UN Correct The Map : जगाचा नकाशा बदलणार? भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘नकाशा दुरुस्ती’ ठरावाला पाठिंबा का दिला?

टोगोच्या पुढाकाराने आणि आफ्रिकन युनियनच्या नेतृत्वाखाली मांडलेल्या या ठरावाला १६४ देशांनी पाठिंबा दिला, तर केवळ अमेरिकेने विरोधात मतदान केलं आहे, दरम्यान, एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्डोव्हा, सर्बिया आणि युक्रेन या सहा देशांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली आहे.

हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. मात्र, जगाचा नकाशा तयार करताना खंडांचा वास्तविक आकार अधिक अचूकपणे दाखवणाऱ्या Equal-area पद्धतींचा वापर वाढवण्याचा संदेश यातून देण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण, सार्वजनिक माहिती, डिजिटल मॅपिंग आणि नकाशांच्या वापराबाबत भविष्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

‘नकाशा दुरुस्तीचा’ ठराव नेमका कशासाठी?

जगाचा नकाशा आपण पाहतो तेव्हा त्यावर देश आणि खंड ज्या आकारात दिसतात, तो त्यांचा खरा आकार असेलच असं नाही. पृथ्वी गोल असल्यामुळे तिचं सपाट नकाशावर चित्रण करताना काही प्रमाणात तफावत निर्माण होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या मरकेटर प्रोजेक्शनमुळे काही प्रदेशांच्या बाबतीत ही तफावत खूपच वाढते.

याच समस्येकडे ‘नकाशा दुरुस्ती’ ठरावातून लक्ष वेधण्यात आलं आहे. हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला तरी जगातील विविध प्रदेशांचं नकाशावर अधिक अचूक आणि संतुलित प्रतिनिधित्व राहावं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः आफ्रिका आणि ग्लोबल साउथमधील देशांचा वास्तविक आकार नकाशावर कमी दिसू नये, यासाठी नकाशा तयार करण्याच्या पद्धतीकडे नव्याने पाहण्याची गरज या ठरावातून मांडण्यात आली आहे.

एखादा देश किंवा खंड नकाशावर मोठा किंवा लहान दिसला तर त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही बदलू शकतो, त्यामुळे नकाशातील ही जुनी तफावत दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. यामागे वसाहतवादी काळापासून चालत आलेला युरोपकेंद्रित दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.

मरकेटर नकाशात नेमकी समस्या काय?

आज जगभर परिचित असलेल्या मर्केटर प्रोजेक्शनचा इतिहास सुमारे ४५० वर्षांहून जुना आहे. फ्लेमिश नकाशाकार जेरार्डस मर्केटर यांनी १५६९ मध्ये हा नकाशा तयार केला. त्यावेळी समुद्रमार्गाने प्रवास करणाऱ्या खलाशांना दिशा समजण्यास मदत करणे हा नकाशा बनवण्यामागील उद्देश होता. समुद्रप्रवासासाठी मरकेटर नकाशा उपयुक्त ठरला, कारण त्यावर दिशा आणि कोन तुलनेने अचूकपणे दाखवता येतात. मात्र, याच पद्धतीमुळे पृथ्वीवरील जमिनीचं क्षेत्रफळ दाखवताना मोठी समस्या निर्माण होते. विषुववृत्तापासून जसजसं ध्रुवांच्या दिशेने जाता, तसतसा भूभाग त्याच्या वास्तविक आकारापेक्षा मोठा दिसू लागतो.

ही बाब विशेषतः आफ्रिकेच्या बाबतीत स्पष्टपणे दिसते. मर्केटर नकाशावर आफ्रिका आणि ग्रीनलँड जवळपास समान आकाराचे दिसतात. प्रत्यक्षात मात्र दोन्हींच्या क्षेत्रफळात प्रचंड फरक आहे. आफ्रिका ग्रीनलँडपेक्षा तब्बल १५ पट मोठी आहे.

आफ्रिका खंडाचं एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३.०३ कोटी चौरस किलोमीटर आहे. अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि युरोपमधील बहुतांश भाग एकत्र केला तरी हा भूभाग आफ्रिकेत सामावू शकतो, यावरून आफ्रिका किती मोठा आहे याची कल्पना येऊ शकते. मात्र, मर्केटर नकाशावर आफ्रिका तुलनेने लहान दिसतो. त्याचवेळी उत्तर भागातील देश आणि प्रदेश त्यांच्या वास्तविक आकारापेक्षा मोठे दिसतात, त्यामुळे विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांचं भौगोलिक आणि जागतिक महत्त्व कमी असल्याची चुकीची प्रतिमा तयार होऊ शकते. नकाशातील ही तफावत वसाहतवादी काळापासून असलेल्या विषमतेच्या दृष्टिकोनाला अप्रत्यक्षपणे बळ देते, असा या मोहिमेतील समर्थकांचा युक्तिवाद आहे.

नकाशा हे सत्तेचं साधन कसं ठरतं?

नकाशा म्हणजे फक्त देश, सीमा आणि खंड दाखवणारं चित्र नाही. इतिहासात नकाशांचा वापर राजकीय दृष्टिकोनातूनही झाला आहे. ‘नकाशा दुरुस्ती’ मोहिमेत आफ्रिका नो फिल्टर आणि स्पीक अप आफ्रिकासारख्या नागरी संस्थांचा सहभाग आहे. या मोहिमेतील समर्थकांचं म्हणणं आहे की, नकाशातील भौगोलिक तफावतीचा लोकांच्या विचारांवरही परिणाम होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, अनेक पिढ्या शाळेत असा नकाशा पाहत मोठ्या झाल्या, ज्यात युरोप आणि उत्तर अमेरिका जगाच्या इतर भागांच्या तुलनेत खूप मोठे दिसतात; त्यामुळे नकळत या प्रदेशांकडे आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अधिक शक्तिशाली म्हणून पाहण्याची मानसिकता तयार होऊ शकते. याउलट आफ्रिका आणि ग्लोबल साउथमधील देश तुलनेने लहान आणि कमी महत्त्वाचे असल्याची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते, म्हणूनच ‘करेक्ट द मॅप’ मोहिमेचा मुद्दा केवळ नकाशातील आकार दुरूस्त करण्यापुरता मर्यादित नाही. जगातील वेगवेगळ्या प्रदेशांकडे आपण कोणत्या नजरेने पाहतो, यावरही नकाशाचा परिणाम होतो, असा या मोहिमेचा मुख्य दावा आहे.

जुन्या नकाशा पद्धतीला बदलण्याच्या या निर्णयातून संयुक्त राष्ट्र महासभेने एक महत्त्वाचा मुद्दा मान्य केला आहे. जगातील प्रत्येक प्रदेशाला नकाशावर योग्य स्थान आणि आकार मिळणं हे केवळ भूगोलापुरतं मर्यादित नाही, तर समानता आणि सन्मानाशीही जोडलेलं आहे. या ठरावाला फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या पाश्चिमात्य देशांसह भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तींचाही मोठा पाठिंबा मिळाला, त्यामुळे जगभरात जुन्या भौगोलिक आणि वसाहतवादी असमतोलाकडे नव्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचं स्पष्ट होतं.

‘Equal Earth’ प्रोजेक्शन ही समस्या कशी सोडवतं?

जगाचा नकाशा अधिक अचूक दाखवण्यासाठी समान पृथ्वीच्या (Equal Earth) प्रक्षेपणाचा एक पर्याय पुढे आला आहे. जे आंतरराष्ट्रीय नकाशाशास्त्रज्ञांच्या टीमने २०१८ मध्ये तयार केले. ‘रॉबिन्सन प्रोजेक्शन’पासून प्रेरणा घेऊन प्रक्षेपण तयार करण्यात आले. समान पृथ्वीमध्ये जगातील खंडांचं क्षेत्रफळ एकमेकांच्या तुलनेत अधिक अचूक दाखवलं जातं. त्याचवेळी खंडांचा आकार ओळखता येईल आणि नकाशा पाहण्यातही सहजता येईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

आफ्रिकन युनियनने आपल्या अधिकृत कामकाजात या रचनेचा वापर आधीच सुरू केला आहे, त्यामुळे भविष्यात आफ्रिकन देशांमधील शालेय शिक्षणातही या नकाशाचा वापर करण्याची पायाभरणी झाली आहे. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर हा बदल आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था, डिजिटल मॅपिंग सेवा, माध्यमं आणि जगभरातील शिक्षण व्यवस्था यांच्याकडून जगाच्या नकाशांसाठी मर्केटर प्रोजेक्शनऐवजी अधिक अचूक अशा नकाशांचा वापर वाढू शकतो.

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाला पाठिंबा का दिला?

या संपूर्ण चर्चेत भारताची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘नकाशा दुरुस्ती’ ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं आहे. मात्र, याचा अर्थ भारताने ‘समान पृथ्वी (Equal Earth)’ या एका विशिष्ट नकाशा पद्धतीला अधिकृत मान्यता दिली आहे असा नाही. भारताने जगातील भूप्रदेश त्याच्या वास्तविक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत अधिक अचूकपणे दाखवणाऱ्या नकाशा पद्धतींच्या व्यापक वापराला पाठिंबा दिला आहे.

भारताने यासोबत आणखी एक महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. जगाचा नकाशा तयार करताना कोणती पद्धत वापरायची, हे त्या नकाशाचा उद्देश लक्षात घेऊन ठरवलं पाहिजे, त्यामुळे कोणतीही एका नकाशा पद्धत सर्वांसाठी बंधनकारक करण्याऐवजी तंत्रज्ञान आणि पद्धतीच्या बाबतीत तटस्थ भूमिका ठेवावी, असं भारताचं म्हणणं आहे.

भारताच्या या भूमिकेमागे नकाशावरील भौगोलिक असमतोलाचा मुद्दाही आहे. शतकानुशतकांपासून वापरल्या जाणाऱ्या मर्केटर नकाशात विषुववृत्तापासून दूर असलेले प्रदेश त्यांच्या वास्तविक आकारापेक्षा मोठे दिसतात, तर विषुववृत्ताच्या आसपासचे प्रदेश तुलनेने छोटे दिसतात, त्यामुळे आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि दक्षिण आशियासारख्या प्रदेशांचं नकाशावरील दृश्य प्रतिनिधित्व कमी होतं.

मात्र, इथे भारताबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. भारत तुलनेने विषुववृत्ताच्या अधिक जवळ असल्याने इतर प्रदेशांप्रमाणे भारताच्या आकारात बदल होत नाही. उलट, ध्रुवांच्या दिशेने जाताना मर्केटर नकाशातील आकारातील विसंगती झपाट्याने वाढते, त्यामुळे ग्रीनलँड, रशिया आणि उत्तर अमेरिकेसारखे प्रदेश त्यांच्या वास्तविक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत नकाशावर खूप मोठे दिसतात.

भारताने दिलेला पाठिंबा जगातील सर्व प्रदेशांचं भौगोलिक प्रतिनिधित्व अधिक अचूक आणि संतुलित असावं, या व्यापक भूमिकेशी जोडलेला आहे. भारताने हेही स्पष्ट केलं आहे की, कोणत्याही विशिष्ट नकाशा पद्धतीला मान्यता देण्यापेक्षा योग्य उद्देशासाठी योग्य नकाशा पद्धत निवडण्याचं स्वातंत्र्य कायम राहिलं पाहिजे.