‘कॅशलेस पेमेंट’चा ट्रेंड, यूपीआयने भारतातील व्यवहारांचा चेहरा कसा बदलला? पुढचं आव्हान काय?

ऑक्टोबर २०१२ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या ‘Payment Systems Vision Document 2012-15’ मध्ये एक महत्त्वाची नोंद केली होती. त्यावेळी एका भारतीय व्यक्तीकडून वर्षभरात सरासरी केवळ ६ बिगर-रोख व्यवहार होत होते. आरबीआयने त्यावेळी प्रत्येक नागरिकाने महिन्यातून किमान एक डिजिटल व्यवहार केला, तर देशातील वार्षिक बिगर-रोख व्यवहारांची संख्या १,२०० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

गेल्या दीड दशकात मात्र भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०२५-२६ मध्ये देशात तब्बल २८,१७४ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. यापैकी तब्बल ८६ टक्के व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून झाले. विशेष म्हणजे, दशकभरापूर्वी यूपीआय अस्तित्वातही नव्हते. आज ५५ कोटींपेक्षा जास्त लोक युपीआयचा वापर करतात.

बँका आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या संस्थांसह ७०३ संस्था यूपीआय व्यवहारांची सुविधा देत आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये यूपीआयची प्रायोगिक सुरुवात झाली आणि ऑगस्ट २०१६ मध्ये ते पूर्णपणे सेवेत आले. म्हणजेच, अवघ्या दहा वर्षांत “रोख पैसे आहेत का?” या प्रश्नाऐवजी “युपीआय करू का?” हा प्रश्न आपल्या रोजच्या व्यवहाराचा भाग झाला आहे.

मात्र, यूपीआय आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. २००७ च्या Payments and Settlement Systems Act मध्ये केलेल्या बदलामुळे यूपीआयवरून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पुढील काळात याचा ग्राहक आणि दुकानदारांच्या व्यवहारांवर काय परिणाम होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

कॅश ऑन डिलिव्हरीपासून युपीआयपर्यंतचा प्रवास

रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमनाखालील नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांनी युपीआय विकसित करण्याचे काम सुरू केले. या कामाला २०१२-१३ मध्येच सुरुवात झाली होती. त्यावेळी भारताला कमी रोख व्यवहार असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, परिस्थिती अशी होती की ई-कॉमर्सवरील जवळपास एक तृतीयांश खरेदीचे पैसे ग्राहक ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’द्वारे देत होते.

२०१२-१५ च्या पेमेंट सिस्टम्स व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी अनेक तातडीच्या, अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच, आज एका क्लिकवर होणारा यूपीआयचा व्यवहार अचानक तयार झालेला नाही; त्यामागे अनेक वर्षांचे नियोजन आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था उभी करण्याचे प्रयत्न आहेत.

एमडीआरचा मोठा अडथळा

लघु व्यवसाय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सर्वसमावेशक आर्थिक सेवा समितीने डिजिटल व्यवहारांच्या भविष्यातील वाढीची शक्यता २०१३ मध्येच वर्तवली होती. IMPS ((Immediate Payment Service) सुरू झाल्यामुळे मोबाईलच्या माध्यमातून पैसे पाठवणे, वस्तू खरेदी करणे, पैसे स्वीकारणे आणि पैसे पाठवण्याच्या सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, असे समितीने म्हटले होते. ही शक्यता पुढे २०१६ मध्ये यूपीआयच्या रूपाने प्रत्यक्षात आली.

मात्र, सुरुवातीच्या काळात यूपीआयचा वापर अपेक्षेइतक्या वेगाने वाढला नाही. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीमुळे काही काळ डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली, तरी डिसेंबर २०१७ पर्यंत यूपीआयवरील मासिक व्यवहारांची रक्कम १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती. ही रक्कम १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी आणखी बदलांची गरज होती. त्यातील एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR), म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्याला भरावा लागणारा शुल्काचा हिस्सा.

युपीआय व्यवहारांना वेग

२०१९ मध्ये नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने छोटे व्यापारी आणि ग्राहकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारू नये, अशी शिफारस केली. तसेच, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवरील एमडीआर खर्च सरकारने उचलावा, असे समितीने सुचवले. त्यानंतर २०२० मध्ये सरकारने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर अनुदान योजना सुरू केली.

या योजनेअंतर्गत व्यवहाराच्या रकमेच्या कमाल ०.१५ टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान दिले जात होते. हे अनुदान बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि थर्ड-पार्टी अ‍ॅप पुरवठादार यांच्यात वाटले जात होते.

कोरोना महामारीनंतर यूपीआयच्या वापरात प्रचंड वाढ झाली. रोख पैसे देताना होणारा प्रत्यक्ष संपर्क टाळण्यासाठी लोकांनी डिजिटल पेमेंटला मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली.

मात्र, यूपीआयच्या वाढीमागे केवळ कोरोना महामारी किंवा एमडीआरमधील बदल कारणीभूत नव्हते. त्याआधीपासूनच भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. या गुंतवणुकीमुळे नव्या कंपन्या बाजारात आल्या आणि डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात नवनवीन सुविधा विकसित झाल्या.

बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या (BIS) डिसेंबर २०२४ मधील अहवालानुसार, भारतीय फिनटेक कंपन्यांमधील गुंतवणूक २०१९ आणि २०२१ मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली. या काळात पेमेंट कंपन्यांना मिळणाऱ्या गुंतवणुकीचा वाटा जवळपास निम्मा होता. २०१९ मधील गुंतवणुकीमागे युपीआयचा वाढता वापर तसेच पेटीएम आणि फोनपेच्या मोठ्या व्यवहारांचा हात होता. तर २०२१ मध्ये कोरोना महामारीनंतर डिजिटल पेमेंटला मिळालेल्या वाढत्या पसंतीमुळे गुंतवणुकीत पुन्हा मोठी वाढ झाली.

बँका उशीरा स्पर्धेत उतरल्या?

भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यामुळे नव्या खासगी कंपन्या वेगाने पुढे आल्या आणि त्यांनी या क्षेत्रावर मजबूत पकड निर्माण केली. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयलाही या कंपन्यांशी स्पर्धा करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.

एसबीआयचे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी यांनीही बँकांना युपीआयच्या क्षेत्रात आता मोठी आघाडी घेणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, खासगी पेमेंट अ‍ॅप्सने इतका मोठा व्यवहाराचा पाया तयार केला आहे की, कोणत्याही बँकेला त्यांच्या व्यवहारांच्या संख्येपर्यंत पोहोचणे अवघड आहे.

जुलैमध्ये फोनपे आणि गुगल पे या दोन अ‍ॅप्सने मिळून यूपीआयच्या एकूण व्यवहारांपैकी सुमारे ८० टक्के व्यवहार हाताळले. व्यवहाराच्या एकूण मूल्याच्या बाबतीत त्यांचा वाटा ८३ टक्के होता. त्यामुळे यूपीआयमधील एका कंपनीचा वाटा ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, यासाठी नियम करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, हा नियम अनेकदा पुढे ढकलण्यात आला असून, सध्या त्याची अंतिम मुदत डिसेंबर २०२६ आहे.

जुलैमध्ये एसबीआयचा यूपीआय व्यवहारांमधील वाटा संख्येच्या आधारावर केवळ ०.१ टक्के आणि मूल्याच्या आधारावर ०.२ टक्के होता. बँकांमध्ये कोटक महिंद्रा बँक आघाडीवर होती. तिचा व्यवहारांच्या संख्येतील आणि मूल्याच्या आधारावरील वाटा ०.६ टक्के होता.

व्यवहार वाढला, पण खर्चाचाही भार वाढला

यूपीआयच्या व्यवहारांची संख्या इतकी वेगाने वाढली आहे की, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारख्या पारंपरिक डिजिटल पेमेंट पद्धतीही मागे पडल्या आहेत. मे २०२६ मध्ये एटीएममधून पैसे काढण्याचे व्यवहार वगळता डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे सुमारे ७० कोटी व्यवहार झाले. नोव्हेंबर २०१९ च्या तुलनेत त्यात केवळ १७ टक्के वाढ झाली. याउलट, याच काळात युपीआय व्यवहारांमध्ये तब्बल १,८०० टक्के वाढ झाली.

मात्र, यूपीआयच्या या प्रचंड वाढीसोबत त्याचा तंत्रज्ञान, बँकिंग आणि नियमपालनाचा खर्चही वाढला आहे. प्रत्येक व्यवहारामागे खर्च तुलनेने कमी असला, तरी दररोज कोट्यवधी व्यवहार होत असल्याने एकूण खर्च मोठा होतो. फिनटेक कंपनी डेसेंट्रोचे श्रीधर गुंतुकू यांच्या मते, व्यवहाराचा खर्च वसूल झाला नाही तर त्याचा मोठा आर्थिक भार बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि युपीआयशी संबंधित इतर संस्थांवर पडतो.

याच पार्श्वभूमीवर पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्या यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकार २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी अनुदान देत असले, तरी यूपीआयची पायाभूत सुविधा चालवण्यासाठी लागणारा वार्षिक खर्च सुमारे २० हजार कोटी रुपये असल्याचे या क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, पे यू (PayU) चे सीईओ अनिर्बान मुखर्जी यांच्या मते, युपीआयवरील शून्य एम छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत ही सेवा पोहोचली आणि मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला. त्यामुळे आता केवळ व्यवहारांची संख्या वाढवण्याऐवजी प्रत्येक व्यवहारातून ग्राहक, व्यापारी आणि संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला अधिक मूल्य कसे मिळेल, यावर भर देण्याची गरज आहे.

मुखर्जी यांनी असेही नमूद केले की, यूपीआयचा विस्तार हा केवळ डिजिटल व्यवहारांपुरता मर्यादित न राहता छोटे व्यापारी आणि ग्राहकांना स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि त्यांच्या व्यवहारांच्या माहितीवर आधारित कर्ज मिळवून देण्यासाठीही उपयोगी ठरू शकतो. त्यामुळे २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.३ ते ०.६ टक्के एमडीआर लागू करावा. अशा व्यवहारांचा यूपीआयवरील एकूण व्यापारी व्यवहारांमध्ये केवळ ४ टक्के वाटा असला, तरी त्यांच्या एकूण व्यवहारमूल्यातील वाटा तब्बल ६८ टक्के आहे.

‘युपीआय’ची पुढची लाट कशी येणार?

सरकारच्या मते, केवळ अनुदानावर यूपीआयची पुढची वाढ अवलंबून ठेवता येणार नाही. यापुढे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून यूपीआयच्या वापरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच भारताला आंतरराष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातही विस्तार करायचा आहे. एनपीसीआयचे सीईओ दिलीप असबे यांच्या मते, भारत देशांतर्गत पेमेंटसाठी स्वयंपूर्ण झाला आहे. आता सीमापार व्यवहारांमध्येही भारताला अशीच स्वयंपूर्णता मिळवायची आहे.

सध्या भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, सिंगापूर, श्रीलंका, यूएई, कतार आणि कंबोडिया या नऊ देशांमध्ये यूपीआय वेगवेगळ्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. भारतीय पर्यटक आणि परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांसाठी अधिक देशांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सिंगापूरसोबतची भागीदारी याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. तेथील भारतीयांना तीन वर्षांहून अधिक काळापासून पे नाऊ आणि यूपीआय अशा प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. यामुळे पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय बँक व्यवहारांच्या तुलनेत पैसे पाठवण्याचा वेळ आणि खर्च कमी करण्याची शक्यता आहे.

मात्र, यूपीआयचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. ही गरज केवळ सरकारी निधीतून पूर्ण करता येणार नाही, असे पेमेंट क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एमडीआर पुन्हा लागू करणे हा प्रमुख पर्याय पुढे येत आहे. पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने एमडीआरचे दर ‘बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे’ ठरवण्याची मागणी केली आहे. नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीनेही याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे आता यूपीआयसमोरचा मोठा प्रश्न केवळ ‘व्यवहार किती वाढवायचे?’ हा नाही, तर ‘या वाढीचा खर्च कोण उचलणार?’ हा आहे.