US-Iran Talks in Doha : गोठवलेली ३ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करणार, अमेरिका-इराण करार अंतिम टप्प्यात; दोहा चर्चेचं फलित काय?

अल अरेबिया आणि अल हदाथ या प्रादेशिक वृत्तसंस्थांनी सर्वप्रथम या घडामोडीचे वृत्त दिले. जूनच्या मध्यात अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या ६० दिवसांच्या अंतरिम सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या दोन्ही देशांमध्ये तांत्रिक स्तरावर चर्चा सुरू आहेत. याच चर्चेदरम्यान प्राथमिक कराराच्या रुपात महत्त्वाचा तोडगा निघाल्याचे सांगितले जात आहे.

कतारची राजधानी दोहा येथे ‘शटल डिप्लोमसी’ म्हणजेच मध्यस्थांमार्फत या चर्चा होत आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, तसेच काही अटी पूर्ण होईपर्यंत इराणने थेट चर्चा करण्यास नकार दिला आहे आणि दोन्ही देशांचे शिष्टमंडळही समोरासमोर बसून चर्चा करत नाहीत. या प्रक्रियेत इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझेम घरिबाबादी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या मध्यस्थांशी स्वतंत्र चर्चा केली. तर अमेरिकेच्या तांत्रिक पथकाने कतारच्या मध्यस्थांशी वेगळी चर्चा केली. या मध्यस्थांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांदरम्यान संदेशांची देवाणघेवाण आणि चर्चेची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.

दरम्यान, जेरेड कुशनेर आणि व्हाईट हाऊसचे विशेष दूत व्हीटकॉफ यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी दोहामध्ये दाखल झाले. कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यांच्यासोबत उच्चस्तरीय प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, तांत्रिक पातळीवर सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी थेट सहभाग घेतलेला नाही.

३ अब्ज डॉलर्सचा कशासाठी वापरला जाणार?

अमेरिकेने इराणसाठी ३ अब्ज डॉलरचा निधी मुक्त करण्यास प्राथमिक सहमती दर्शवली आहे. हा निधी प्रत्यक्षात इराणच्या एकूण ६ अब्ज डॉलर किमतीच्या गोठवून ठेवलेल्या तेल महसुलाचा एक भाग आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हा निधी सुरुवातीला दक्षिण कोरियातील बँकांमध्ये गोठवण्यात आला होता. २०२३ मध्ये तो कतारच्या मध्यवर्ती बँकेतील खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आला. मात्र, मध्य पूर्वेतील संघर्ष भडकताच हा निधी पुन्हा गोठवण्यात आला आहे.

इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझेम घरिबाबादी यांनी नमूद केले की, तांत्रिक स्तरावरील चर्चा जसजशी पुढे सरकेल, तसतसा हा निधी टप्प्याटप्प्याने इराणला उपलब्ध करून दिला जाईल.

विशेष म्हणजे, इराणच्या शिष्टमंडळात बँकिंग आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निधी केवळ मानवतावादी कारणांसाठीच वापरला जाईल, असे सूचित होते. म्हणजेच अन्नधान्य, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठीच या पैशांचा वापर करता येणार असून, त्यावर कडक निर्बंध कायम राहणार आहेत.

थेट संवादासाठी स्वतंत्र यंत्रणा

आर्थिक निर्णयासोबतच, अमेरिका आणि इराण यांनी थेट संवाद व्हावा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यावर सहमती दर्शवली आहे. या माध्यमातून दोन्ही अंतरिम सामंजस्य कराराच्या अटी, शर्ती आणि अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार आहे. कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाले तर त्याची तत्काळ नोंद घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सोबतच स्थानिक पातळीवरील तणाव किंवा लष्करी चकमकींचा राजकीय चर्चांवर परिणाम होऊ नये, हा या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश असणार आहे.

मात्र, गोठवलेला निधी मुक्त करणे आणि संवाद यंत्रणा उभारण्यावर दोन्ही देशांनी सकारात्मक पाऊल उचललं असलं, तरी दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद कायम आहेत.

कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास त्याची त्वरित नोंद घेऊन त्यावर तत्काळ तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील तणाव किंवा लष्करी चकमकींमुळे सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांवर परिणाम होऊ नये, हा या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, निधी मुक्त करणे आणि संवाद यंत्रणा उभारण्याबाबत प्रगती झाली असली, तरी दोन्ही देशांमधील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद कायम आहेत.

दरम्यान, अमेरिकेच्या चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) जहाज वाहतुकीची सुरक्षितता हा आहे. इराणने या मार्गावर लागू केलेले अतिरिक्त शुल्क आणि निर्बंध मागे घ्यावेत, यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, ऊर्जा क्षेत्रावरील निर्बंध हटवल्यास इराणला मिळणारा आर्थिक फायदा हा जहाजांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कापेक्षा कितीतरी मोठा असेल.

दोहा येथे सुरू असलेल्या तांत्रिक स्तरावरील चर्चा पुढील काही दिवस सुरू राहणार असून, त्यानंतर दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी पुढील सल्लामसलतीसाठी आपल्या राजधानीत परतणार आहेत.

दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अण्वस्त्र निर्मूलनाबाबतची (Denuclearisation) प्रक्रिया योग्य दिशेने सुरू असल्याचा दावा केला. ‘आम्ही इराणवर कठोर कारवाई केली होती, पण आता चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे,’ असे ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.