डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेतले. एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांनी आपल्या इमिग्रेशन धोरणात बदल करून अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांची देशाबाहेर हकालपट्टी केली होती. या हद्दपारीच्या कारवाईबाबत ‘द गार्डियन’ या आंतरराष्ट्रीय माध्यमाने एक धक्कादायक बाब उजेडात आणली. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने तब्बल २५ हजारांहून अधिक स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशात न पाठवता तिसऱ्याच अनोळखी देशांमध्ये पाठवून दिल्याचे समोर आले. मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकिलांच्या मते, या तथाकथित ‘थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन’ व्यवस्थेचा वापर हा शक्तिप्रदर्शनाचा एक प्रकार आहे. अमेरिकेत परवानगीशिवाय प्रवेश केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण करणे असा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या या धोरणाची अंमलबजावणी बहुतांश वेळा बंद दाराआड होत असल्याने त्याची सविस्तर माहिती समोर आणण्यासाठी द गार्डियनने अन्य २३ माध्यम संस्थांसोबत ‘डिपोर्टेशन प्रोजेक्ट’ या संयुक्त तपासात सहभाग घेतला. पॅरिसस्थित ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ या संस्थेच्या समन्वयाने ही चौकशी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या संयुक्त तपासादरम्यान अमेरिकेच्या अनधिकृत स्थलांतराला आळा घालण्याच्या मोहिमेमुळे प्रभावित झालेल्या १०० हून अधिक व्यक्तींच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. तसेच, जगभरातील विविध सरकारांशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या करारांच्या तपशीलाची माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांचाही आढावा घेण्यात आला.
थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन म्हणजे काय?
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील स्थलांतरित आणि आश्रय मागणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या मूळ देशांत पाठवण्याऐवजी अन्य ठिकाणी हद्दपार करण्यासाठी ३५ देशांसोबत करार केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मानवाधिकार हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प हे कायद्यातील एका पळवाटेचा वापर करत आहे. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार ज्या देशात एखाद्या व्यक्तीचा छळ होण्याची शक्यता आहे, अशा देशात तिला परत पाठवणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे होमलँड सिक्युरिटी विभाग स्थलांतरित आणि आश्रय मागणाऱ्यांना थेट त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्याऐवजी तिसऱ्या देशात हद्दपार करत आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये ज्या देशात या व्यक्तींना पाठवले जाते, तेथील सरकार त्यांना पुढे त्याच देशात पाठवते, जिथून त्यांनी पलायन केलेले असते. त्यामुळे अमेरिकेतून हद्दपार झालेल्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या देशांमध्ये मोठ्या छळाला सामोरे जावे लागत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे हे नवे धोरण आहे का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात प्रायोगिक तत्त्वावर हे धोरण राबवले होते. मात्र, २०२५ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अशा करारांना पुन्हा वेग दिल्याचे समोर आले आहे. द वॉशिंग्टन पोस्टने तपासलेल्या अंतर्गत नोंदींनुसार अमेरिकेने ३५ देशांसोबत असे करार करण्यासाठी किमान ४१० दशलक्ष डॉलर्सचा (सुमारे ३,५०० ते ३,९३० कोटी रुपये) निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यातील जवळपास एक तृतीयांश देश आफ्रिका खंडातील असल्याचे समजते. अमेरिकेतील बहुतांश स्थलांतराला तीव्र विरोध करणारे व्हाइट हाऊसचे उपप्रमुख स्टीफन मिलर या मोहिमेचे नेतृत्व करत असल्याचे सांगिलते जात आहे. हे धोरण परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘ब्युरो ऑफ पॉप्युलेशन, रिफ्युजीज अँड मायग्रेशन’अंतर्गत नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘ऑफिस ऑफ रिमिग्रेशन’मधून राबवले जात असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, अल्पसंख्याक वांशिक स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून लावण्यासाठी अमेरिकेतील कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘रिइमिग्रेशन’ या शब्दाचाच समावेश या विभागाच्या नावात करण्यात आल्याने मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेतून कोणाची केली जातेय हकालपट्टी?
अमेरिकेतून आतापर्यंत सुमारे २०,००० लोकांना बसमधून थेट मेक्सिकोमध्ये पाठवण्यात आले आहे, तर किमान ५,००० हून अधिक नागरिकांना विमानाने लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, मध्य आशिया आणि कॅरिबियन देशांमध्ये धाडण्यात आले आहे. ही मोहीम केवळ गुन्हेगारांना बाहेर काढण्यासाठी असल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासन करत असले, तरी वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे समोर आले आहे. द गार्डियनने घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये अशा अनेक व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यांचा कसलाही गुन्हेगारी इतिहास नाही. त्यामध्ये आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेणाऱ्या सिएरा लिओनच्या एका परिचारिकेचा, इराणी राजवटीच्या विरोधात आवाज उठवून जीव वाचवण्यासाठी पळून आलेल्या एका आंदोलकाचा, तसेच घानामध्ये समलैंगिक ओळखीमुळे स्वतःच्याच कुटुंबाकडून जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याने अमेरिकेत आश्रय घेतलेल्या एका तरुणाचा समावेश आहे.
परदेशातून अमेरिकेत बेकायदा स्थायिक झालेल्या हिंसक गुन्हेगाराची हकालपट्टी करणे ही आपली प्राथामिकता असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या अनेकांनी आपल्यावर कोणताही गुन्हा तसेच आरोप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, अमेरिकेतील एका न्यायालयाने या नागरिकांना मायदेशी परत पाठवल्यास त्यांच्या जिवाला गंभीर धोका संभवतो हे मान्य करत त्यांना अमेरिकेत राहण्याची परवानगी दिली होती. सध्या ज्या ३५ देशांनी अमेरिकेसोबत इमिग्रेशन करार केले आहेत, त्यातील बहुतांश देशांनी हिंसक गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा स्वीकार करण्यास नकार दिल्याचे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत आहे.
तिसरे देश या कराराला कसे तयार झाले?
या करारांमधील तपशील अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आला असला, तरी इतर देशांच्या नागरिकांना तात्पुरते किंवा दीर्घकाळासाठी स्वीकारणाऱ्या ३५ देशांना ट्रम्प प्रशासनाकडून कोट्यवधी डॉलर्स दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. हा व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी परराष्ट्र विभाग आपल्या विदेशी मदत निधीचा वापर करत असून, संबंधित देशांमधील स्थलांतरितांच्या देखभालीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणांनाही मोठा निधी दिला जात आहे. द वॉशिंग्टन पोस्टने पडताळणी केलेल्या अंतर्गत कागदपत्रांनुसार, कॅमेरूनमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजाला मदत करण्यासाठी ३० दशलक्ष डॉलरचा निधी देण्यात येणार होता. त्याबदल्यात कॅमेरूनने १००० स्थलांतरितांना स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आतापर्यंत अमेरिकेने केवळ ४४ स्थलांतरितांना कॅमेरूनमध्ये पाठवले आहे.
डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोने २००० स्थलांतरितांना स्वीकारण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने त्यांना ५० दशलक्ष डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आतापर्यंत काँगोमध्ये केवळ १५ स्थलांतरीतांनाच पाठवण्यात आले आहे. त्याचवेळी देशात इबोला संसर्गाचा उद्रेक झाल्यामुळे किन्शासा शहरासाठीची विमानसेवाही सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. या निधीचा स्वीकार करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेतील एका प्रवक्त्याने सांगितले की, स्थलांतरित व्यक्ती कोणत्याही मार्गाने पोहोचलेली असली तरी तिला आश्रय मिळवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे आणि जिवाला धोका असलेल्या ठिकाणी तिची परत पाठवणी न करणे, ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आमच्याकडून सदस्य देशांना सर्वोतोपरी मदत केली जात आहे.
तिसऱ्या देशात हकालपट्टी करणे कायदेशीर आहे का?
अमेरिकेच्या एका फेडरल अपील न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन’ म्हणजेच स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशाऐवजी तिसऱ्या देशात हद्दपार करण्याच्या धोरणाला बेकायदेशीर ठरवले. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय देताना हे धोरण ‘ड्यू प्रोसेस’ अर्थात कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले. हद्दपारीचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींना पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात आली नाही आणि त्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकिलांनी या निर्णयानंतर तिसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतरितांना घेऊन जाणारी हद्दपारीची विमानसेवा तातडीने थांबवली पाहिजे, अशी मागणी केली. मात्र, या न्यायालयीन निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकन सरकारकडे ९० दिवसांचा कालावधी आहे आणि सरकार या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान तिसऱ्या देशांमध्ये हद्दपारीचे धोरण सुरूच राहणार असल्याचे अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने एका निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
काय आहे हे संपूर्ण न्यायालयीन प्रकरण?
अमेरिकन न्यायालयाने दिलेला हा निकाल मार्च २०२५ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेशी संबंधित आहे. ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेतील स्थलांतरितांना अशा ठिकाणी पाठवत आहे, जिथे त्यांच्यावर हल्ले होऊ शकतात किंवा त्यांची हत्या केली जाऊ शकते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर, एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाने प्राथमिक स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या दोन महिन्यांनंतर, खटल्याची सुनावणी सुरू असेपर्यंत हे धोरण चालू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर प्रशासनाने स्थलांतरितांना तिसऱ्याच देशात पाठवणाऱ्या विमानांची संख्या आणखीनच वाढली होती. आता फेडरल न्यायालयाने हे धोरण बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे या मुद्द्यावरून न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
