UPI पेमेंट करताना आता फक्त एक क्लिक पुरेसं ठरणार नाही. तुम्ही रोजच्याप्रमाणे मोबाईलवरून युपीआय पेमेंट करत असाल तर लवकरच तुम्हाला व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी आणखी एक छोटा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो होय (Yes) किंवा नाही (No). डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
बँकांनी उच्च जोखमीच्या (High Risk) युपीआय व्यवहारांपूर्वी अतिरिक्त पुष्टीकरण (Confirmation Prompt) देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. विशेष म्हणजे, हा बदल करताना देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था संथ होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे. द इकॉनॉमिक टाइम्सने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
डिजिटल आर्थिक फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी बँकांनी हा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे पाठवला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआय नवीन उपाययोजनांवर काम करत आहे.
नेमका बदल काय?
सर्वच मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त पडताळणी करण्याऐवजी, जोखमीवर आधारित (Risk-Based) पडताळणी प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव बँकांनी दिला आहे. या प्रणालीमध्ये बँकेची फसवणूक शोधणारी यंत्रणा (Fraud Detection Engine) एखादा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे ओळखू शकते.
ग्राहकाच्या मोबाईल स्क्रीनवर ‘हा व्यवहार पुढे सुरू ठेवायचा का?’ असा ‘होय’ (Yes) किंवा ‘नाही’ (No) पर्याय असलेला पॉप-अप दिसेल. ग्राहकाने ‘होय’ हा पर्याय निवडल्यानंतरच संबंधित यूपीआय व्यवहार पूर्ण होऊ शकणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही अतिरिक्त पुष्टी प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी नसणार आहे. बँकेच्या जोखीम मूल्यांकनानुसार संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यवहारांसाठीच हा अतिरिक्त सुरक्षेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
बँकांनी हा प्रस्ताव का मांडला?
अलीकडच्या काळात यूपीआयशी संबंधित फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, या फसवणुकीत हॅकिंगपेक्षा लोकांची फसवणूक करून (Social Engineering) पैसे उकळण्याच्या घटनांची संख्या अधिक आहे.
सायबर गुन्हेगार स्वतःला बँकेचे कर्मचारी किंवा ग्राहक सेवा अधिकारी असल्याचे सांगून फोन करतात. कधी मेसेजिंग अॅप्स, तर कधी बनावट कस्टमर केअर क्रमांकांच्या माध्यमातून ते लोकांना तातडीने पैसे पाठवण्यास भाग पाडतात, इथेच ग्राहक फसतात. यूपीआय व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण होत असल्याने आणि एकदा पैसे गेल्यानंतर ते परत मिळवणे कठीण होते, अनेकांना पैसे खात्यातून गेल्यानंतरच आपली फसवणूक झाल्याचे समजते.
यामुळेच संशयास्पद व्यवहारांची पुष्टी करण्याकरिता एक अतिरिक्त टप्पा असावा, अशी बँकांची भूमिका आहे, त्यामुळे ग्राहकांना क्षणभर थांबून विचार करण्याची संधी मिळेल आणि फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करता येणे शक्य होईल.
प्रत्येक व्यवहारावर विलंब का आणला जात नाही?
द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, प्रत्येक मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारासाठी ठराविक वेळेचा विलंब (Cooling-off Period) किंवा अतिरिक्त प्रतीक्षा लागू करण्यास बँकांचा विरोध राहिला आहे.
बँकांच्या मते असे केल्यास यूपीआयची सर्वांत मोठी ताकद असलेला वेग आणि सोय यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज लाखो ग्राहक आणि व्यापारी रोजच्या व्यवहारांसाठी यूपीआयवर अवलंबून आहेत. प्रत्येक व्यवहाराला विलंब लावल्यास जलद कामाची प्रतिमा खराब होण्याबरोबरच व्यापारी व्यवहारांनाही फटका बसू शकतो.
यामुळेच सर्व व्यवहारांवर एकसारखे निर्बंध लावण्याव्यतिरिक्त बँकांनी जोखमीच्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्याची योजना यातून आखली आहे. बँकांच्या फसवणूक ओळखणाऱ्या यंत्रणेला एखादा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे आढळले तर अतिरिक्त पडताळणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
कोणते व्यवहार ‘संशयास्पद’ ठरतील?
कोणते व्यवहार ‘उच्च जोखमीच्या’ (High Risk) गटात मोडणार, याबाबतचे अंतिम निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. मात्र, बँका सध्या ग्राहकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा विकसित करत आहेत.
ग्राहकाच्या नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा अचानक मोठी रक्कम पाठवणे, पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला पैसे पाठवणे, नवीन मोबाईल किंवा डिव्हाइसवरून व्यवहार होणे, अनोळखी ठिकाणाहून व्यवहार होणे किंवा नेहमीच्या खर्चाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळा व्यवहार आढळल्यास तो संशयास्पद मानला जाऊ शकतो. अशा प्रकारचा व्यवहार आढळल्यास, पैसे पाठवण्यापूर्वी ग्राहकाकडून अतिरिक्त पुष्टी घेतल्यानंतरच व्यवहार पूर्ण केला जाणार, अशी यंत्रणा लवकरच सेवेत दाखल होणार आहे.
पुढे काय होणार?
बँकांनी दिलेल्या या प्रस्तावाचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सध्या अभ्यास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी लवकरच आरबीआय नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करू शकते.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्वच व्यवहारांवर सरसकट निर्बंध येणार नाहीत. मात्र, संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यवहारांना अतिरिक्त पुष्टीचा टप्पा लागू केला जाईल, त्यामुळे यूपीआयचा वेग आणि वापरातील सुलभता कायम राहील, तसेच फसवणुकीचा धोका कमी करण्यास मदत होईल.
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ फक्त एक अतिरिक्त क्लिक असेल; पण त्याच एका क्लिकमुळे ऑनलाइन फसवणुकीतून होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळता येऊ शकणार आहे.
