“देशावर मोठं संकट येतंय”, प्रसिद्ध उद्योगपतींचा इशारा; लॉकडाऊनबाबत काय म्हणाले?

मोदींच्या आवाहनानंतर देशभरात घबराट

पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाचे संपूर्ण देशभरात पडसाद उमटले. लॉकडाउनची भीती आणि अफवांमुळे देशांतर्गत शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ऐतिहासिक निचांक गाठला. २७ मार्चनंतरची ही एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण ठरली. यादरम्यान देशभरात सोन्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी दिसून आली. विशेषतः दक्षिण भारतातील अनेक कुटुंबांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या लग्नांसाठी आतापासूनच सोन्याची खरेदी सुरू केल्याचे तेथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमध्येही दागिन्यांच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. मुंबईतील देशातील सर्वात मोठ्या सराफा बाजारांपैकी एक असलेल्या झवेरी बाजारात गेल्या दोन दिवसांत विक्रीत सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

उद्योगपती उदय कोटक काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर देशात आधीच भीतीचे वातावरण असतानाच प्रसिद्ध उद्योगपती उदय कोटक यांनी दिलेल्या इशाऱ्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘सीआयआय’ वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषद २०२६ मध्ये बोलताना कोटक म्हणाले की, भारतासमोर येणारे संकट हे वरवर दिसत असले तरी त्यापेक्षाही ते कितीतरी मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहे. देशातील नागरिकांनी ‘बाह्य धक्क्यांसाठी’ तयार राहायला हवे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनाकडे प्रत्येक भारतीयांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले पाहिजे. पश्चिम आशियातील युद्धाचे परिणाम अद्याप पूर्णपणे समोर आलेले नाहीत. गेल्या दोन महिन्यांत खनिज तेलाच्या किमती वाढूनही त्याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहक आणि उद्योगांवर दिसून आलेला नाही, पण हा परिणाम लवकरच दिसेल आणि तो अत्यंत मोठा असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. लॉकडाऊनच्या अफवांवर भाष्य करणे त्यांनी टाळले.

१५ मे पासून पेट्रोल-डिझेल महागणार?

केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवल्यानेही संभाव्य संकटाच्या चर्चांना अधिक हवा मिळाली आहे. सोन्या-चांदीवरील सीमाशुल्क सहा टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आले आहे, तर प्लॅटिनमवरील शुल्क ६.४ वरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. याशिवाय, १५ मेपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रतिलिटर चार ते पाच रुपयांनी वाढू शकतात; तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ४० ते ५० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांचा परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही इराणमधील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास भारताला पेट्रोल-डिझेल दर वाढवावे लागतील, असे संकेत दिले आहेत.

अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर देशात निर्माण झालेली भीती आणि गोंधळाची स्थिती पाहता, केंद्र सरकारने आता जनतेला धीर देण्यास सुरुवात केली. वस्तूंचा तुटवडा होईल या भीतीने साठेबाजी करू नका किंवा घाबरून खरेदीसाठी गर्दी करू नका, असे आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले. इंधनाच्या पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन हे देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. कठीण जागतिक परिस्थितीत संवर्धन करण्याचा हा एक व्यापक संदेश असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा किंवा इंधनाचा तुटवडा असल्याचा दावाही सरकारने फेटाळून लावला आहे.

भारताकडे इंधनाचा किती साठा शिल्लक?

भारताकडे ६० दिवस पुरेल इतका खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा साठा शिल्लक असल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्याशिवाय पुढील ४५ दिवस पुरेल इतका घरगुती गॅसचा साठाही असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, देशाचा परकीय चलन साठाही ७०३ अब्ज डॉलर्स इतका मजबूत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनीही संभाव्य लॉकडाउनच्या चर्चांचे खंडण केले आहे. उद्या लॉकडाऊन लागू होणार आहे, अशी कोणतीही परिस्थिती नसल्याचे सांगून त्यांनी नागरिकांच्या भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे, सरकार स्वतःही बचतीच्या उपाययोजना राबवत असल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकृत एसपीजी वाहन ताफ्यात ५० टक्क्यांची कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि भाजपशासित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांनी अधिकृत वाहनांच्या वापरात कपात केली आहे. काही राज्य सरकारांनी मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही निर्बंध आणले आहेत. इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आगामी काळात कोणती पावले उचलणार आणि देश या संभाव्य आर्थिक व ऊर्जा संकटाचा कितपत सामना करू शकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.