‘यूपीआय’वर व्यवहार स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा करणार?

देशात यूपीआयसंबंधी कोणत्या नव्या यंत्रणेची तयारी?

कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित ‘एजंट’ वापरकर्त्याच्या आधीच निश्चित केलेल्या सूचनांनुसार स्वतःहून लहान रकमेचे डिजिटल व्यवहार करू शकतील, अशी यंत्रणा भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. यासंदर्भातील ‘युनिफाइड एजंट प्रोटोकॉल’ पुढील आठवड्यात मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आल्यास राष्ट्रीय पातळीवरील पायाभूत सुविधांवर ‘एजंटिक पेमेंट्स’ उपलब्ध करून देणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होऊ शकतो. ‘यूपीआय’चे संचालन करणाऱ्या ‘एनपीसीआय’कडून या व्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे. ‘एजंटिक पेमेंट्स’मध्ये ग्राहकाच्या वतीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एआय एजंट अर्थात स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा (एआय एजंट) व्यवहार करू शकतो. याचा अर्थ केवळ ‘एआयने व्यवहार करणे’ एवढाच नाही. ग्राहकाने आधी ठरवलेल्या नियमांनुसार स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा काय खरेदी करायचे, किती रक्कम खर्च करायची, कोणत्या परिस्थितीत व्यवहार करायचा आणि कधी व्यवहार थांबवायचा, यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतो.

‘एजंटिक पेमेंट’ म्हणजे काय?

सध्याच्या डिजिटल देयक व्यवहारात साधारणपणे ग्राहक हा वस्तू किंवा सेवा निवडतो. मग देयक पर्याय निवडतो, व्यवहाराला मंजुरी देतो आणि मग त्यानंतर पैसे खात्यातून वळते होतात. ‘एजंटिक पेमेंट’मध्ये ग्राहकाची भूमिका बदलते, त्यात ग्राहक स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेला नियम सांगतो. मग वस्तू/सेवा शोधतो आणि मग योग्य पर्याय निवडतो. ठरलेल्या मर्यादेत व्यवहार पूर्ण करतो. म्हणजेच, ग्राहक प्रत्येक व्यवहाराचा ‘ऑपरेटर’ न राहता ‘निर्देश देणारा’ होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेला सांगितले की, ‘माझ्यासाठी महिन्याला ५ हजार रुपयांपर्यंत किराणा सामान खरेदी कर. ठरावीक वस्तू २० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलतीत मिळाल्या तर लगेच खरेदी कर, शेअरची किंमत ठरावीक पातळीखाली आली तर गुंतवणूक कर’ अशा सूचना एआय एजंटला देता येतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी वापरकर्त्याला स्क्रीनवर ‘पे’ दाबण्याची म्हणजेच ग्राहकाला स्वतंत्रपणे यूपीआय व्यवहार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेची मजल कुठपर्यंत?

सुरुवातीला किराणा, अन्नपदार्थ, नियमित सदस्यता शुल्क किंवा इतर कमी मूल्याचे आणि वारंवार होणारे व्यवहार यासाठी ‘एजंटिक पेमेंट्स’चा वापर होण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाची खरी क्षमता त्यापुढे आहे. सवलत शोधणे, किंमतींची तुलना करणे, योग्य वेळी वस्तू खरेदी करणे किंवा ग्राहकाने आधी ठरवलेल्या किंमत मर्यादेनुसार गुंतवणुकीचा व्यवहार सुरू करणे, अशी कामे करू शकतो. भारतातील प्रस्तावित यूपीआय व्यवस्थेबाबतही अशा अधिक प्रगत वापराच्या शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच ‘मोबाइल ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी झाला तर खरेदी कर.’ ‘माझ्या आवडीच्या कंपनीचा शेअर ठरावीक किंमतीखाली आला तर व्यवहारासाठी पुढची प्रक्रिया कर.’ ‘प्रत्येक महिन्याला ऊर्जेचे देयक (लाईटबिल) आणि इंटरनेटची बिले वेळेवर भर.’ अशा सूचनांनुसार स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा काम करू शकतो.

‘पे’ बटणापासून ‘पे’ निर्णयापर्यंतचा प्रवास कसा?

यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे देयकाची सुरुवात माणूस करणार की यंत्र , हा प्रश्न. आज कृत्रिम प्रज्ञा आपल्याला वस्तू शोधून देऊ शकतो; मात्र खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर ग्राहकाला व्यवहार पूर्ण करावा लागतो. ‘एजंटिक कॉमर्स’मध्ये हा अंतिम टप्पाही या स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या, बँका, पेमेंट कंपन्या आणि डिजिटल मंच यांच्यासाठी ग्राहकांच्या स्क्रीनवर जागा मिळवण्यापेक्षा ग्राहकाच्या एआय एजंटशी जोडले जाणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.

यूपीआयला याचा मोठा फायदा का?

भारताची ताकद येथे ‘यूपीआय’ची प्रचंड व्याप्ती आहे. ऑगस्ट २०२६मध्ये यूपीआयवर २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांचे एकूण मूल्य सुमारे २९.८२ लाख कोटी रुपये होते. म्हणून स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेसाठी स्वतंत्र देयक व्यवस्था उभारण्याऐवजी आधीच मोठ्या प्रमाणावर वापरात असलेल्या यूपीआयच्या पायाभूत सुविधेचा वापर करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. प्रस्तावित व्यवस्थेत ‘यूपीआय सर्कल’सारख्या प्रतिनिधीला देयक अधिकार देणाऱ्या सुविधांचा आणि ‘रिझर्व्ह पे’सारख्या निधी आरक्षित ठेवण्याच्या यंत्रणेचा आधार घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, युरोप, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आघाडीच्या पेमेंट कंपन्यांकडून ‘एजंटिक पेमेंट्स’वर काम सुरू आहे. भारतात मात्र अशी सुविधा थेट राष्ट्रीय देयक पायाभूत सुविधेशी जोडली जाणार असल्याने तिचा आवाका मोठा असू शकतो.

एआयने चुकीचे पेमेंट केले तर?

‘एजंटिक पेमेंट्स’चा सर्वात मोठा धोका हाच आहे. कारण स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेने चुकीची वस्तू खरेदी केली तर? चुकीच्या किंमतीवर व्यवहार केला तर? एआय एजंटच्या खात्यावर सायबर हल्ला झाला तर? एजंटला दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर झाला तर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चुकीच्या व्यवहाराची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ग्राहकाची, बँकेची, पेमेंट कंपनीची, एआय एजंट तयार करणाऱ्या कंपनीची की व्यापाऱ्याची? एजंटिक पेमेंट व्यवस्थेतील ही केवळ तांत्रिक नव्हे तर कायदेशीर आणि ग्राहक-संरक्षणाची मोठी समस्या आहे. अलीकडील शैक्षणिक संशोधनातही स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा अधिकारांना प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामांशी योग्य प्रकारे जोडणे आणि विविध टप्प्यांमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही महत्त्वाची आव्हाने असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

मर्यादा असेल, पण नियंत्रण किती?

म्हणूनच स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेला अमर्याद अधिकार देणे धोकादायक ठरू शकते. प्रस्तावित यूपीआय व्यवस्थेत खर्चाची मर्यादा, व्यवहाराचे नियम, ओळख पडताळणी आणि व्यवहाराची नोंद यांसारख्या सुरक्षा उपायांचा समावेश अपेक्षित आहे. उदा., ग्राहक दररोज कमाल खर्च : २ हजार रुपये, प्रत्येक व्यवहाराची कमाल मर्यादा : ५०० रुपये, फक्त किराणा दुकानांसाठी परवानगी, ठरावीक व्यापाऱ्यांनाच पेमेंट, संशयास्पद व्यवहार झाल्यास तात्काळ बंद, असे विविध नियम ठरवू शकतो आणि अशा मर्यादा ‘एजंटिक पेमेंट्स’ला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.

‘टोकन’ आणि ‘ओळख’ का महत्त्वाची?

सध्याच्या कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत ग्राहकाच्या देयकाशी संबंधित संवेदनशील माहिती सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा व्यवहार करू लागल्यावर आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे समोरचा स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञा खरोखर अधिकृत आहे का? म्हणून भविष्यात केवळ ‘ग्राहक कोण आहे?’ एवढे पुरेसे राहणार नाही. ‘व्यवहार करणारा एआय एजंट कोण आहे?’ आणि ‘त्याला हा व्यवहार करण्याचा अधिकार कोणी दिला?’ याची पडताळणीही आवश्यक होईल. यासाठी एजंटची ओळख, त्याला दिलेले अधिकार, व्यवहाराची मर्यादा आणि ग्राहकाची संमती यांचा डिजिटल मागोवा ठेवणारी व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे.

बँका आणि पेमेंट कंपन्यांसाठी नवी स्पर्धा

‘एजंटिक पेमेंट्स’मुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांसमोरही व्यवसायाचे नवे गणित उभे राहू शकते. आज ग्राहक कोणते यूपीआय अॅप वापरतो याला महत्त्व आहे. उद्या मात्र ग्राहक कोणता एआय एजंट वापरतो याला अधिक महत्त्व येऊ शकते. यामुळे बँका, यूपीआय अॅप्स, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि एआय कंपन्या यांच्यात ग्राहकाच्या ‘डिजिटल प्रतिनिधी’वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मास्टरकार्ड आणि व्हिसा यांसारख्या जागतिक पेमेंट कंपन्याही एआयवर आधारित एजंटिक पेमेंट सुविधांवर काम करत आहेत. त्यामुळे ही केवळ भारतापुरती मर्यादित घडामोड नाही; पेमेंट उद्योगाच्या जागतिक भवितव्याचा हा पुढचा टप्पा मानला जात आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?

या बदलाचा परिणाम केवळ ग्राहकांवर होणार नाही. बँका, पेमेंट कंपन्या, ई-कॉमर्स, फिनटेक, सायबर सुरक्षा आणि एआय क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा नवा बाजार निर्माण होऊ शकतो. मात्र ‘एजंटिक पेमेंट्स’चा फायदा कोणाला सर्वाधिक होईल, हे केवळ व्यवहारांची संख्या ठरवणार नाही. एआय एजंटची विश्वासार्हता, सुरक्षितता, फसवणूक रोखण्याची क्षमता आणि व्यवहारातील जबाबदारी कोण स्वीकारते, यावर या व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

यूपीआयची पुढची क्रांती?

यूपीआयने भारतात ‘पैसे पाठवणे सोपे’ केले. एजंटिक पेमेंट्सची संकल्पना त्यापुढे जाऊन ‘पैसे पाठवण्याचा निर्णयही एआयकडे’ देण्याचा प्रयत्न आहे. ही सुविधा यशस्वी झाली तर भविष्यात ग्राहकाला प्रत्येक किरकोळ व्यवहारासाठी मोबाईल काढून यूपीआय करावे लागणार नाही. तो एकदा नियम ठरवेल आणि त्यानुसार एआय एजंट व्यवहार सांभाळेल. मात्र या नव्या जगात सर्वात मौल्यवान गोष्ट पैसा नसून ‘विश्वास’ असेल. कारण एआयला पैसे खर्च करण्याचा अधिकार देणे सोपे आहे; तो अधिकार सुरक्षितपणे, मर्यादित स्वरूपात आणि चुकीचा व्यवहार झाल्यास जबाबदारी निश्चित होईल अशा पद्धतीने देणे हे खरे आव्हान आहे.

gaurav.muthe@expressindia.com