बिहार ते ब्रिटन अन् कोलकात्याशी नाते; ब्रिटनच्या नव्या मंत्रिमंडळातील भारतीय वंशाचे दोन मंत्री कोण?

कोण आहेत कनिष्क नारायण?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये कनिष्क नारायण हे तत्कालीन पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एआय आणि ऑनलाइन सुरक्षा राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळचे तंत्रज्ञान सचिव लिझ केंडल यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने काम केले. मात्र, बर्नहॅम यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच स्टार्मर यांच्या अनेक निकटवर्तीयांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. त्यामध्ये लिझ केंडल यांचाही समावेश आहे. ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदाच ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ मंत्रिपदाला कॅबिनेटचा दर्जा देण्यात आला आहे. कनिष्क नारायण हे भारतीय वंशाचे असून त्यांचा जन्म बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे झाला. वयाच्या १२ व्या वर्षी ते कुटुंबासह ब्रिटनमधील कार्डिफ येथे स्थायिक झाले. कॅथेज हायस्कूलमधून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नारायण यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. त्यानंतर अमेरिकेतील प्रतिष्ठित स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून त्यांनी एमबीए पदवी मिळवली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कनिष्क नारायण यांनी सिलिकॉन व्हॅली आणि ब्रिटनमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक आणि हवामान बदलावर काम करणाऱ्या अनेक आघाडीच्या उद्योजकांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. याच काळात त्यांनी ब्रिटनमधील प्रमुख कंपन्यांचे संचालक मंडळ, विविध देशांची अर्थमंत्रालये तसेच युरोप आणि अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योजकांना महत्त्वपूर्ण सल्लाही दिला.

२०२४ मध्ये केला राजकारणात प्रवेश

२०२४ मध्ये नारायण यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि ‘वेल ऑफ ग्लॅमॉर्गन’ या मतदारसंघातून लेबर पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी प्रतिस्पर्धी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा उमेदवाराचा पराभव केला. त्यानंतर जुलै २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात त्यांनी पर्यावरण, अन्न व ग्रामीण व्यवहार विभागाचे संसदीय खासगी सचिव म्हणूनही काम केले. कनिष्क नारायण यांनी स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने काम केले असून सामाजिक उपक्रमांमध्येही सक्रिय भूमिका बजावली आहे. त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भविष्यातील भूमिकेबाबत सातत्याने ठाम मते मांडली आहेत. बदलते तंत्रज्ञान संपूर्ण ब्रिटनला नवकल्पनांची गौरवशाली परंपरा पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांचे मत आहे. मात्र, एआयमुळे रोजगारांवर होणाऱ्या परिणामाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने या बदलात सक्रिय भूमिका घेत कामगारांना अधिक सक्षम करण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर मोठे बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचेही नारायण यांनी अधोरेखित केले आहे. विशेष म्हणजे, ‘एआय ग्रोथ झोन्स’ (डेटा सेंटर उभारणीसाठी निश्चित करण्यात येणारे विशेष क्षेत्र) या संकल्पनेबाबतही त्यांनी स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे. मोठ्या डेटा सेंटरसाठी ब्रिटनमधील नियम किंवा वीजदर हे अडथळा ठरत असल्याचा दावा नारायण यांनी वारंवार फेटाळून लावला आहे.

लिसा नंदी भारतीय वंशाच्या दुसऱ्या मंत्री

पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या आणखी एका खासदाराला स्थान मिळाले आहे. लिसा नंदी यांनी सांस्कृतिक मंत्री म्हणून आपले पद कायम राखले आहे. त्यांची ही नियुक्ती यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान केअर स्टार्मर यांच्या सरकारमध्ये करण्यात आली होती. लिसा यांचा जन्म १९७९ मध्ये मँचेस्टर येथे झाला. त्यांचे वडील दीपक नंदी हे पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील असून, त्यांची आई लुईस बायर्स या ब्रिटिश वंशाच्या आहेत. लिसा यांनी आपले प्राथामिक आणि माध्यमिक शिक्षक होली क्रॉस महाविद्यालयातून पूर्ण केले. त्यानंतर न्यूकॅसल विद्यापीठातून त्यांनी राज्यशास्त्राची पदवी मिळवली. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी लिसा यांनी वॉल्थमस्टो मतदारसंघाचे खासदार नील जेरार्ड यांचे सहाय्यक म्हणून काम केले. तसेच बेघरांसाठी कार्य करणाऱ्या सेंटरपॉइंट या संस्थेत संशोधक आणि द चिल्ड्रेन्स सोसायटीमध्ये वरिष्ठ धोरण सल्लागार म्हणूनही त्यांनी सेवा बजावली.

लिसा यांची राजकीय कारकीर्द कशी आहे?

२०१० मध्ये लेबर पक्षाने लिसा यांना विगन मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. हा मतदारसंघ पक्षाचा पारंपारिक गड मानला जातो आणि जवळपास १०० वर्षांपासून तो लेबर पक्षाचा ताब्यात आहे. त्या निवडणुकीत लिसा यांनी तब्बल १० हजार ४८७ मतांच्या फरकाने विजय मिळवत विगनच्या पहिल्या महिला खासदार होण्याचा मान मिळवला. पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम आणि लिसा नंडे यांचे राजकीय संबंध २०१५ पासूनचे आहेत. त्यावेळी लेबर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या निवडणुकीत त्यांनी बर्नहॅम यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, त्या निवडणुकीत जेरेमी कॉर्बिन यांनी विजय मिळवला. २०२० मध्ये लिसा यांनी कीर स्टार्मर यांच्या विरोधात लेबर पक्षाच्या नेतृत्वासाठी निवडणूक लढवली. त्यावेळी त्यांचे गटबाजीपासून दूर राहणाऱ्या नेत्या असे वर्णन करण्यात आले होते. त्या निवडणुकीत लिसा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या होत्या. त्यानंतर लेबर पक्षाच्या सरकारमध्ये त्यांची मंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. जुलै २०२४ मध्ये कीर स्टार्मर यांनी लिसा यांना सांस्कृतिक मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. आताचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनीही त्यांना याच पदावर कायम ठेवले आहे. सांस्कृतिक मंत्री म्हणून या क्षेत्रातील असाधारण लोकांच्या अथांग क्षमतेचा वापर करून आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन, असे लिसा नंदी म्हणाल्या होत्या.

ब्रिटनला १० वर्षांत मिळाले ७ पंतप्रधान!

ब्रिटनच्या राजकारणात गेल्या एका दशकात मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली. कधीकाळी राजकीय स्थिरतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या देशाने गेल्या १० वर्षांत तब्बल ७ पंतप्रधान पाहिले. २०१० मध्ये डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, २०१६ मध्ये ‘ब्रेक्झिट’ जनमताचा निकाल ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, असा लागल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर थेरेसा मे यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. मात्र, २०१९ मध्ये युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी संसदेची मंजुरी मिळवण्यात त्या अपयशी ठरल्यामुळे त्यांना पद सोडावे लागले. त्यानंतर २०२२ मध्ये पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या बोरिस जॉन्सन यांनाही करोना काळातील घोटाळ्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर लिझ ट्रस फक्त २२ दिवसांसाठी ब्रिटनच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा गोंधळ उडाला आणि त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. ऋषी सुनक यांनी २०२२ ते २०२४ या काळात कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र जुलै २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाचा मोठा पराभव झाल्यानंतर त्यांना पद सोडावे लागले. २०२४ मध्ये कीर स्टारमर यांनी लेबर पक्षाला मोठा विजय मिळवून दिल्यानंतर पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र, अंतर्गत मतभेद आणि राजकीय दबावामुळे जुलै २०२६ मध्ये त्यांनीही राजीनामा दिला. सध्या अँडी बर्नहॅम यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहे. मात्र, त्यांचे सरकार किती काळ टिकणार याकडे ब्रिटनच्या जनतेचे लक्ष लागून आहे.