UPI Payments : मोबाईल, टीव्ही, फ्रिज किंवा इतर महागडी वस्तू खरेदी करताना तुम्ही UPI ने पेमेंट करता? तर त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. केंद्र सरकार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. अनेक वर्षांपासून व्यापाऱ्यांसाठी मोफत असलेल्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये हा मोठा बदल ठरू शकतो.
हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या टप्प्यात असला तरी तो लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांवरील खर्चाचा भार वाढू शकतो. परिणामी वस्तूंच्या किमती किंवा ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कामध्येही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे यूपीआयने मोठी खरेदी करणं आता महाग होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एमडीआर म्हणजे नेमकं काय?
एमडीआर (Merchant Discount Rate) म्हणजे ग्राहकाने डिजिटल पेमेंट केल्यानंतर व्यापाऱ्याला बँक किंवा पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपनीला भरावे लागणारे शुल्क. आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि डिजिटल वॉलेटद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क आकारले जात होते.
मात्र, जानेवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने यूपीआय आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआर पूर्णपणे रद्द केला. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर देशभरात यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आणि विशेषतः छोट्या दुकानदारांनीही मोठ्या प्रमाणात यूपीआय पेमेंट स्वीकारले.
सरकारचा प्रस्ताव नेमका काय?
मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी सरकार हा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. व्यापाऱ्यांकडे (Merchant) दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय व्यवहार झाल्यास त्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, यूपीआयद्वारे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींना म्हणजेच पर्सन टू पर्सन (P2P) पैसे पाठविताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, हा एमडीआर थेट ग्राहकांकडून घेतला जाणार नसून, तो व्यापाऱ्यांनाच भरावा लागू शकतो. मात्र, भविष्यात हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर टाकला जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकार आता एमडीआरचा विचार का करतेय?
आज यूपीआय ही जगातील सर्वांत मोठी रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार मोफत असले तरी ती प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना मोठा खर्च करावा लागतो. पेमेंट यंत्रणा चालू ठेवणे, सायबर सुरक्षेची व्यवस्था, फसवणूक रोखणे, तांत्रिक सुधारणा, व्यवहारांचे सेटलमेंट आणि ग्राहक सेवा यांसाठी सातत्याने खर्च होत असतो.
या पार्श्वभूमीवर बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना अनेक दिवसांपासून हा खर्च भरून काढणे कठीण होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे ‘एमडीआर’ची गरज व्यक्त होऊ लागली होती. सरकारकडून काही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात असले तरी वाढत्या व्यवहारांच्या तुलनेत ते अपुरे असल्याचा उद्योग क्षेत्राचा दावा आहे. त्यामुळेच यूपीआय व्यवहारांसाठी पुन्हा एमडीआर लागू करण्याचा पर्याय सरकार विचारात घेत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
याचा फटका ग्राहकांनाही बसणार का?
‘एमडीआर’चे शुल्क थेट ग्राहकांकडून आकारले जाणार नाही. हे शुल्क व्यापाऱ्यांनाच भरावे लागेल. मात्र, हा अतिरिक्त खर्च व्यापारी स्वतः उचलतात की वस्तूंच्या किमती वाढवून ग्राहकांवर टाकतात, यावर आर्थिक गणित अवलंबून असणार आहे. विशेषतः महागड्या वस्तूंच्या विक्रीत नफा कमी असल्यास काही व्यापारी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा पर्याय निवडण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोणत्या व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो?
सरकारचा हा प्रस्ताव लागू झाल्यास मोबाईल, टीव्ही, फ्रीज, लॅपटॉपसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची दुकाने, दागिन्यांचे शोरूम, फर्निचर विक्रेते, मोठे सुपरमार्केट आणि महागड्या वस्तूंची विक्री करणारे व्यापारी यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दोन हजार रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून वगळले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२ हजारांची मर्यादा का ठेवली जाणार?
छोट्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होऊ न देता, मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून काही महसूल मिळविण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे मानले जात आहे. कारण- चहा, किराणा, टॅक्सी, ऑनलाइन अन्न मागविणे अशा बहुतांश रोजच्या यूपीआय व्यवहारांची रक्कम दोन हजारांपेक्षा कमी असते. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी ही मर्यादा ठेवण्याचा विचार केला जात आहे.
मग UPI पूर्णपणे शुल्क आकारणारी सेवा होणार का?
सध्याच्या प्रस्तावानुसार मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींना यूपीआयद्वारे पैसे पाठविणे म्हणजेच पर्सन टू पर्सन व्यवहार (P2P) पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत. तसेच बहुतांश दैनंदिन व्यवहारांवरही कोणतेही शुल्क लागण्याची शक्यता नाही. हा प्रस्ताव केवळ ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांपुरताच मर्यादित आहे. म्हणजेच यूपीआय व्यवहारासंबंधीची मोफत सेवा बंद करण्याचा सरकारचा उद्देश नसून, वाढत्या व्यवहारांमुळे पेमेंट व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
