India-US Trade Deal : अमेरिकेकडून टॅरिफ दिलासा… पण व्यापार कराराचे काय? भारताच्या पदरात काय पडणार? खिशातून काय जाणार?

गतवर्षी टॅरिफचे धक्क्यांवर धक्के!

गतवर्षी एप्रिल महिन्यापासून अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के जशास-तसे आयातशुल्क (Reciprocal Tariff) लागू केले होते. भारत अमेरिकेच्या अनेक उत्पादनांवर अव्वाच्या सव्वा टॅरिफ लागू करतो. त्यामुळे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय वस्तुमालावरही २६ टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला. काही दिवसांनी या निर्णयाला ९० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली. पण ३१ जुलै रोजी (बहुधा भारत-अमेरिका वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यामुळे) ट्रम्प यांनी २६ ऐवजी २५ टक्के टॅरिफ लागू करत असल्याची घोषणा केली. तसेच भारताने रशियाकडून तेलखरेदी पूर्ण थांबवली नाही, तर दंडात्मक अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाईल अशी धमकीही दिली. त्यावेळी २५ टक्के हा दर अनेक आशियाई आणि विकसनशील देशांवरील अमेरिकी टॅरिफपेक्षा अधिक होता. पण भारतासाठी ‘बुरे दिन’ तेथेच थांबणार नव्हते. ट्रम्प यांनी ७ ऑगस्ट रोजी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ दंड म्हणून लागू केले. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी अपेक्षित प्रमाणात न थांबवल्याने ही शिक्षा देत असल्याचे ट्रम्प तेव्हा म्हणाले. अशा प्रकारे एकूण ५० टक्के टॅरिफ भारतीय वस्तुमालावर अमेरिकेकडून लागू करण्याच आले, जे अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदार देशांमध्ये सर्वाधिक ठरले. 

टॅरिफकपात किती?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारबोलणी सुरू होती. त्यातून काय निष्पन्न निघते याविषयी उत्सुकता होती. अशात अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्गियो गोर यांनी २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले, की ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात चर्चा झाल्याचे जाहीर केले. पाठोपाठ रात्री ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमांवर टॅरिफकपात केल्याचे जाहीर केली. अमेरिकेने भारतीय वस्तुमालावरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांवर आणले. हा बदल घोषणा होताक्षणी लागू झाल्याचेही स्पष्ट झाले.

ट्रम्प यांचे मनपरिवर्तन कसे झाले?

भारताची ऊर्जेची गरज मोठी आहे. तसेच भारताने रशियाकडून मर्यादेत राहून तेलखरेदी करावी, जेणेकरून रशियावर (युक्रेन युद्धानंतरच्या) निर्बंधांमुळे तेल बाजारात मागणी स्थिर राहून भाव कोसळणार नाहीत, असा सल्ला अमेरिकेनेच भारताला दिला होता. तो निर्णय जो बायडेन प्रशासनाचा होता आणि ट्रम्प यांना अजिबात मान्य नव्हता. भारताने ही खरेदी तात्काळ थांबवावी आणि ‘रशियन वॉर-मशिन’ला होणारी आर्थिक मदत बंद करावी अशी ट्रम्प यांची मागणी होती. ती तत्काळ मान्य होण्यासारखी नव्हतीच. पण अमेरिकेच्या टॅरिफझळा भारतातील अनेक निर्यातप्रधान उद्योगांना बसू लागल्यामुळे रशियाकडून तेलखरेदी टप्प्याटप्प्याने कमी करणे गरजेचे होते. तशी ती करत जवळपास शून्यावर आल्याचे दिसू लागले होते. किमान ट्रम्प यांची तशी खात्री पटली असावी. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मडुरो यांना अटक करून तेथील प्रशासनाचा ताबा घेतला. व्हेनेझुएलाकडे अवाढव्य तेलसाठे आहेत, ते तेल भारत खरेदी करू शकतो. अमेरिकेकडूनही तेल मिळवू शकतो अशी ट्रम्प यांची सूचना आहे. तेल हमी मिळत असल्यामुळे भारतानेही रशियाकडून तेलखरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असावा. व्यापार करारातील वाटाघाटींपेक्षाही या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे मनपरिवर्तन झाले असावे. 

अनेक देशांपेक्षा कमी टॅरिफभार

टॅरिफभार ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आल्यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळू शकतो. हे आयात शुल्क इतर बहुतेक आशियाई आणि विकसनशील देशांपेक्षा कमी आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये ब्राझील (५० टक्के), चीन (३७ टक्के), दक्षिण आफ्रिका (३० टक्के) या देशांवरील टॅरिफ आता भारतापेक्षा कितीतरी अधिक असेल. याशिवाय भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या व्हिएतनाम (२० टक्के), बांगलादेश (२० टक्के), मलेशिया (२० टक्के), इंडोनेशिया (२० टक्के), कम्बोडिया (२० टक्के), पाकिस्तान (१९ टक्के) या देशांपेक्षाही भारतावरील टॅरिफ कमी राहील. भारतापेक्षा केवळ जपान (१५ टक्के), युरोपिय महासंघ (१५ टक्के), ब्रिटन (१०) या मोठ्या अर्थव्यवस्थांवरील टॅरिफ कमी आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?

कोळंबी आणि हिऱ्यांच्या निर्यातीवर शुल्कात ७ टक्क्यांपर्यंत कपात संभवते. गालिच्यांवर १३.७ टक्के, सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर २०.५ टक्के, चादरी आणि पडद्यांवर २७ टक्के आणि कापडावर ३७ टक्क्यांपर्यंत कपात संभवते. या सगळ्या वस्तूंवर अमेरिकेतील बाजारपेठांना संरक्षण म्हणून वेगवेगळ्या स्तरावरील टॅरिफ आधीपासूनच लागू होते. आता भरीव कपातीनंतर या वस्तूंना अमेरिकी बाजारपेठेत मागणी वाढू शकते.

व्यापार कराराचे काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या (सुमारे ४५,१३,९३७.५० कोटी रुपये) वस्तू खरीदणार असल्याचे जाहीर केले. मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले त्या संदेशात मात्र केवळ टॅरिफकपातीचा उल्लेख आहे. व्यापार कराराचा उल्लेखही नाही. अमेरिकी मालावर भारताने शून्य टॅरिफ आकारण्याचे मान्य केल्याचे ट्रम्प म्हणतात. अमेरिकी निर्यातीत संरक्षण सामग्री, ऊर्जा उत्पादने आणि कृषीमालाचा उल्लेखही ट्रम्प यांनी केला. कोणत्याही वस्तुमालावर आणि त्यातही विशेषतः कृषी मालावर शून्य टक्के टॅरिफची सूट भारताकडून दिली जाईल ही शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे नेमका व्यापार करार काय याविषयी संदिग्धता कायम आहे.