विश्लेषण : अमेरिका फर्स्ट’ विरुद्ध कॅनेडियन अस्मितेचे पेटलेले ‘व्यापार युद्ध’

वाटाघाटींचा शेवट आणि विश्वासाला तडा कसा गेला?

ट्रम्प प्रशासनाने अचानक एकतर्फी निर्णय घेत कॅनडाच्या २० अब्ज डॉलर किमतीच्या विविध उत्पादनांवर ५० टक्के एवढे प्रचंड आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली, तेव्हा या मोठ्या वादाची ठिणगी पडली. दोन्ही देशांमध्ये जेव्हा नव्या व्यापार करारावर अंतिम टप्प्यातील वाटाघाटी सुरू होत्या, नेमक्या त्याच वेळी अमेरिकेने कॅनडाच्या वाहन, पोलाद आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्राला लक्ष्य करणारे जाचक आणि अवाजवी नियम लादण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडाने ८ सप्टेंबरपासून १५, २५ आणि ५० टक्के असे दर असलेले शुल्क लागू करण्याचे जाहीर केले.

कॅनडाची अडचण मोठी; पण भूमिका का बदलली?

कॅनडाची अमेरिकेवरील व्यापारनिर्भरता मोठी असल्याने प्रतिशुल्क लावणे हे आर्थिकदृष्ट्या जोखमीचे पाऊल आहे. कॅनडाच्या सरकारनेही ही बाब मान्य केली आहे.गेल्या वर्षी अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात ८८० अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. कॅनडाच्या एकूण निर्यातीपैकी ७२ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. प्रतिशुल्कामुळे कॅनेडियन ग्राहकांसाठी किमती वाढू शकतात आणि पर्याय कमी होऊ शकतात. तरीही पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ‘कुठल्याही किंमतीवर करार’ करण्याऐवजी देशाचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व जपण्याची भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीयही आहे. कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनवण्यासंदर्भातील ट्रम्प यांची वक्तव्ये आणि वारंवार होणारी शुल्काची धमकी यामुळे कॅनडात अमेरिकेविरोधी भावना तीव्र झाली आहे. त्यामुळे कार्नी यांच्यासाठी अमेरिकेसमोर मवाळ भूमिका घेणे राजकीयदृष्ट्याही धोकादायक ठरू शकते. जेव्हा तुमच्यावर हल्ला होतो, तेव्हा तुम्ही युद्धात ओढले जाता; आमच्यावर हल्ला झाला आहे, असे कार्नी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या व्यापार युद्धाची तीव्रता वाढत असल्याचे दिसून येते.

कॅनडाच्या रणनीतीचा राजकीय अर्थ काय?

कॅनडाने ज्या वस्तू निवडून शुल्काच्या कक्षेत आणल्या आहेत, त्या प्रामुख्याने अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे मजबूत बालेकिल्ले असलेल्या राज्यांमध्ये आणि आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने निर्णायक मानल्या जाणाऱ्या ‘स्विंग स्टेट्स’ मध्ये तयार होतात. जेव्हा अमेरिकेतील शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिक आणि लहान कारखानदार यांच्या खिशाला फटका बसेल, तेव्हा ट्रम्प यांच्यावर स्वतःच्याच पक्षातून आणि देशातून राजकीय दबाव वाढेल, असा कॅनडाचा अंदाज आहे आणि तो अचूक ठरण्याची त्यांची अपेक्षा आहे.

‘लेक अमेरिका’ चा वाद काय?

आर्थिक आघाड्यांवर कॅनडाने दिलेल्या कठोर प्रत्युत्तरानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक आणि काहीशा विक्षिप्त शैलीत सोशल मीडियावर नवा वितंडवाद उभा केला. अमेरिका आणि कॅनडाच्या सीमेवर असलेले ऐतिहासिक ‘लेक ओंटारियो’ या सरोवराचे नाव बदलून ते ‘लेक अमेरिका’ करण्याचा विचार अमेरिका करत असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. आम्हाला ओंटारिओसोबत कसलाही व्यापार करायचा नसल्याने आम्ही नाव बदलत आहोत, असे ट्रम्प यांनी ठणकावले.

जागतिक पुरवठा साखळी धोक्यात आहे का?

अमेरिका-कॅनडा व्यापारसंघर्षाचा परिणाम केवळ दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांपुरता मर्यादित राहणार नसून, उत्तर अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीशी जोडलेल्या जागतिक उद्योगांवरही होऊ शकतो. हे व्यापार युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास कॅनडाने आपल्या उद्योगांना सावरण्यासाठी जाहीर केलेले ७.५ अब्ज कॅनेडियन डॉलरचे मदत पॅकेज कितपत टिकेल, हा खरा प्रश्न आहे. शुल्कांचा अंतिम भार अमेरिकी आयातदार, उत्पादक आणि ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याने महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती हा ट्रम्प प्रशासनासाठी राजकीय डोकेदुखीचा विषय ठरू शकतो. उत्तर अमेरिकेतील वाहन उद्योग एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. एखादी गाडी पूर्ण तयार होण्यापूर्वी तिचे सुटे भाग किमान ७ वेळा अमेरिका आणि कॅनडाची सीमा ओलांडतात. यावर जर ५०% आयातशुल्क लागले, तर अमेरिकेतील वाहन उत्पादन विस्कळीत होईल.

भारतावर याचा परिणाम किती?

भारतासाठी या संघर्षात संधी आणि जोखीम दोन्ही आहेत. उत्तर अमेरिकेतील पुरवठासाखळी बदलल्यास भारतीय पोलाद, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि अन्य औद्योगिक वस्तूंना काही बाजारपेठांमध्ये संधी मिळू शकते. मात्र, अमेरिकी शुल्कधोरण व्यापक झाल्यास भारताच्या निर्यातीवरही दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे हा संघर्ष भारतासाठी सरळ लाभाचा नसून बदलत्या जागतिक पुरवठा साखळीचा फायदा घेण्याची संधी आणि व्यापार अनिश्चिततेचा धोका, अशी दोन्ही बाजू असलेली परिस्थिती आहे. जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली की सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून अमेरिकी डॉलर मजबूत होतो. यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव येऊन भारतातील आयात महागण्याची शक्यता निर्माण होते.

८ सप्टेंबरपूर्वी तोडगा निघणार?

कॅनडाचे प्रतिशुल्क ८ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याने पुढील काही दिवस महत्त्वाचे आहेत. सध्या दोन्ही देशांच्या भूमिका कठोर असल्या तरी शुल्कांची अंमलबजावणी पूर्ण प्रमाणात होण्यापूर्वी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता कायम आहे. अमेरिकेतील नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांचाही या समीकरणावर परिणाम होऊ शकतो. महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा प्रश्न अमेरिकी मतदारांसाठी महत्त्वाचा असल्याने दीर्घकाळ चालणारे व्यापारयुद्ध ट्रम्प प्रशासनासाठीही राजकीय जोखीम ठरू शकते.

शेवटी फायदा कुणाचा?

अमेरिकेकडे शुल्काचे सामर्थ्य आहे; कॅनडाकडे प्रतिशुल्क, ऊर्जा-खनिजे आणि राजकीय प्रतिकाराचे हत्यार आहे. मात्र २० अब्ज डॉलरच्या तात्कालिक शुल्कांपेक्षा दोन्ही देशांदरम्यान अब्जावधी डॉलरचा व्यापक व्यापार आणि परस्परावलंबी पुरवठा साखळी मोठी आहे. त्यामुळे संघर्षाची भाषा कितीही तीव्र असली तरी पूर्ण व्यापारयुद्धापेक्षा पुन्हा वाटाघाटींच्या टेबलावर परतणे दोघांच्याही हिताचे आहे. त्यांना तोच पर्याय स्वीकारावा लागेल असे दिसते.

chandrakant.dadas@expressindia.com