चिनी मालाच्या छुप्या निर्यातीच्या अहवालाचा भारतावर काय परिणाम?

अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची पार्श्वभूमी काय आहे?

चीन ही जगभरातील मुख्य वस्तूंच्या उत्पादनांचे केंद्र आणि पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा देश आहे. आपल्या वस्तू स्वस्तात खपविण्यासाठी चीन चुकीच्या पद्धतीने व्यापार करीत असल्याचा आरोप अमेरिका दीर्घ काळापासून करीत आहे. सन २०१८मध्ये अमेरिका-चीनमधील व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकेतील उत्पादन व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चीनवर आयातशुल्क लावण्यात आले. त्यानंतर अमेरिका-चीनमधील व्यापारी तूट पुढील दोन वर्षांत कमी झाली. मात्र, चिनी वस्तूंची अमेरिकेला निर्यात जशी कमी होत गेली, तितक्या प्रमाणात ४० देशांतून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत वाढ झाली. हा सारा खटाटोप अमेरिकेने चीनवर लादलेले आयातशुल्क वाचविण्यासाठी होत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. हा घोटाळा वार्षिक ४० अब्ज डॉलरपासून ३०३ अब्ज डॉलरपर्यंत असू शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

भारताचा समावेश कुठे?

चिनी वस्तूंवरील आयातशुल्क वाचविण्यासाठीच्या घोटाळ्यामध्ये कथित सहभागी देशांची विभागणी अमेरिकेने तीन स्तरांमध्ये केली आहे. पहिल्या विभागात कॅनडा, युरोपीय संघ, भारत, इस्रायल, जपान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया आणि तैवान या देशांचा समावेश आहे. दुसऱ्या स्तरामध्ये ब्राझील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, तुर्की आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या स्तरामध्ये उर्वरित इतर छोट्या देशांचा समावेश आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, अझरबैजान, बांगलादेश, कंबोडिया, चिली, श्रीलंका, ओमान, यूएई आदींचा समावेश आहे. भारताचा समावेश पहिल्या स्तरामध्ये, ‘डायव्हर्सिफाइड स्केल लीडर्स’ अंतर्गत करण्यात आला असून, अधिकृत व्यापाराबरोबरच चिनी वस्तू छुप्या मार्गाने पाठविण्यात येत असाव्यात, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

आर्थिक प्रारूप आणि घोटाळ्यांचा अंदाज

या अहवालात पाच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी अंदाज वर्तविले आहेत. ‘गोल्डमन सॅक’ने वार्षिक सरासरी ४० अब्ज डॉलर घोटाळ्याचा, ‘व्हाइट हाउस काउन्सिल ऑफ इकॉनॉमिक अॅडव्हायजर्स’ने ६० अब्ज डॉलर, ‘एक्झिजर’ने ७५ अब्ज डॉलर, वाणिज्य विभागाने १०९ अब्ज डॉलर आणि ‘अल्टाना’ने ३०३ अब्ज डॉलर घोटाळ्याचा अंदाज वर्तविला आहे. विविध आर्थिक प्रारूपांचा आधार त्यासाठी घेतला आहे.

पुणे-गुजरात-चेन्नई कॉरिडॉरचा संबंध काय?

भारतामधील पुणे, गुजरात आणि चेन्नईमधील उत्पादन साखळीचा परिणाम अमेरिकेतील सिनसिनाटी, डेटन आणि कोलंबस येथील उद्योगांवर झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यात प्रामुख्याने पंप आणि कॉम्प्रेसर या उत्पादनांचा समावेश आहे.

इतर आक्षेप काय आहेत?

अमेरिकेला आयातशुल्क बुडविल्याचा फटका बसण्याबरोबरच अमेरिकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर, जीडीपीवरही परिणामांचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील नोकऱ्या दुसरीकडे जाणे, करमहसुलाला फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

भारताची प्रतिक्रिया काय आहे?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका इंग्रजी ऑनलाइन पोर्टलवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘भारत सरकारने संबंधित अहवाल पाहिला असून, त्यातील तपशीलांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी नेमक्या कुठल्या पद्धतींचा वापर करण्यात आला, हे तपासले जात आहे. आयात-निर्यातीचे कायदे आपल्या देशात कठोर आहेत. कुठल्याही प्रकारे त्यांचे उल्लंघन झाले असेल, तर कायद्याप्रमाणे ती प्रकरणे हाताळली जातील.’ याच पोर्टलवर भारतातील ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या अजय श्रीवास्तव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘भारताची मोठी जागतिक निर्यात पाहता अमेरिकेला भारतातून होणारी निर्यात ही केवळ चिनी मालाची छुपी निर्यात असण्याचे गृहीतक फारसे प्रबळ ठरत नाही.’

पुढे काय ?

अमेरिकेचा हा अहवाल म्हणजे विविध देशांशी होणाऱ्या व्यापारांमध्ये, संभाव्य व्यापारी करारामध्ये दबावतंत्राचा भाग असू शकतो, असे मत या क्षेत्रातील काही जाणकारांचे आहे. या अहवालात केवळ भारताचा समावेश नसून, अमेरिकेचे मित्रदेश मानल्या जाणाऱ्या युरोपीय संघ, इस्रायल, जपानचाही भारताच्या बरोबरीने समावेश केला आहे. तसेच, हा अहवाल म्हणजे घोटाळ्यांचे वेगवेगळे अंदाज असून, आर्थिक गणितीय प्रारूपांच्या रूपांत सविस्तर मांडणी केली आहे. या अहवालातील निष्कर्ष ठोस ठरतील अथवा या अहवालांतील नमूद कथित घोटाळे प्रत्यक्षात खरेच होत असल्याचे वस्तुनिष्ठ पुरावे कुठेही दिलेले नाहीत. तसेच, अमेरिकेतील उत्पादनसाखळीवरही अहवालात फारसे भाष्य केलेले नाही. भारताबरोबर अमेरिकेची व्यापार कराराची बोलणी सुरू आहेत. त्यावर कदाचित या अहवालातील निष्कर्षांचा परिणाम होऊ शकतो.

prasad.kulkarni@expressindia.com