Russia Oil Sanctions Waiver: रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीस अमेरिकेकडून मुदतवाढ, भारतासाठी काय महत्त्वाचे?

भारताची भूमिका काय?

अमेरिकेने यापूर्वी रशियन तेलाच्या आयातीवरील निर्बंधांमध्ये १६ मेपर्यंत सूट दिली होती. १६ मे रोजी मुदत संपल्यानंतर ही सूट वाढवली जाईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती. अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेझेंट यांनी सोमवारी (१८ मे) ही मुदत आणखी एका महिन्याने वाढवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेने दिलेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला होता. त्यामुळे मार्च महिन्यात अमेरिकेने निर्बंधांवर दिलेल्या सवलतीची मुदत आणखी वाढवली होती. दरम्यान, भारताने सोमवारीच (१८ मे) रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा विचार न करता रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचे तसेच रशियाकडून होणारी तेल आयात यापुढेही सुरू राहील, असे भारताने स्पष्ट केले होते. अमेरिकेने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत दिलेली सवलतीची मुदत आणखी वाढवल्याचा फायदा भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना होणार आहे.

अमेरिकेचे कोषागार सचिव काय म्हणाले?

अमेरिकेचे कोषागार सचिव बेझेंट यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सध्या समुद्रात अडकून पडलेले रशियन तेल वापरण्याची संधी अत्यंत असुरक्षित असलेल्या देशांना मिळावी, म्हणून ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत स्थिरता आणण्यास तसेच ऊर्जेच्या दृष्टीने सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या देशांना तेल मिळवण्यास मदत मिळेल. यामुळे चीनची सवलती दरातील तेलाची साठवणूक करण्याची क्षमता मर्यादित होईल आणि सध्याचा तेलपुरवठा सर्वाधिक गरज असलेल्या देशांकडे वळवण्यास मदत होईल, असे बेझेंट म्हणाले. यूएस कोषागार विभागाच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) ने दिलेल्या माहितीनुसार मुदत १७ जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

मुदत वाढवण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव?

मार्च २०२६ मध्ये अमेरिकेने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर पहिल्यांदा सवलत दिली होती. त्यावेळी तिची मुदत ११ एप्रिल रोजी संपली होती. ही मुदत पुन्हा वाढवली जाणार नाही, असे अमेरिकेने घोषित केले होते. परंतु, नंतर १७ एप्रिल रोजी ही मुदत वाढवण्यात आली. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर निर्बंध हटवण्यासाठी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांनी अमेरिकेवर दबाव टाकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे अमेरिकेने मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत मुदत वाढवली. यावेळीही अशीच परिस्थिती उद्भवली असण्याचा अंदाज आहे.

अमेरिकेत या वर्षाच्या शेवटी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि अमेरिकेत तेलाच्या किमतीत होणारी सातत्यपूर्ण वाढ रोखण्यासाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे, ट्रम्प प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे, असे अमेरिकेतील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. रशियन तेलाच्या खरेदीवर सवलत देण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेत विरोध होत आहे. यामुळे रशियाला युक्रेनविरूद्धच्या युद्धात निधी मिळवण्यात मदत मिळेल, असा आरोप होत आहे. अमेरिकेने इराणवरील निर्बंधांमध्ये सुट दिली होती, त्यावेळीही अशीच टीका झाली होती. आता अमेरिका व इराण यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, “आम्ही रशियाकडून आधीही (कच्चे तेल) खरेदी करत होतो. सवलत मिळण्यापूर्वीही तसेच सवलत लागू असतानाही आणि आताही करत आहोत. त्यामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी प्रामुख्याने व्यावसायिक व्यवहार्यता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.”

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदीत दिलेल्या सवलतीमुळे भारतीय रिफायनरींना प्रत्यक्ष मदतच झाली आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना अमेरिकेने प्रतिबंधित किंवा काळ्या यादीत टाकलेल्या टँकर्सवरूनही रशियन तेल मिळवता आले. रोसनेफ्ट व लुकोईल यांसारख्या अमेरिकेचे निर्बंध असलेल्या रशियन कंपन्यांशी थेट व्यवहार करता आला. तसेच रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या होणाऱ्या मोठ्या खरेदीमुळे भारत व अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेला तणावही काही कालावधीसाठी दूर झाला. अमेरिकेकडून मुदतवाढ मिळाली नसती, तर भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीत काही बदल आणि कपात होण्याची शक्यता होती. भारतीय रिफायनर्सना अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या टँकर्सवरून कच्चे तेल मिळवणे व तेल पुरवठादारांशी व्यवहार करणे शक्य झाले नसते. अमेरिकेकडून आणखी निर्बंध लादले जाण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

रशियाकडून किती कच्च्या तेलाची दररोज आयात?

पश्चिम आशियात युद्ध सुरू होण्यापूर्वी होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारत २५ ते २७ लाख बॅरल कच्चे तेल दररोज खरेदी करत होता. देशाला लागणारे ४० टक्के कच्चे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येत होते. आता होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. इराक व कुवेत या देशांकडून कच्चे तेल मिळणे आता जवळपास बंद झाले आहे. त्यामुळे भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय तेल शुद्धिकरण कारखान्यांनी दररोज १० लाखांहून अधिक बॅरल्स कच्चे तेल रशियाकडून खरेदी केले. फेब्रुवारी महिन्यात भारतासाठी रशिया हा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश होता. भारताने आयात केलेल्या एकूण कच्च्या तेलापैकी २० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून आयात करण्यात आले होते. पश्चिम आशियातील युद्ध तीव्र झाल्यानंतर आणि अमेरिकेची सवलत लागू झाल्यावर मार्च महिन्यात रशियाकडून होणारी तेल आयात जवळपास दुप्पट झाली. ती दररोज २० लाख बॅरल्सपर्यंत पोहोचली. ‘केपलर’ या कमोडिटी मार्केट अॅनालिटिक्स फर्मच्या टँकर डेटानुसार, मार्च महिन्यातील भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये हा वाटा तब्बल ४५ टक्के होता, तर याच काळात युद्धग्रस्त पश्चिम आशियातून होणारी आयात प्रचंड घटली. एप्रिल महिन्यात रशियन कच्च्या तेलाची आयात दररोज १६ लाख बॅरल्स इतकी होती, तर मे महिन्यात पुन्हा एकदा ती दररोज २० लाख बॅरल्स इतकी झाली.