विश्लेषण : अनधिकृत प्रवाशांवरील दंडवाढीने प्रवाशांची गर्दी कमी कशी होणार?

दंडवाढीने विनातिकीट प्रवासाला आळा बसणार का ?

दंडाची रक्कम वाढवणे हा विनातिकीट प्रवास रोखण्याचा अंतिम उपाय ठरू शकत नाही. दंड किती आहे, यापेक्षा नियमभंग करणारा प्रवासी पकडला जाण्याची शक्यता किती आहे, हा अधिक महत्त्वाचा घटक आहे. तिकीट तपासणी नियमित, व्यापक आणि निष्पक्ष असेल आणि दंडाची अंमलबजावणी निश्चितपणे केली जाईल, तर दंडवाढीचा प्रतिबंधात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र तपासणीची शक्यता कमी असेल, तर दंड वाढवूनही नियमभंग सुरू राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दंडाची रक्कम आणि त्याची निश्चित अंमलबजावणी या दोन्ही बाबी एकत्रितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

आधी दंडाची तरतूद असताना वाढ का?

विनातिकीट किंवा अपुऱ्या तिकिटाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून भाड्यासोबत अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. आता किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आला आहे. महिलांसाठी राखीव डबा, आसन किंवा जागेचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या पुरुष प्रवाशांसाठी २,५०० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामागील उद्देश नियमभंगाची किंमत वाढवून प्रवाशांना नियमांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. मात्र नियम अस्तित्वात असणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पुरेसे तिकीट तपासणी कर्मचारी, डिजिटल साधनांचा वापर, स्पष्ट दंडप्रक्रिया आणि तत्काळ पावती यामुळे कारवाई अधिक प्रभावी होऊ शकते.

अनधिकृत प्रवासाला केवळ प्रवासीच जबाबदार आहेत का ?

नियमभंगाची जाणीवपूर्वक प्रवृत्ती हा एक घटक असला, तरी रेल्वेगाड्यांची उपलब्धता आणि रेल्वे प्रवाशांची संख्या यातील मोठी तफावतही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सण, सुट्ट्या, लग्नसराई किंवा गर्दीच्या काळात विशेषतः जनरल आणि स्लीपर श्रेणीतील प्रवासाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. अनेकदा प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळत नाही. अशा परिस्थितीत काहीजण अनियमित पद्धतीने प्रवास करण्याचा मार्ग स्वीकारतात. याचा अर्थ नियमभंगाचे समर्थन करावे असा होत नाही; मात्र नियमांचे पालन करण्यासाठी पुरेसे आणि सहज पर्याय उपलब्ध करणे ही रेल्वेचीही जबाबदारी आहे.

अनियमित प्रवास रोखण्यासाठी रेल्वेकडे कोणते पर्याय ?

दंडाबरोबरच रेल्वेगाड्यांची संख्या आणि तिकीट उपलब्धता वाढवणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या मार्गांवर अतिरिक्त डबे जोडणे, विशेष गाड्या चालवणे आणि गरजेनुसार जनरल डब्यांची संख्या वाढवणे हे तातडीचे उपाय ठरू शकतात. ज्या मार्गांवर सातत्याने प्रतीक्षा यादी वाढते, तेथे दीर्घकालीन क्षमतावाढीचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर डिजिटल तिकीट व्यवस्थेत तिकीट उपलब्धता, प्रतीक्षा यादी आणि पर्यायी गाड्यांची माहिती सहज उपलब्ध करून दिल्यास प्रवाशांना वैध पर्याय निवडणे सोपे होईल. गर्दीचा अंदाज घेऊन सणासुदीपूर्वीच अतिरिक्त वाहतुकीचे नियोजन करणेही महत्त्वाचे आहे.

दंडवसुलीनंतरही विनातिकीट प्रवास का?

दंडवसुली आवश्यक असली, तरी तेवढीच कारवाई पुरेशी नाही, असा यावरून निष्कर्ष निघतो. मध्य रेल्वेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये विनातिकीट आणि अनधिकृत प्रवासाच्या ३४.३४ लाख प्रकरणांतून २०३.७६ कोटी रुपये दंड वसूल केला. ही आकडेवारी तिकीट तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित करते. मात्र मोठ्या प्रमाणात दंडवसुली होत असूनही नियमभंग कायम होत असेल, तर उपाययोजनांचा भर केवळ महसूलवसुलीवर न राहता नियमभंग कमी करण्यावर असायला हवा. दंडवसुलीचा परिणाम तपासण्यासाठी किती प्रकरणे कमी झाली, तिकीट तपासणीची व्याप्ती किती वाढली आणि वैध तिकीट उपलब्धता किती सुधारली, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे.

विनातिकीट प्रवास रोखण्यासाठी प्रभावी धोरण कोणते?

प्रभावी धोरण हे कठोर दंड, निश्चित कारवाई , सातत्यपूर्ण तिकीट तपासणी, पुरेशी प्रवासी क्षमता या चार घटकांवर आधारित असले पाहिजे. जाणीवपूर्वक तिकीट न घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. महिलांसाठी राखीव डब्यांच्या नियमांचीही काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्याचवेळी सामान्य प्रवाशाला कायदेशीर तिकीट मिळवणे शक्य आणि सोपे आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे. शेवटी प्रश्न फक्त ‘दंड किती वाढवला?’ हा नाही. ‘नियमभंग करणाऱ्यावर कारवाई किती निश्चितपणे होते,’ आणि ‘वैध तिकीट घेऊन प्रवास करण्यासाठी रेल्वेकडे पुरेशी क्षमता आहे का,’ हे अधिक मूलभूत प्रश्न आहेत. त्यामुळे दंडवाढीला तिकीट तपासणी आणि प्रवासी क्षमतेच्या वाढीची जोड मिळाल्यासच विनातिकीट प्रवासावर दीर्घकालीन आणि परिणामकारक आळा बसू शकतो.

rajeshwarthakare@expressindia.com