यूजीसीचे नवे नियम कोणते? जातिभेदविरोधी उपाय की नवा वाद?

देशातील सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांवर विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसी या संस्थेचा अंकुश असतो. शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्यासंबंधी तसेच अन्य मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे काम ही शिखर संस्था करते. यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ पासून देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी भेदभाव विरोधी आणि तक्रार निवारण नियमावली २०२६ (Anti-Discrimination and Grievance Redressal Regulations, 2026) लागू केली आहे.

या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात जात, धर्म, लिंग, सामाजिक प्रवर्ग किंवा आर्थिक पार्श्वभूमीवर होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता समिती स्थापन करणे अनिवार्य राहील. या समितीवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अपंग, महिला प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही समता समिती जाती, धर्म, लिंग भेदविषयक तक्रारींचे निवारण करेल. त्यासाठी समितीला ठरावीक मुदत देण्यात आली आहे. तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर संबंधित दोषी विद्यार्थी, शिक्षक वा संस्थेवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे नियम आणण्यामागची पार्श्वभूमी काय?

हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला आणि मुंबईत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभावाचा गंभीर प्रश्न देशासमोर आणला. या दोहोंच्या आई – राधिका वेमुला आणि आबेदा तडवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्याची मागणी करणाच्या याचिका दाखल केल्या. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी घेत असताना यूजीसीची जुनी २०१२ ची नियमावली जातीभेद रोखण्यासाठी पुरेशी सक्षण नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीला या नियामावलीत सुधारणा करत प्रभावी, सक्तीचे नियम तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यातूनच २०२६ चे नवे नियम अस्तित्वात आले.

नियमांचे पालन न झाल्यास कोणती कारवाई?

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचे अनुदान रोखणे, नवीन अभ्यासक्रमांना मान्यता न देणे, संस्थेची मान्यता स्थगित करणे किंवा रद्द करणे असे अधिकार यूजीसीकडे असतील. तसेच, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही या नियमांत आहे.

विरोध का होतोय?

देशभरातून या नव्या नियमावलीला विरोध होऊ लागला. विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण संस्था अशा सर्व घटकांनी आंदोलने केली. विरोधाला अनेक कंगोरे आहेत. या नियमांमुळे शैक्षणिक स्वायत्ततेवर गदा येईल, प्रत्येक शिस्तभंगाची बाब ‘जातिभेद’ म्हणून रंगवली जाईल, तसेच खोट्या तक्रारींचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भीती काही शिक्षक संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी संबंधांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यताही विरोध करणारे मांडत आहेत.

सर्वसामान्य प्रवर्गावर अन्याय?

या नियमांचा उद्देश कुठल्याही एका प्रवर्गाला विशेष सवलत देणे नसून, भेदभाव रोखणे हा आहे. नियमांमध्ये चौकशी प्रक्रिया, दोन्ही बाजू ऐकून घेणे आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, अंमलबजावणी पारदर्शक नसेल तर गैरसमज, चुकीच्या तक्रारी आणि मानसिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नियमांइतकीच त्यांची अंमलबजावणी संतुलित आणि निष्पक्ष असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२०२६ च्या नियमावलीत ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला, जो २०१२ च्या नियमावलीत नव्हता. मात्र नव्या नियमावलीत सर्वसामान्य प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे त्या प्रवर्गाचा या नव्या नियमांना तीव्र विरोध आहे. नियमाच्या आडून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांवर दबाव आणला जाऊ शकतो, अशी भीती या वर्गाला आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या चौकशीत तक्रार खोटी आढळली तर जुन्या नियमांमध्ये शिक्षेची तरतूद होती, ती नव्या नियमावलीत हटविण्यात आली आहे. यालाही विरोध होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात कोणते आक्षेप?

नव्या नियमावलीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ज्या खंडपीठाने यूजीसीला २०२५ मध्ये नवे नियम आणण्याचे आदेश दिले होते, त्याच सरन्यायधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन याच खंडपीठाने नव्या नियमावलीला स्थगिती दिली. ही स्थगिती मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहील. तोपर्यंत यूजीसीची २०१२ ची नियमावली लागू असेल. यूजीसीची जातीय भेदभावाची व्याख्या करणारी नवी नियमावली सर्वसमावेशक नसून काही घटकांना संस्थात्मक संरक्षणाबाहेर ठेवते, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयानेही असे निरीक्षण नोंदवले की यूजीसीचे नवे नियम प्राथमिकदृष्ट्या अस्पष्ट असून त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो. या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यास समाजात गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि सामाजिक विभाजून वाढू शकते, असे खंडपीठ म्हणाले.

manisha.devne@expressindia.com