इराणच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा भीषण हल्ला; भारतासाठी हा प्रकल्प का महत्वाचा?

चाबहार प्रकल्पात भारताची किती गुंतवणूक?

काही दशकांपूर्वी भारताने चाबहार बंदरात तब्बल १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधापासून संरक्षण करण्यासाठी भारताने या प्रकल्पातील आपला हिस्सा इराणमधील एका स्थानिक संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच भविष्यात भूराजकीय परिस्थिती बदलल्यास झाल्यास पुन्हा प्रकल्पात सक्रिय सहभाग घेण्याची शक्यता कायम ठेवण्याचाही त्यामागचा उद्देश होता. त्याचबरोबर भविष्यात चाबहार प्रकल्पासाठी अमेरिकेकडून निर्बंधांमध्ये सवलत मिळावी, यासाठी भारत आणि अमेरिकेत पडद्यामागे शांतपणे चर्चाही झाली होती. यादरम्यान अमेरिकेने चाबहार बंदरावर केलेल्या ताज्या हल्ल्याचा भारताच्या प्रत्यक्ष संचालनाखालील कोणत्याही सुविधेवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, या घडामोडींमुळे पश्चिम आणि मध्य आशियातील भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक धोरणाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या चाबहार प्रकल्पालाच मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

भारतासाठी चाबहार बंदराचे महत्त्व काय?

गेल्या दोन दशकांपासून इराणमधील चाबहार बंदर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग राहिले आहे. इराणच्या आग्नेय किनारपट्टीवरील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलमुळे भारताला असा सामरिक मार्ग उपलब्ध झाला, जो इतर कोणत्याही पर्यायातून शक्य नव्हता. या बंदराच्या माध्यमातून भारताला पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य मध्य आशियात पोहोचण्याचा मार्ग मिळाला. पाकिस्तानने भारताला अफगाणिस्तानकडे जाण्यासाठी आपल्या प्रदेशातून मार्ग देण्यास सातत्याने नकार दिलेला आहे. त्यामुळे या अडथळ्यावर मात करण्यासाठी चाबहार बंदराचा विकास करण्यात आला होता. याशिवाय या बंदराकडे भारत, इराण, कॉकेशस, रशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ या बहुपर्यायी वाहतूक नेटवर्कचाही अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणून पाहिले जात होते. या प्रकल्पामुळे भारतासाठी जलद व्यापार, वाहतूक खर्चात बचत आणि युरेशियामध्ये आर्थिक उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध होणार होती. व्यापाराच्या पलीकडेही चाबहार बंदराला मोठे सामरिक महत्त्व आहे. हा प्रकल्प पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराच्या चीनकडून करण्यात आलेल्या विकासाला भारताचे प्रत्युत्तर मानला जातो. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत विकसित करण्यात आलेले ग्वादर बंदर आणि चाबहार बंदर यांच्यात अवघे १७० किलोमीटरचे अंतर आहे.

सध्या या प्रकल्पात भारताची भूमिका काय?

चाबहारमधील भारताच्या उपस्थितीमुळे अरबी समुद्र आणि ओमानच्या आखाताला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर चीनचे एकहाती वर्चस्व निर्माण होण्यास अडथळा निर्माण झाला. २०२४ मध्ये भारताने इराणसोबत ‘शाहीद बेहेश्ती टर्मिनस’ चालवण्यासाठी १० वर्षांचा ऐतिहासिक करार केला होता. त्यामुळे या प्रकल्पावरील भारताचे वर्चस्व अधिकच वाढल्याचे मानले जात होते. मात्र, त्यानंतर भू-राजकीय परिस्थितीत वेगाने बदल झाले. अमेरिकेने इराणवर पुन्हा लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला या प्रकल्पाचे कामकाज पुढे चालू ठेवण्यात अडचणी येऊ लागल्या. हीच बाब लक्षात घेता सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहार प्रकल्पासाठी कोणतीही नवी आर्थिक तरतूद केली नाही. तरीदेखील भारताने या प्रकल्पातून पूर्णपणे माघार न घेता अधिक सावध भूमिका घेतली. विविध अहवालांनुसार, भारताने चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्रातील आपला हिस्सा तात्पुरता इराणमधील एका स्थानिक संस्थेकडे हस्तांतरित केला. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील मालमत्ता कार्यरत राहून अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून भारताच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण होण्यास मदत झाली. वाढत्या भू-राजकीय जोखमीच्या काळात थेट मालकी हक्क स्वतःकडे न ठेवता भारताचे दीर्घकालीन हितसंबंध सुरक्षित ठेवणारी ही एक प्रभावी व्यवस्था मानली गेली.

अमेरिकेच्या ताज्या हल्ल्यानंतर काय बदलले?

अमेरिकेच्या ताज्या हवाई हल्ल्यांत चाबहार बंदरावरील भारताच्या कामकाजाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. कारण- भारताने यापूर्वीच चाबहार प्रकल्पाच्या थेट व्यवस्थापनातून काही प्रमाणात माघार घेतली होती. त्यामुळे या हल्ल्याचा तिथल्या भारतीय कामकाजावर तातडीचा परिणाम होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मात्र, भारताची खरी चिंता सामरिक आणि धोरणात्मक पातळीवर आहे. चाबहार बंदराशी संबंधित प्रत्येक तणावपूर्ण घडामोड या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतची अनिश्चितता वाढवत आहे. अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताचे प्रवेशद्वार ठरण्याची अपेक्षा असलेल्या या बंदराला आता अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी अस्थिरता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांत जरी चाबहार बंदराचे मोठे नुकसान झाले नसले तरी अशा संघर्षामुळे प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा धोका वाढतो. त्यामुळे व्यापारी हालचाली थंडावतात आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे अत्यंत कठीण होते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे चाबहार प्रकल्प दीर्घकाळ भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास, या प्रकल्पामागील मूळ उद्दिष्ट असलेल्या प्रादेशिक संपर्क विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना विलंब होऊन त्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आज भारत या प्रकल्पाच्या थेट व्यवस्थापनापासून काहीसा दूर असला, तरी या बंदराच्या भविष्याशी देशाचे मोठे हितसंबंध जोडलेले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील कोणतीही अस्थिरता भारताच्या दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी धोरणांना खिळ बसवणारी ठरू शकते.