्डइन’ने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार यूएई सरकारमधील ८० टक्के कर्मचारी सध्या कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी ‘एआय टूल्स’ वापरतात. सरकारही कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षित करत आहे. मात्र, एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरकपातीची धास्तीही आहे. दुबई प्रशासनानेच केलेल्या अन्य एका सर्वेक्षणात ५५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी ही चिंता व्यक्त केली. जवळपास दोन तृतियांश कर्मचारी नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी वेतनकपातही घेण्यास तयार असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते.