Ukraine War Time Pornography Bill : चार वर्षांहून अधिक काळ रशियासोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षामुळे तिजोरीत रिकामी होत असताना महसूल वाढविण्यासाठी आणि लष्करी खर्चाचा भार पेलण्यासाठी युक्रेन सरकारने एक अनोखा निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. देशात पॉर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री)ला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत.
युक्रेन सरकारची ही योजना अतिशयोक्ती वाटू शकते; पण त्यामागे सरकारच्या महसुलाशी संबंधित गणित आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, पॉर्नला कायदेशीर मान्यता दिल्यास सुमारे २.५ कोटी डॉलरचा कर महसूल मिळू शकतो. एका युक्रेनियन खासदाराच्या मते, या पैशातून सुमारे ३० हजार ड्रोन खरेदी करता येऊ शकतात.
केवळ २०२३ या एका वर्षात युक्रेनमधील आठ हजार ओन्ली फॅन्स क्रिएटर्सनी या पोर्नोग्राफी क्षेत्रातून एकूण १३.१ कोटी डॉलर्सची कमाई केली आहे, असे वृत्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिले. दुसरीकडे, ‘रॉयटर्स’ने असे वृत्त दिले की, युक्रेनला या वर्षी युद्धासाठी दररोज सुमारे १९ कोटी डॉलर्स खर्च करावा लागत आहे.
युक्रेनमध्ये अनेक वर्षांपासून कायदेशीर मान्यता नसतानाही पॉर्न उद्योग छुप्या पद्धतीने सुरू आहे. पोलिसांकडून या उद्योगाकडे बहुतांश वेळा दुर्लक्ष केलं जात होतं. मात्र, या कायदेशीर पोकळीचा फायदा घेत, काही पोलीस अधिकारी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडून लाच मागत असल्याचेही समोर आले आहे.
युक्रेनला पैशांची मोठी चणचण भासत आहे. त्यामध्येच युद्धसामग्रीचा खर्चही वाढला आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २.७ अब्ज डॉलर्सची तूट निर्माण झाली आहे. तिजोरीतील या खडखडाटामुळेच आता देशातील लोकप्रतिनिधी पोर्नोग्राफीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, या निर्णयामुळे युक्रेनच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेतही मोठा बदल घडून येऊ शकतो. अनेक वर्षांपासून युक्रेनचे नाव देहविक्री आणि सेक्स ट्रेडमधील महिलांच्या शोषणाशी जोडले जात होते. मात्र, या उद्योगाला कायदेशीर चौकटीत आणल्यास महिलांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल आणि सरकारला युद्धासाठी आवश्यक तो कर महसूलही गोळा करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कायदा आणण्यामागील मुख्य कारणे कोणती?
प्रौढांसाठीच्या सामग्री निर्मात्यांनी (Adult Content Creators) कर चुकवल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून करवसुली करण्यास सुरुवात केली. या क्षेत्रातील निर्मात्यांना असे वाटते की, कर भरणे म्हणजे पॉर्न निर्मिती हा गुन्हा असल्याचे मान्य करणे, ज्यामुळे निर्माते अडचणीत आले आहेत, असेही ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने वृत्तात नमूद केले.
युक्रेनच्या संसदेतील अर्थ समितीचे अध्यक्ष यारोस्लाव झेलेझनियाक या कायद्याला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. पॉर्न उद्योगाला कायदेशीर दर्जा दिल्यास सरकारला दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी डॉलर्सचा (२५ मिलियन डॉलर्स) कर महसूल मिळू शकणार आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. हा जमा झालेला कर निधी थेट युद्धासाठी वापरून, सैन्याला सुमारे ३० हजार ड्रोन्स खरेदी करून देता येतील, असेही ते म्हणाले.
‘ओन्लीफॅन्स’ क्रिएटर्सपैकी एक असणाऱ्या स्वेतलाना द्वोर्निकोवा या क्रिएटरला कर अधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवली होती. तिने भरलेल्या करामधून सैन्यासाठी १०० लष्करी पिकअप ट्रक्स किंवा दोन हजार ड्रोन्स खरेदी केले जाऊ शकतात, असा दावा तिने केला. पोलिसांच्या कारवाईनंतर तिने पोर्नोग्राफीला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आतापर्यंत २५ हजारांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
युक्रेनमध्ये आणि परदेशात अडल्ट-कंटेन्ट क्रिएटर्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘OFM मॉडेल’ या एजन्सीच्या व्यवस्थापन प्रमुख ऑक्साना यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ला याविषयी माहिती दिली. संसदेत या विधेयकाचे पहिले वाचन झाल्यानंतर या उद्योगात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांच्या चौकशीमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
संघर्षाची तीव्रता आणि व्याप्ती
युक्रेनमधील सरकारी अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला पोर्नोग्राफीवर असलेल्या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, केवळ २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच युक्रेनमध्ये पोर्नोग्राफीशी संबंधित २,३०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सध्या हे विधेयक संसदेत पहिल्या टप्प्यातच मंजूर झाले आहे. त्यासाठी मतदान पार पडले. आता युक्रेनियन लोकांना विधेयकाच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रतीक्षा आहे.
युक्रेनला आपल्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी दरवर्षी आवश्यक असणाऱ्या तब्बल १२० अब्ज डॉलर्स या प्रचंड निधीच्या तुलनेत २५ दशलक्ष डॉलर्सची ही रक्कम खूपच लहान वाटू शकते. परंतु, लोकप्रतिनिधींच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारला मिळणारा प्रत्येक लहान आणि नियमित महसुलाचा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः असा मार्ग जो देशात आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि फक्त कायद्याच्या चौकटीबाहेर चालत आहे. या मार्गामुळे स्थिर महसूल मिळविणे शक्य होऊ शकते, असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
