उन्नाव बलात्कार प्रकरण : उच्च न्यायालयाने माजी आमदाराच्या शिक्षेला स्थगिती का दिली? कारण काय?

२०१९ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपी कुलदीप सिंह सेंगरला २०१९ मध्ये न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यादरम्यान पीडितेच्या वडिलांचा तुरुंगातच संशयास्पद मृत्यू झाल्याने आरोपीला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली आणखी १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या दोन्ही निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सेंगरने दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यातील पहिल्या याचिकेवर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यादरम्यान न्यायालयाने आरोपी सेंगरला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली. परंतु, या निर्णयाविरोधात सीबीआयकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.

आरोपीला लोकसेवक का मानले नाही?

दुसऱ्या याचिकेवरील युक्तिवादही पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. याचाच अर्थ- जोपर्यंत न्यायालय दुसऱ्या प्रकरणातील शिक्षेलाही स्थगिती देत नाही, तोपर्यंत आरोपी सेंगरला तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सेंगरला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५(क) अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या कायद्यांतर्गत एखाद्या लोकसेवकाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास तो गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक गुन्हा मानला जातो. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील व्याख्येचा आधार घेत कुलदीप सिंह सेंगरला लोकसेवक मानले होते. परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याऐवजी भारतीय दंड संहितेतील लोकसेवक ही व्याख्या विचारात घेतली गेली पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा : पाकिस्तानने अब्जावधी रुपयांत विकली विमान कंपनी; खरेदीदाराचे गुजरातशी काय कनेक्शन?

कलम २१ नुसार लोकसेवक कोण?

आरोपी सेंगरला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या कक्षेत आणता येणार नाही. या कलमानुसार सरकारी अधिकारी, सशस्त्र दलातील अधिकारी, न्यायाधीश, पोलिस अधिकारी, सरकारच्या सेवेत किंवा पगारावर असलेली व्यक्ती, सार्वजनिक कर्तव्यासाठी सरकारकडून मानधन किंवा कमिशन घेणारी व्यक्ती तसेच कायद्याने स्थापन केलेल्या महामंडळातील कर्मचारीच लोकसेवक समजले जातात. कुलदीप सेंगर हा लोकप्रतिनिधी असला तरी त्याचा या व्याख्येत समावेश होत नाही. याच कारणामुळे आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने कोणती निरीक्षणे नोंदवली?

एखाद्या प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी घेताना आरोपीची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करायची की नाही याबाबत न्यायालयाकडून काही गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. आरोपीची निर्दोष सुटण्याची शक्यता किती आहे? याचिकेवर लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे का? गुन्ह्याचे स्वरूप किती गंभीर आहे? दोषीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय आहे? त्याचे वय आणि आरोग्याच्या कारणांचाही विचार केला जाऊ शकतो का? यांसारख्या बाबींचा विचार न्यायालयाकडून केला जातो. आरोपी सेंगरच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोक्सो कायद्यातील सर्व बाबी सखोलपणे तपासाव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०१९ मध्ये पोक्सो कायद्यात दुरुस्ती करून त्या संदर्भातील शिक्षा कडक करण्यात आली होती; पण हा गुन्हा त्याआधीचा असल्यामुळे नियमांनुसार कलम ४ अंतर्गत आरोपीला किमान सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करता येईल का या गोष्टी तपासाव्या लागणार आहे. कुलदीप सिंह सेंगरने आतापर्यंत ७ वर्षे आणि ५ महिने तुरुंगवास भोगला आहे. ही मुदत किमान शिक्षेपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयाने त्याची शिक्षा स्थगित करणे योग्य मानले आहे.

पीडित मुलीच्या सुरक्षेचे काय?

सेंगरच्या प्रकरणात पीडिता आणि तिच्या कुटुंबाच्या जीवाला असलेला धोका हा सुरुवातीपासूनच एक कळीचा मुद्दा राहिला आहे. यादरम्यान पीडितेच्या कुटुंबाने अनेकदा त्यांना धमक्या येत असल्याची तक्रार केली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये एका भीषण कार अपघातात पीडितेच्या कुटुंबातील दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता, तर पीडिता आणि तिचे वकील गंभीररीत्या जखमी झाले होते. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाशी संबंधित सर्व खटले उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला वर्ग करण्यात आले आणि त्यावर दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने पीडितेला २५ लाख रुपयांची मदत आणि पीडितेसह तिच्या कुटुंबाला व वकिलांना केंद्रीय राखीव दलाची सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या काही दिवस आधीच पीडितेच्या कुटुंबाने तत्कालीन सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सुरक्षेची मागणी केली होती.

हेही वाचा : दोषसिद्धीला स्थगिती म्हणजे काय? माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी नेमकी कशामुळे वाचली?

न्यायालयाने ताज्या सुनावणीत काय म्हटले?

कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना पीडितेचा लढा हा एका अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तीविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानेच आरोपी सेंगरचा भाऊ जयदीप सिंह याला जामीन नाकारला होता. पीडितेच्या जीवाला असलेला धोका आणि न्यायालयांवरील जनतेचा विश्वास लक्षात घेऊन जयदीप तुरुंगातच राहणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, आताच्या ताज्या निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वेगळी भूमिका घेतली आहे. पीडितेच्या जीवाला धोका आहे, केवळ या कारणास्तव आरोपीला कोठडीत ठेवणे हा शिक्षेला स्थगिती नाकारण्याचा ठोस आधार होऊ शकत नाही. पीडितेला सध्या सीआरपीएफ सुरक्षा उपलब्ध असल्याने ती सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.