US Birthright Citizenship : ट्रम्प हरले, संविधान जिंकले? अमेरिकेतील भारतीय मुलांचे नागरिकत्व कसे वाचले; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!

ट्रम्प विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय:

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात करताच एक फर्मान सोडलं होतं. त्यानुसार, अमेरिकेत बेकायदा राहणारे स्थलांतरित किंवा पर्यटनासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांच्या पोटी जर अमेरिकेत मूल जन्माला आलं तर त्याला थेट अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळणार नाही, असा नियम ते आणू पाहत होते.

मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, अमेरिकेचं संविधान कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाच्या वैयक्तिक आदेशापेक्षा खूप मोठं आहे. संविधानातील ‘१४ व्या दुरुस्तीनुसार’ अमेरिकेच्या मातीत जन्मलेलं प्रत्येक मूल हे जन्मापासूनच अमेरिकीय नागरिक आहे आणि हा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

अमेरिकन संविधानातील १४ वी दुरुस्ती (14th Amendment) हा केवळ एक कायदा नसून त्याला एक मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. १८६८ मध्ये, म्हणजेच अमेरिकन गृहयुद्धानंतर (Civil War) गुलामी प्रथा संपवून आफ्रिकन-अमेरिकन (कृष्णवर्णीय) लोकांना समान हक्क आणि नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यातील ‘सिटिझनशिप क्लॉज’ सांगतो की, “अमेरिकेत जन्मलेली आणि तिथल्या कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रात असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही अमेरिकेची नागरिक असेल.”

यापूर्वी १८९८ मध्ये ‘युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध वाँग किम आर्क’ या ऐतिहासिक खटल्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने चिनी स्थलांतरितांच्या मुलाला जन्माधिकार नागरिकत्व बहाल केले होते, त्यामुळे हा कायदा गेल्या दीडशे वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेच्या लोकशाहीचा कणा राहिला आहे. ट्रम्प यांच्या कायदेतज्ज्ञांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा कायदा मूळतः फक्त पूर्व-गुलामांसाठी होता, पर्यटकांच्या किंवा बेकायदा स्थलांतरितांच्या मुलांसाठी नाही. परंतु कोर्टाने स्पष्ट केले की, संविधानाचे शब्द सर्वांना समान संरक्षण देतात.

‘एज्ड आऊट’ (Aged Out) संकट आणि ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ची व्यथा:

हा निर्णय भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा आहे हे समजून घेण्यासाठी ‘एज्ड आऊट’ (Aged Out) हे संकट समजून घेणे गरजेचे आहे. जे भारतीय पालक आपल्या लहान मुलांना घेऊन भारतातून अमेरिकेत (H-1B व्हिसावर) जातात, त्यांच्या मुलांना ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ (Documented Dreamers) म्हटले जाते. ही मुले अमेरिकेतच लहानाची मोठी होतात, तिथेच शिकतात. पण, जोपर्यंत पालकांना ग्रीन कार्ड मिळत नाही, तोपर्यंत ही मुले पालकांच्या व्हिसावर अवलंबून राहतात.

नियम असा आहे की, ही मुले २१ वर्षांची झाली की ती पालकांच्या व्हिसावरून आपोआप बाद (Aged Out) होतात. जर तोपर्यंत पालकांना ग्रीन कार्ड मिळाले नाही, तर या मुलांना स्वतःचा विद्यार्थी व्हिसा किंवा नोकरीचा व्हिसा मिळवावा लागतो, नाही तर त्यांना थेट मायदेशी (भारतात) परतावे लागते.

सुप्रीम कोर्टाच्या या नव्या निर्णयामुळे हा धोका टळला आहे. कारण ज्या मुलांचा जन्म अमेरिकेत झाला आहे, ती जन्मतःच अमेरिकन नागरिक असल्याने त्यांच्यावर २१ वर्षांनंतर देश सोडण्याची कोणतीही टांगती तलवार नसेल. उलट ही मुले २१ वर्षांची झाल्यावर आपल्या पालकांसाठीदेखील ग्रीन कार्डचा अर्ज करू शकतात.

‘ब्रेन ड्रेन’ (Brain Drain) आणि अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान

जर ट्रम्प यांचा हा निर्णय लागू झाला असता तर त्याचा थेट फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसला असता. अमेरिकेतील गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांमध्ये भारतीय इंजिनिअर्सचे योगदान मोलाचे आहे. जर त्यांच्या पुढच्या पिढीला तिथे सुरक्षित भविष्य मिळाले नसते, तर भारतातील हुशार तरुणांनी अमेरिकेकडे पाठ फिरवून युरोप, कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलियाचा पर्याय निवडला असता; यामुळे अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणावर ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक स्थलांतर) झाले असते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेने जागतिक टॅलेंटला आपल्याकडे आकर्षित करून ठेवण्याची क्षमता टिकवून ठेवली आहे.

भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना काय फायदा?

हा निर्णय केवळ बेकायदा स्थलांतरितांसाठी नाही, तर कायदेशीररित्या अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी ‘लाईफ लाईन’ ठरला आहे, ते कसे ते पुढे समजून घेऊया:

ग्रीन कार्ड : सध्या अमेरिकेत तब्बल १२ लाखांपेक्षा जास्त भारतीय नोकरीवर आधारित ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्याच्या युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या नियमांनुसार आणि दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या ग्रीन कार्डच्या कोट्यानुसार (Per-Country Cap), भारतातील आयटी प्रोफेशनल्सचा ग्रीन कार्डसाठीचा वेटिंग पिरियड (प्रतीक्षा काळ) हा अनेक दशकांचा म्हणजे जवळपास ८० ते ९० वर्षांपेक्षा जास्त असू शकतो, असा अंदाज विविध संस्थांच्या अहवालात वर्तवला गेला आहे.

मुलांचं भविष्य सुरक्षित: H-1B, L-1 व्हिसावर काम करणारे आयटी प्रोफेशनल्स किंवा F-1 व्हिसावर शिकणारे विद्यार्थी अमेरिकेत असताना जर त्यांना मूल झालं, तर पालकांचा व्हिसा स्टेटस काहीही असो, त्या मुलाला जन्मतःच अमेरिकेचं नागरिकत्व आणि तिथे आयुष्यभर राहण्याचा अधिकार मिळायचा. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे या हक्कावर गदा आली होती, जी आता कोर्टाने हटवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील मतभेद : ३ न्यायाधीशांचा विरोध का होता?

हा निकाल ६ विरुद्ध ३ अशा फरकाने लागला आहे. याचा अर्थ कोर्टातील तीन न्यायमूर्ती, क्लॅरेन्स थॉमस, सॅम्युअल अलिटो आणि नील गोर्सच हे ट्रम्प यांच्या भूमिकेशी सहमत होते. न्यायमूर्ती थॉमस यांनी आपल्या अल्पमतात (Dissenting Opinion) लिहिले की, संविधानाचा मूळ हेतू हा देशातील अंतर्गत नागरिकांना समान हक्क देणे हा होता. या कायद्याचा गैरवापर करून ‘बर्थ टुरिझम’ (केवळ नागरिकत्वासाठी अमेरिकेत येऊन बाळंतपण करणे) किंवा बेकायदा घुसखोरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, जे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. हा युक्तिवाद भविष्यातही अमेरिकेच्या राजकारणात वादाचा मुद्दा ठरणार आहे.

आकडेवारी:

अमेरिकेत सध्या ३२ लाख अधिकृत भारतीय राहतात, तर जवळपास ७ लाख २५ हजार भारतीय तिथे ‘Undocumented’ (कागदपत्रांशिवाय) राहतात. या दोन्ही वर्गांतील कुटुंबांना या निर्णयामुळे खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तुमची मुलं अमेरिकनच आहेत? – भारतीय समुदायाला दिलासा!

सुप्रीम कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर अमेरिकेतील भारतीय संघटना आणि नेत्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला आहे.
‘इंडियन अमेरिकन इम्पॅक्ट’चे चिंतेन पटेल भावूक होत म्हणाले, “H-1B व्हिसावर असलेल्या पालकांना स्वतःला कधी कायमचं नागरिकत्व मिळेल याचा पत्ता नसतो. अशा वेळी त्यांची मुलं इथेच जन्माला येतात. आज कोर्टाने या कुटुंबांच्या डोक्यावर हात ठेवून सांगितलंय की, तुमची मुलं अमेरिकन आहेत, ती याच देशाचा भाग आहेत!”

भारतीय वंशाचे खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी म्हटलं, “हा संविधानाचा विजय आहे. राष्ट्राध्यक्ष नव्हे, तर देशाचं संविधान सर्वोच्च आहे हे आज पुन्हा सिद्ध झालं.”

ट्रम्प संतापले, पण आता काहीच करता येणार नाही!

‘बर्थ टुरिझम’वर येणारे निर्बंध आणि भविष्यातील आव्हाने:

जरी कोर्टाने जन्माधिकार नागरिकत्व सुरक्षित ठेवले असले, तरी ट्रम्प प्रशासन इतर मार्गांनी व्हिसाचे नियम कडक करू शकते. ‘बर्थ टुरिझम’ रोखण्यासाठी पर्यटकांच्या व्हिसा मुलाखती अधिक कडक केल्या जाऊ शकतात. गरोदर महिलांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखण्यासाठी विमानतळांवर तपासणी कडक केली जाऊ शकते, त्यामुळे कायदेशीर लढा जरी भारतीयांनी जिंकला असला तरी येणाऱ्या काळात इमिग्रेशन आणि व्हिसा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय अडचणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या निकालानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. “हा निर्णय आमच्या देशासाठी दुर्दैवी आहे, संसदेने यात कायदा करून बदल केला पाहिजे,” असं ट्रम्प म्हणाले.

पण कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानावर आधारित असल्यामुळे ट्रम्प सरकारला केवळ कायदा बदलून हा नियम बदलता येणार नाही. त्यासाठी थेट अमेरिकेच्या संविधानातच दुरुस्ती करावी लागेल, जे ट्रम्प सरकारसाठी जवळपास अशक्य आहे.

त्यामुळे अमेरिकन ड्रीम पाहणाऱ्या भारतीय पालकांच्या पोटी अमेरिकेत जन्म घेणाऱ्या पुढच्या पिढीचं भविष्य आता १००% सुरक्षित झालं आहे!