अमेरिकेत असलेल्या भारतीय ग्रीन कार्डधारकांना तेथील नागरिकत्व मिळवणे हे दिवसेंदिवस आणखी अवघड बनत आहे. याचबरोबर ते जास्तीतजास्त खर्चिक ठरत आहे. कारण नागरिकत्वाचा अर्ज करण्याच्या खर्चासह इतर प्रक्रिया खर्चामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळविणे ही केवळ प्रशासकीय बाब आहे, असे न समजता त्याकडे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन म्हणून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळविण्यात मेक्सिकोच्या नागरिकांनंतर भारतीय दुसऱ्या स्थानी आहे. अमेरिकी नागरिकत्व मिळविलेल्या भारतीयांची संख्या आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ४९ हजार ७०० होती.

नेमकी वाढ किती?

अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतर सेवा विभागाकडून नागरिकत्वासाठीच्या अर्ज ‘एन-४००’चे शुल्क वाढविण्यात येणार आहे. सध्या ऑनलाइन अर्जाचे शुल्क ७१० डॉलर आणि कागदपत्रे दाखल करण्याचे शुल्क ७६० डॉलर आहे. आता ऑनलाइन अर्जाचे शुल्क ८० टक्क्यांनी वाढवून १ हजार २८० डॉलर आणि कागदपत्रे दाखल करण्याचे शुल्क ७५ टक्क्यांनी वाढवून १ हजार ३३० डॉलर करण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारी पातळीवर नागरिकत्व अर्जाची प्रक्रिया करण्याचे हे शुल्क आहे. मात्र, यात इतर आणखी खर्चाचा समावेश आहे. त्यात कायदेशीर सल्ला, दस्तावेजीकरण आणि इतर व्यावसायिक खर्चाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, शुल्क सवलत आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी शुल्क सवलतही रद्द केली जाणार आहे.

नागरिकत्व का महत्त्वाचे?

अनेक भारतीय नागरिक नोकरी व्हिसावर अमेरिकेत जातात. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या ग्रीन कार्डमुळे अमेरिकेत वास्तव्य आणि काम करणे या दोन्ही बाबींना त्यांना परवानगी मिळते. यामुळे भारतीयांकडून कामयस्वरुपी नागरिकत्व मिळवणे लांबणीवर टाकले जाते. कायमस्वरूपी नागरिकत्वाचे अनेक फायदे आहेत. ते मिळाल्यानंतर मतदानाचा हक्क मिळण्यासोबत ते सरकारी नोकरीस पात्र ठरतात. त्यांना अमेरिकेचे पारपत्र मिळत असल्याने इतर देशांमध्ये गेल्यानंतर त्यांना अधिक संरक्षण आणि इतर फायदा होतो.

पात्रता काय?

ग्रीन कार्डधारक अमेरिकेत पाच वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर तेथील नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो. याचबरोबर अमेरिकी नागरिकाशी विवाह केलेली व्यक्ती तीन वर्षे वास्तव्यानंतर तेथील नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते. मात्र, यासाठी अमेरिकेत या कालावधीत कायम वास्तव असणे गरजेचे असते. नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याआधी अमेरिकेत कायम वास्तव्य असल्याचे पुरेसे पुरावे असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेबाहेर सातत्याने प्रवास अथवा कागदपत्रे गहाळ असल्यास ही प्रक्रिया आणखी लांबते. यातून या प्रक्रियेसाठी होणारा अर्जदाराचा खर्चही वाढत जातो.

अडचणी काय?

अमेरिकेतील बहुतांश भारतीय स्थलांतरितांनी आधीच तेथील कायम वास्तव्यासाठी खूप खर्च केलेला असतो. त्यात कंपनी पुरस्कृत, कुटुंब आधारित स्थलांतर अथवा ईबी-५ सारखे गुंतवणूक कार्यक्रम अशा विविध मार्गांचा समावेश आहे. कायम स्वरूपाच्या वास्तव्याचा दर्जा मिळविण्यापेक्षा नागरिकत्व मिळविण्याचा खर्च तुलनेने कमी आहे. मात्र, भारतीय हे अमेरिकेत दाखल होतात, त्यावेळी अशा वयाच्या टप्प्यावर असतात की, त्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्याही अधिक असतात. त्यामुळे नागरिकत्व मिळविणे हा भाग दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनापासून वेगळे करता येत नाही. नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पाच वर्षे कायमस्वरूपी वास्तव्याचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याऐवजी आधीपासूनच नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक ताण न येता ते ही प्रक्रिया पार पाडू शकतात.

आर्थिक परिणाम काय?

अमेरिकेच्या नागरिकत्वासाठी कायमस्वरूपी वास्तव्य असलेले मोठ्या संख्येने नागरिक पात्र आहेत. अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि स्थलांतरित सेवेच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेत ८८ लाख नागरिक नागरिकत्वासाठी सध्या पात्र आहेत. त्यातील भारतीय स्थलांतरित नोकरदारांचे प्रमाण अधिक आहे. गृहकर्ज, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यसुविधा खर्च आणि निवृत्तीनंतरचे नियोजन यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक मर्यादा आहेत. या मर्यादेमुळे अनेक जण नागरिकत्व मिळविणे लांबणीवर टाकतात. मात्र, सरकारी शुल्कात सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकत्व मिळविण्याचा खर्च भविष्यात कमी होण्याऐवजी वाढत जाणार आहे.

उपाय कोणते?

ग्रीन कार्डधारकांनी कायम वास्तव्याचा कालावधी पूर्ण करण्याआधी नागरिकत्वासाठी आतापासूनच निधी बाजूला ठेवायला हवा. याचबरोबर कायम वास्तव्याची अट पूर्ण करण्याची काळजी घ्यावी. अमेरिकेबाहेर दीर्घकालीन प्रवास आणि अपुरी कागदपत्रे टाळावीत. लहान मुले असलेल्या कुटुंबांसाठी अर्ज करण्याची वेळ अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण पालक अमेरिकेचे नागरिक बनल्यास १८ वर्षांखालील मुलेही आपोआप नागरिकत्वासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे भविष्यातील त्यांचा नागरिकत्वाचा मार्ग सुकर होतो.

sanjay.jadhav@expressindia.com