UNSC मध्ये भारताला पुन्हा स्थान मिळणार? २०२८-२९ साठीची मोर्चेबांधणी कशी सुरू आहे?

भारताचे माजी उपस्थायी प्रतिनिधी मनजीव एस. पुरी यांनी म्हटले की, २०२८ – २९ या दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी भारताने उमेदवारी दाखल केली आहे. निवडून आल्यास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचा हा नववा कार्यकाळ असणार आहे. मात्र, आशिया-पॅसिफिक गटातील एका जागेसाठी भारतासमोर ताजिकिस्तानचे आव्हान आहे. या जागेसाठी जून २०२७ मध्ये निवडणूक होणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची पाच प्रादेशिक गटांमध्ये विभागणी होते. आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, पूर्व युरोप आणि पश्चिम युरोप व इतर (WEOG) या भागांत संयुक्त राष्ट्र विभागले गेले आहेत. यातील शेवटच्या गटात अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इस्रायल यांचा समावेश होतो.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कोणाला किती ताकद?

मनजीव एस. पुरी यांनी पुढे असेही नमूद केले की, संयुक्त राष्ट्रांवर आजही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक सत्तासमीकरणाची छाप आहे. परिषदेत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे पाच देश कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी मित्रराष्ट्रांच्या प्रमुख शक्तींचे ते प्रतिनिधित्व करतात.

याशिवाय १० अस्थायी सदस्य असतात. संयुक्त राष्ट्र महासभा त्यांची दोन वर्षांसाठी निवड करते. या जागांचे प्रादेशिक वाटपही ठरलेले आहे. आफ्रिकेला तीन, पूर्व युरोपला एक, तर आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन तसेच पश्चिम युरोप आणि इतर देशांच्या गटाला प्रत्येकी दोन जागा मिळतात, म्हणूनच भारतासाठी आशिया गटातील संयुक्त राष्ट्रांची जागा मिळवणे हे केवळ दोन वर्षांचे सदस्यत्व नसून, जागतिक निर्णयप्रक्रियेत आपली भूमिका अधिक ठळक करण्याची संधी आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची निवडणूक नेमकी कशी होते?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच अस्थायी देशांपैकी एकाचा कार्यकाळ दरवर्षी संपत असतो आणि त्यांच्या जागी नव्या देशांची निवड केली जाते. आशिया गटातून सध्या पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य आहे. त्याचा कार्यकाळ २०२५-२६ मध्ये सुरू झाला आहे. २०२७ मध्ये पाकिस्तानच्या जागी किर्गिझस्तान येणार असून, तो २०२८ पर्यंत सदस्य राहील.

भारत आणि ताजिकिस्तान यांच्यातील स्पर्धा पाहता भारताची बाजू वरचढ ठरू शकते. भारताची जागतिक पातळीवरील भूमिका, जी-२० मधील स्थान आणि विविध देशांशी असलेले राजनैतिक संबंध यामुळे भारताला फायदा होऊ शकतो. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या निवडणुका केवळ देशाची आर्थिक किंवा राजकीय ताकद पाहून ठरत नाहीत.

याचे ताजे उदाहरण म्हणजे यंदाची निवडणूक. पश्चिम युरोपिय गटातील दोन जागांसाठी पोर्तुगाल, ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी यांच्यात तिरंगी लढत झाली. मोठी अर्थव्यवस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांना मोठा आर्थिक हातभार लावणाऱ्या जर्मनीला मागे टाकत पोर्तुगाल आणि ऑस्ट्रियाने या जागा जिंकल्या, त्यामुळे भारतासमोर ताजिकिस्तानचे आव्हान तुलनेने कमी वाटत असले, तरी संयुक्त राष्ट्रांची ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भारताला व्यापक पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे.

या निवडणुकीत गुप्त मतदान झाल्यामुळे जर्मनीला नेमका कुठे आणि किती विरोध झाला हे स्पष्टपणे सांगता येत नाही. मात्र, गाझामधील इस्रायलच्या युद्धाबाबतच्या भूमिकेमुळे जर्मनीला ग्लोबल साऊथमधील काही देशांमध्ये नाराजी असल्याचे या निकालातून दिसून आले.

या निकालाने आणखी एक गोष्ट अधोरेखित केली. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मोठ्या आणि प्रभावशाली देशांविरोधात लहान देशही एकत्र येऊ शकतात, त्यामुळे भारतासाठीही केवळ मोठी जागतिक ताकद असणे पुरेसे नाही; संयुक्त राष्ट्रांची निवडणूक जिंकण्यासाठी छोट्या आणि विकसनशील देशांचा पाठिंबाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

यंदाच्या आशिया गटातील निवडणुकीतही अनपेक्षित निकाल पाहायला मिळाला. दीर्घकाळ संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य असलेल्या आणि ASEAN देशांचा पाठिंबा असलेल्या फिलिपिन्सला मागे टाकत किर्गिझस्तानने बाजी मारली. एकूण १९१ मतांपैकी किर्गिझस्तानला १४२ मते मिळाली. आवश्यक असलेल्या १२७ मतांचा टप्पा त्याने सहज पार केला.

किर्गिझस्तानला ५० हून अधिक देशांचा समावेश असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) गटाचा पाठिंबा मिळाला. त्यासोबतच त्यांना चीनचेही पाठबळ मिळाले. याच काळात संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक झाली. त्यात बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सायप्रसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. या निकालातूनही हेच दिसते की, संयुक्त राष्ट्रांतील निवडणुकांमध्ये केवळ देशाची जागतिक ताकद नाही, तर प्रादेशिक गट, राजनैतिक संबंध आणि देशांचे परस्पर हितसंबंधही निर्णायक ठरतात.

सध्याच्या परिस्थितीत किर्गिझस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळाल्यामुळे मध्य आशियाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यामुळे आशिया गटातील भारताची वाट तुलनेने सोपी होऊ शकते. मात्र, जर्मनी, फिलिपिन्स आणि इतर निवडणुकांमधील निकाल पाहता भारताला सशक्त जागतिक मोहीम सुरू करण्याची गरज समोर आली, जी भारताने योग्य वेळी सुरूदेखील केली.

भारताने यापूर्वीही अशाच परिस्थितीचा सामना केला आहे. २०१० मध्ये कझाकिस्तानसोबतची स्पर्धा टाळण्यासाठी भारताने मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचा आधार घेत कझाकिस्तानची उमेदवारी २०१७-१८ पर्यंत पुढे ढकलली होती; त्यानंतर भारताने न्यूयॉर्कसह जगभरात सातत्याने राजनैतिक प्रयत्न केले आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निवडणुकीत १८७ मते मिळवली.

या विक्रमी मतांमधून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाला जागतिक पाठिंबा मिळाल्याचे संकेत मिळाले, त्यामुळे २०२७ ची निवडणूक जिंकण्यासाठीही भारताला आतापासूनच व्यापक राजनैतिक मोहीम राबवावी लागणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवणे भारतासाठी महत्त्वाचे का?

मनजीव एस. पुरी यांच्या मते, ‘Wither UN’ म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांचे अस्तित्व संपुष्टात यावे, असा वाकप्रचार ऐकू येत असला तरीही जागतिक राजकारणात संयुक्त राष्ट्रांचे महत्त्व कायम आहे. एखाद्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अगदी अमेरिकेलाही गाझासाठीच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘Board of Peace’ उपक्रमाला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाची गरज भासली.

भारताच्या दृष्टीनेही संयुक्त राष्ट्रांमधील स्थानाचे महत्त्व यामुळे स्पष्ट होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने केलेल्या राजनैतिक संपर्क मोहिमेत संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या अनेक देशांशी संवाद साधला होता. याच काळात पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य होता. मात्र, पाकिस्तानला या सदस्यत्वाचा वापर करून भारतावर दबाव आणता आला नाही. उलट, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणारा संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला.

म्हणूनच भारतासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची निवडणूक ही केवळ दोन वर्षांच्या सदस्यत्वाची लढाई नाही; तर जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारताची भूमिका आणि त्याला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा सादर करण्याची संधी आहे.