संतोष प्रधान उत्तर प्रदेशात सत्ता असलेल्या पक्षाचा दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग सोपा असल्याचे मानले जाते. उत्तर प्रदेशात लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्याने भाजपचा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील सत्तेचा मार्ग सोपा झाला, असाच अर्थ काढला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही उत्तर प्रदेशच्या विजयानंतर तसेच संकेत दिले. मोदी यांच्या करिष्म्यावर केंद्रातील सत्तेची हॅटट्रिक करण्यासाठी भाजपने आतापासूनच रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस पक्ष पार कमकुवत झाला आहे. प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत असला तरी लोकसभा निवडणुकीत मतदान राष्ट्रीय प्रश्नांवर होते. त्यातच विरोधकांमध्ये अजूनही तेवढी एकी दिसत नाही. नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच. हे सारे घटक आताच्या घडीला तरी भाजपला अनुकूल ठरणार आहेत. भाजपची लोकसभेची तयारी सुरू झाली असून, राज्यनिहाय अंदाज बांधला जात आहे. सर्वेक्षणाच्या आधारे कोणत्या राज्यात कशी परिस्थिती असेल याचा आढावा घेतला जात आहे. उत्तर प्रदेशचा विजय भाजपसाठी महत्त्वाचा का? उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला त्याचा अधिक फायदा होतो. २०१७च्या विधानसभा विजयानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्याचा पुरेपूर फायदा उठविला आणि ८० पैकी ६२ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावती यांच्या बसपचा पार धुव्वा उडाला तर काँग्रेसचे अस्तित्वच संपुष्टात आले. मायावती यांच्या पक्षाचा २०१४ आणि २०१९ लोकसभा निवडणूक, तसेच २०१७ आणि आताच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रभाव पडला नाही. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत भाजप, समाजवादी पक्ष, बसप, काँग्रेस हे मुख्य पक्ष होते. यापैकी काँग्रेसचे नामोनिशाण राहिलेले नाही. बसपही पार नामहोरम झाला. भाजप आणि समाजवादी पक्ष हेच दोन मुख्य पक्ष आता स्पर्धेत आहेत. या दुरंगी लढतीत भाजपचा वरचष्मा राहतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही असेच चित्र राहावे, असा भाजपच्या धुरिणांचा प्रयत्न असेल. योगी आदित्यनाथ यांचे महत्त्व वाढेल का? पाच वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर पुन्हा सत्ता मिळवून देण्याचा विक्रम योगी आदित्यनाथ यांनी केला. 'यूपी योगी बहुत है उपयोगी' हे पंतप्रधान मोदी यांचे निवडणूक प्रचाराच्या काळातील विधान बरेच बोलके आहे. योगी यांनी पक्षात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. मोदींनंतर योगी अशा चर्चा किंवा घोषणाही सुरू झाल्या. योगी आदित्यनाथ यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. पण राजकीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, योगी यांचे महत्त्व उत्तर प्रदेशपुरतेच सीमित राहील अशी व्यवस्था भाजपमधूनच केली जाईल. योगी यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या दुसऱ्या डावात किती मुक्त वाव मिळतो, त्याचबरोबर पक्षांतर्गत असंतोष किती वाढतो यावर बरेचसे अवलंबून असेल. योगी आदित्यनाथ हे मतांकरिता भाजपसाठी खणखणीत नाणे असले तरी त्याचा किती उपयोग केला जातो हे कालांतराने स्पष्ट होईल. कारण भाजपमध्ये मोदींनंतर प्रचारासाठी योगी यांना अधिक मागणी असते. योगी किती ताकदवान आहेत हे वर्षभरातील राजकीय घडामोडींवरून स्पष्ट होईल, असा एक तर्क भाजपमध्ये व्यक्त केला जातो. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयाने विरोधकांची हवा गेली का? काँग्रेस पक्ष कमकुवत होत असतानाच ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, के. चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, एम. के. स्टॅलिन, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, पिनराई विजयन हे प्रादेशिक नेते अधिक प्रभावी ठरले. विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढली. आजच्या घडीला लोकसभेच्या २५० जागा असलेल्या राज्यांमध्ये बिगरभाजप पक्षांची सत्ता आहे. प्रादेशिक पक्ष प्रभावी ठरले तरी भाजपसाठी सोयीचे आहे. पण काँग्रेस पुन्हा उभारी घेऊ नये, असाच भाजपचा प्रयत्न असेल. काँग्रेस पार अस्तित्वहीन झाला असताना मोदी किंवा भाजपची सारी नेतेमंडळी जाहीर सभांमधील भाषणांमध्ये काँग्रेस किंवा त्या पक्षाच्या धोरणांवरच टीका करतात. राष्ट्रीय पातळीवर ताकद असलेला काँग्रेस हाच पक्ष आहे. काँग्रेस आता पार रसातळाला गेला असला तरी भाजपला पर्यायी म्हणून पुन्हा उभा राहू शकतो. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली असली तरी त्यांना मर्यादा आहेत. ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालच्या बाहेर स्वतःची प्रतिमा तयार करायची आहे. या दृष्टीने त्यांनी गोव्यात जोर लावला होता. पण पक्षाला भोपळाही फोडता आला नाही. चंद्रशेखर राव हे दिल्ली, मुंबई असे दौरे करीत तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. पण तेलंगणातील लोकसभेच्या १७ जागा वगळता त्यांचा कोठे अन्यत्र प्रभावही नाही. अगदी शेजारील तेलुगू भाषक राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशातील जनता चंद्रशेखर राव यांना अजिबात थारा देत नाही. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या दणदणीत विजयाने विरोधकही गडबडले आहेत. विश्लेषण : भाजप – ४, आप – १, काँग्रेस – ०…विधानसभा निवडणुकांत मोदींचाच करिश्मा? भाजपसाठी लोकसभा निवडणूक सोपी असेल का? हा अंदाज आताच बांधता येणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे आहेत. युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन ती किती बिघडते यावर आर्थिक मुद्दे अवलंबून असतील. महागाई, इंधनाचे दर, बँकांचे व्याजदर, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, राष्ट्रीय प्रश्न हे सारेच लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचे आणि निर्णायक असतात. आता जरी भाजपला राजकीय वातावरण अनुकूल असले तरी पुढील दोन वर्षे ते टिकवून ठेवावे लागेल
