Urban Flooding in India deep analysis including monsoon cities flood reasons and climate change impact: जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि नाशिक अशा महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला की रस्ते पाण्याखाली जातात. वाहतूक कोलमडते आणि जनजीवन विस्कळीत होते. प्रसंगी जीवितहानीही होते. गेली काही वर्षे एकच प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय, तो म्हणजे “मुसळधार पाऊस काही नवीन नाही, मग दरवर्षी आपली शहरे पाण्याखाली का जातात? या प्रश्नाचाच सविस्तर वेध घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट.
पाच महत्त्वाची कारणे
शहरे पाण्याखाली का जातात, याचे उत्तर केवळ `तुफान पाऊस’ एवढे सोपे नाही. शहरांमधील पूर ही पाच मोठ्या कारणांची एकत्रित परिणती आहे. त्यात अपुरी जलनिस्सारण व्यवस्था (Drainage), वाढते काँक्रीटीकरण, नैसर्गिक जलमार्गांवरील अतिक्रमणे, हवामान बदलामुळे वाढलेला अतिवृष्टीचा धोका आणि अपुरे शहरनियोजन यांचा समावेश होतो.
१. जलनिस्सारण व्यवस्था: शहरांची अदृश्य जीवनवाहिनी
कोणत्याही शहरातील पावसाचे पाणी काही तासांत नद्या, नाले किंवा समुद्रापर्यंत पोहोचले पाहिजे. यासाठी पावसाच्या पाण्याची स्वतंत्र जलनिस्सारण व्यवस्था आवश्यक असते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये ही व्यवस्था दशकांपूर्वीच्या लोकसंख्या आणि पावसाच्या अंदाजानुसार बांधण्यात आली होती. आज लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढली, परंतु नाले आणि गटारांची क्षमता त्याप्रमाणात वाढली नाही. मुंबईतील अनेक भागांतील ड्रेनेज प्रणाली ब्रिटिश काळापासूनची आहे. त्या काळातील पर्जन्यमानाच्या तुलनेत आज कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे काही तासांतच रस्त्यांवर पाणी साचते.
पुणे आणि नागपूरमध्येही अनेक ठिकाणी पावसाच्या पाण्यासाठी आणि सांडपाण्यासाठी समान वाहिन्या वापरल्या जातात. त्यामुळे मुसळधार पावसात व्यवस्था कोलमडते.
२. काँक्रीटीकरण: जमिनीत पाणी मुरणे बंद झाले
पूर्वी शहरांमध्ये मोकळी मैदाने, बागा, काही ठिकाणी शेतजमिनी आणि मातीचे मोठे क्षेत्र होते. पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपत असे. आता त्याजागी सिमेंटचे रस्ते, पार्किंग, उंच इमारती, टाइल्स आणि काँक्रीटचे आवरण आले आहे. काँक्रीटीकरण हे पाणी साचण्यासाठीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. काँक्रीटमुळे यामुळे पाणी जमिनीत न मुरता थेट रस्त्यावर वाहते. जलवैज्ञानिक भाषेत याला Runoff म्हणतात. शहरात जितके अधिक काँक्रीट, तितक्या वेगाने आणि अधिक प्रमाणात पाणी रस्त्यांवर साचते.
पुण्याच्या हिंजवडी, बाणेर, खराडी आणि वाघोली परिसरातील झालेले वेगवान नागरीकरण हे याचे उदाहरण आहे. नैसर्गिक पाणी झिरपण्याची क्षमता कमी झाल्याने मुसळधार पावसात काही तासांतच रस्ते जलमय होतात.
३. अतिक्रमणे: नद्यांचे आणि नाल्यांचे नैसर्गिक मार्ग अडवले
प्रत्येक शहरात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह असतो. लहान नाले, ओढे, पाणथळ जागा आणि पूरमैदाने (Floodplains) पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवण्याचे काम करतात. गेल्या काही दशकांत याच जागांवर बांधकामे झाली. मुंबईतील मिठी नदीचे पात्र हे याचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. नदीचे पात्र अरुंद होणे, अतिक्रमणे आणि गाळ साचणे यामुळे २००५ च्या महापुरात परिस्थिती गंभीर झाली. शहराच्या नियोजनासाठी जबाबदार असलेल्या एमएमआरडीएचे मुख्यालयच मीठी नदीच्या पात्रात उभे आहे. बीकेसीची अर्ध्याहून अधिक भाग याच पात्रात वसलेला आहे.
पुण्यात मुळा-मुठा नदीच्या पूरमैदानांवरील विकासाबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. नाशिकमध्ये गोदावरी नदीलगतच्या काही भागांमध्ये तसेच कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये पंचगंगा व कृष्णा नदीकाठच्या वसाहतींना पूराचा धोका वारंवार निर्माण होतो. साताऱ्यात कृष्णा आणि वेण्णा नदीच्या परिसरातील खालच्या भागांमध्येही मुसळधार पावसात पाणी साचण्याची समस्या दिसून येते.
४. हवामान बदल: कमी दिवसांत, अधिक पाऊस
भारतीय मान्सून बदलतो आहे. एकूण हंगामी पावसाचे प्रमाण अनेक ठिकाणी फारसे बदलले नसले तरी त्याचे वितरण बदलले आहे. पूर्वी चार-पाच दिवसांत पडणारा पाऊस आता काही तासांत कोसळतो.
भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि अनेक संशोधन संस्थांच्या अभ्यासानुसार अतिवृष्टीच्या घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढते आहे. वातावरणातील तापमान वाढल्याने हवेची पाणी अर्थात बाष्प धारण करण्याची क्षमता वाढते. आणि योग्य परिस्थिती निर्माण झाली की ते मोठ्या प्रमाणात अल्पावधीतच पावसाच्या रूपात खाली बरसत येते. यामुळे कोणतीही पारंपरिक ड्रेनेज व्यवस्था अपुरीच पडते.
५. शहरी नियोजनातील त्रुटी
अनेक भारतीय शहरांचा विस्तार नियोजनापेक्षा वेगाने झाला. नवीन वसाहती उभ्या राहिल्या, पण त्यांच्यासाठी आवश्यक पावसाच्या पाण्याचा निचरा, जलसाठे, हिरवळीचे क्षेत्र, तलाव आणि पूरनियोजन यांचा पुरेसा विचार झाला नाही. नागपूरमध्ये जलद शहरी विस्तारामुळे काही नैसर्गिक नाल्यांवरील दबाव वाढला आहे. पुणे महानगर प्रदेशातील उपनगरांचा विस्तारही हीच समस्या अधोरेखित करतो. शहरी नियोजनात हवामान बदलाचा विचार अद्याप पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही.
महाराष्ट्रातील शहरांकडून काय शिकता येते?
- मुंबई: समुद्र, भरती-ओहोटी आणि अतिवृष्टी यांचे एकत्रित परिणाम पूरस्थिती अधिक गंभीर करतात.
- पुणे: जलद नागरीकरण, काँक्रीटीकरण आणि नदीकाठचा विकास यांमुळे पूराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.
- नागपूर: वाढत्या शहरी विस्तारामुळे नैसर्गिक जलवाहिन्यांवर ताण वाढतो आहे.
- कोल्हापूर: पंचगंगा नदीच्या पुराचा इतिहास सांगतो की, पूरमैदाने सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
- सांगली: कृष्णा नदीच्या पुरामुळे नदीकाठच्या नियोजनाचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित झाले आहे.
- सातारा: डोंगराळ भागातील तीव्र पर्जन्यवृष्टीमुळे अचानक पूर आणि जलप्रवाहाचा वेग वाढतो आहे.
- नाशिक: गोदावरी नदी आणि शहराच्या विस्तारामधील संतुलन राखणे भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपाय काय?
शहरे पूर्णपणे पूरमुक्त करणे अवघड असले तरी पूराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.
- प्रत्येक शहरासाठी हवामान बदल लक्षात घेऊन आधुनिक Storm Water Drainage Master Plan तयार करणे.
- नैसर्गिक नाले, ओढे आणि पूरमैदाने अतिक्रमणमुक्त ठेवणे.
- काँक्रीटीकरणावर नियंत्रण ठेवून permeable pavements, रेन गार्डन्स आणि जैविक जलनिस्सारण (bioswales) यांचा वापर वाढवणे.
- प्रत्येक मोठ्या इमारतीमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे (Rainwater Harvesting) आणि भूजल पुनर्भरण अनिवार्य करणे.
- तलाव, पाणथळ जागा आणि हिरवळीचे क्षेत्र जतन करणे.
- स्मार्ट सेन्सर, रडार-आधारित हवामान अंदाज आणि रिअल-टाइम पूर इशारा प्रणाली विकसित करणे.
- नागरिकांनी प्लास्टिक आणि घनकचरा नाल्यांमध्ये टाकणे बंद करणे; अनेक शहरांमध्ये नाले तुंबण्यामागे हा महत्त्वाचा घटक असतो.
शहरे पावसासाठी तयार आहे का?
शहरी पूर ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही; ती आपल्या विकासाच्या पद्धतीचे प्रतिबिंब आहे. पाऊस दोषी नसतो, तर पावसासाठी आपण शहरे तयार केली आहेत की नाही हा खरा प्रश्न असतो. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी वाढत असताना भारतातील शहरांना ‘पाणी बाहेर काढणे किंवा फेकणे’ याची उपाययोजना करण्याऐवजी शहरातील नद्या, नाले आणि पाणथळ जागांना शत्रू म्हणून नव्हे तर शहराच्या नैसर्गिक पायाभूत सुविधांप्रमाणे मान्यता देणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यातील पूराचा धोका कमी करता येईल.
- संदर्भसूची
- India Meteorological Department (IMD), Climate of India आणि अतिवृष्टीविषयक वार्षिक अहवाल.
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines.
- National Disaster Management Authority (NDMA), Urban Flooding – Guidelines.
- Central Water Commission (CWC), Flood Forecasting and Flood Management Reports.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Sixth Assessment Report (AR6), Working Group I & II.
- Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), पुणे – भारतीय मान्सून आणि अतिवृष्टीवरील संशोधन.
- World Bank, South Asia Climate and Development Reports.
- United Nations Environment Programme (UNEP), Cities and Climate Resilience.
- Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Urbanisation and Flood Risk in Indian Cities.
- Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Brimstowad Project आणि मुंबईच्या पर्जन्यजल निस्सारणाशी संबंधित अधिकृत दस्तऐवज.
