UAE OPEC EXIT INDIA : सौदी अरेबियाशी मतभेदांमुळेच यूएई ‘ओपेक’मधून बाहेर? भारतासाठी हे का फायद्याचे?

ओपेक म्हणजे काय?

ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज (O.P.E.C.) ही जगातील खनिज तेल निर्यातदारांची प्रमुख संघटना आधुनिक जगतात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या संघटनेची स्थापना १९६०मध्ये करण्यात आली. या आंतरराष्ट्रीय, आंतरसरकारी संघटनेचे मुख्यालय ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे आहे.

या संघटनेची सुरुवातीची बैठक बगदाद येथे सप्टेंबर १९६०मध्ये झाली होती आणि तिचे प्राथमिक नामकरणही बगदाद कॉन्फरन्स असेच झाले होते. सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत आणि व्हेनेझुएला हे या संघटनेचे संस्थापक देश होते. या सर्वच देशांमध्ये अर्थातच तेलाचे साठे मुबलक होते. पण जागतिक खनिज तेल बाजारावर त्या काळात ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांचे वर्चस्व होते. ते मोडून काढण्यासाठी ओपेकची निर्मिती झाली.

या सात कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने अमेरिकन आणि ब्रिटिश कंपन्यांचा समावेश होता. अरब-इस्रायल युद्धातून १९७३मध्ये उद्भवलेल्या तेल संकटापर्यंत जगातील जवळपास ८५ टक्के तेल उत्पादनावर या कंपन्यांचे नियंत्रण असे. ‘आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर आपले स्वामित्व’ या भावनेतून ओपेक सदस्य देशांनी तेल उत्पादनावर नियंत्रण आणि नियमन आणायचा निर्णय घेतला. तेल बाजारात स्थैर्य आणण्यासाठी उत्पादनात चढ-उतार करणे हाही संघटनेचा उद्देश आहे.

सध्या कोणते देश ओपेकचे सदस्य?

सौदी अरेबिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, कुवेत या संस्थापक देशांबरोबर, अल्जीरिया, काँगो प्रजासत्ताक, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, लिबिया, नायजेरिया हे ११ देश ओपेकचे सदस्य आहेत. यूएई हा बारावा सदस्य होता. यूएईची राजधानी असलेली अबूधाबी ही अमिरात १९६७मध्ये ओपेकची सदस्य बनली. त्यावेळी यूएईचीच स्थापना झालेली नव्हती. आता १ मे पासून यूएई ओपेकचा सदस्य नसेल. गेल्या दहा वर्षांत इंडोनेशिया, कतार, इक्वेडोर आणि अंगोलाने ओपेकच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला. ओपेककडे जगातील जवळपास ३० टक्के खनिज तेलपुरवठ्याचे नियंत्रण आहे.

ओपेक प्लस संघटना काय आहे?

ओपेक संघटनेने सन २०१६ पासून रशिया, अझरबैजान, कझाकस्तान, बहारिन, ब्रुनेई, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सुदान आणि सुदान या देशांना बरोबर घेऊन ओपेक प्लस असा महासंघ बनवला. त्यास ओपेक प्लस असे संबोधले जाते. यूएई ओपेकच्या बरोबरीने ओपेक प्लसचाही सदस्य होता. आता ओपेकबरोबरच ओपेक प्लस सदस्यत्वाचाही त्याने त्याग केला आहे. ओपेक प्लसकडे जगातील ४१ टक्के खनिज तेल व्यापाराचे नियंत्रण आहे.

यूएईने बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला?

सौदी अरेबियाप्रमाणेच यूएईकडेही (अबूधाबी आणि फुजायरा यांच्याकडे) तेलाचे राखीव साठे मुबलक आहेत. बाजारात किती तेल आणायचे, त्यानुसार उत्पादन किती आणि केव्हा वाढवायचे याचा निर्णय ओपेक संघटनात्मक पातळीवर घेते. अशा परिस्थितीत सदस्य देशांना स्वतंत्रपणे उत्पादनात चढ-उतार किंवा निर्यात करता येत नाही. उत्पादनाचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. सौदी अरेबिया या ओपेकचा संस्थापक सदस्याकडे तेलसाठे आणि राजकीय वजन हे दोन्ही सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ओपेकच्या निर्णयांवरही सर्वाधिक प्रभाव सौदी अरेबियाचाच असतो. या निर्णयांमागे बऱ्याचदा इतर सदस्यांपेक्षा सौदी अरेबियाचे हितसंबंधच निर्णायक ठरतात. परंतु ओपेकच्या सदस्यांमध्ये सौदी अरेबियाला आव्हान देण्याची क्षमता यूएई वगळता इतर कोणत्याही देशामध्ये नाही.

ओपेक प्लसच्या निर्णयांमध्ये ओपेक आणि बिगर-ओपेक सदस्यांमध्ये मतैक्य घडून यावे लागते. पण यासाठीही सौदी अरेबियाचा पुढाकार सर्वाधिक असतो. दरवेळी जागतिक बाजाराशी पुरवठा आणि निर्यात संलग्न करावे लागल्याने आपले वैयक्तिक नुकसान होते ही भावना ओपेकच्या काही सदस्यांमध्ये वाढीस लागली. यातूनच इंडोनेशिया, इक्वेडोर, अंगोला आणि कतार यांनी ओपेकमधून माघार घेतली. कोटा व्यवस्थेचा फटका आपल्यालाही बसतो अशी यूएईची भावना आहे. तशात गेली काही वर्षे अनेक मुद्द्यांवरून या दोन धनाढ्य तेलसमृद्ध देशांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. येमेन आणि काही आफ्रिकी देशांमध्ये सुरू असलेल्या यादवीत दोन्ही देशांनी परस्परविरोधी संघटनांना पाठिंबा दिला.

अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंध वाढवण्यास यूएईने प्राधान्य दिले. सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था अजून तरी तेलावर अवलंबून आहे. त्यांनी नुकतीच इतर क्षेत्रांकडे उत्पादनस्रोत म्हणून पाहायला सुरुवात केली. यूएईने दुबईच्या रूपात याची सुरुवात बरीच आधीपासून केली. त्यामुळे आज त्यांची अर्थव्यवस्था सर्वस्वी तेलावर अवलंबून नाही. त्यामुळे तेलाचे भाव आणि उत्पादन नियंत्रणाखाली आणण्याची जेवढी गरज सौदी अरेबियाला आहे, तितकी ती यूएईला जाणवत नाही. यामुळेच आपला अधिक फायदा ओपेकबाहेर राहूनच होईल, अशी यूएईच्या राज्यकर्त्यांना खात्री वाटते.

इराण युद्धामुळे शिक्कामोर्तब

इराण युद्धाचा फटका पर्शियन आखातातील अरबी देशांना बसला. तरी इराणच्या क्षेपणास्त्रांची, ड्रोन हल्ल्यांची सर्वाधिक झळ यूएईला पोहोचली. या देशावर इराणकडून जितकी क्षेपणास्त्रे डागली गेली, तितकी ती इस्रायलवरही डागली गेली नाहीत. हे होत असताना सौदी अरेबिया, इतर अरब देश किंवा ओपेकने यूएईच्या बाजून पुरेसे बळ उभे केले नाही, असे त्या देशाला वाटते. होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे तेलपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. यातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव ११० ते १२५ डॉलर प्रतिबॅरल या टप्प्यात आले आहेत. त्यामुळे होर्मुझची नाकेबंदी उठली, तर पुरवठा पुनर्स्थापित करण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढवले जाऊ शकते. या परिस्थितीत आपल्याकडील अतिरिक्त तेल पुन्हा नियंत्रित चौकटीत विकण्यापेक्षा खुल्या बाजारात विकणे अधिक किफायतशीर ठरेल, असेही यूएईला वाटते. ओपेकमधून बाहेर पडण्यामागे हेही कारण आहे.

भारतासाठी लाभदायी घटना?

आखाती देशांपैकी यूएईचे भारताशी संबंध सर्वाधिक सौहार्दपूर्ण आहेत. या संबंधांना आर्थिक बाजूही आहे. यूएईत लाखो भारतीय रोजगारासाठी गेलेले आहेत. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ४० टक्के ओपेक देशांतून होते. ओपेकने उत्पादन वाढवावे आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेस व स्थैर्यास हातभार लावावा अशी भारताची नित्याची मागणी असते. यूएई ओपेकमधून बाहर पडल्यानंतर या देशावर ओपेकच्या चौकटीचे बंधन नसेल. यूएईच्या एकूण तेलसाठ्यांपैकी ९५ टक्के अबूधाबीकडे आहे. भारत आणि अबूधाबी संबंध अतिशय मैत्रीपूर्ण आहेत. याचा फायदा त्या देशाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यासाठी होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी प्रथम होर्मुझची नाकेबंदी उठणे आवश्यक आहे. तसेच भारताप्रमाणेच चीनचेही लक्ष अबूधाबीच्या तेलाकडे असेल. त्या देशाशी तेल खरेदीबाबत स्पर्धा हे स्वतंत्र आव्हान राहील.