New Middle East: अमेरिका-इराण ऐतिहासिक कराराने मध्य-पूर्वेचे राजकारण बदलेल का? काय परिणाम होईल?

अमेरिका व इराण यांच्यातील सामंजस्य करारात नेमकं काय आहे याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. तरीही अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशांच्या राजधानींमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. सामंजस्य करारावर टीका झाली. या टीकेवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे अमेरिका व इराण यांनी सामंजस्य करार करताना बऱ्याच महत्त्वाच्या तडजोडी केल्या आहेत. त्यामुळेच करारापर्यंत पोहोचणे दोन्ही देशांसाठी शक्य झाले आहे.

अमेरिका व इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून तणाव आहे. त्यामुळे सामंजस्य करारातील अटी व शर्थी बाहेर आल्यानंतर त्यांचे वेगवेगळे अर्थ लावले जातील. त्यावरून स्वाभाविकच नव्याने वाद निर्माण होतील. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये कराराबाबत अनेक प्रश्न नेतृत्वाला विचारले जातील. या पार्श्वभूमीवर सामंजस्य कराराचे पालन करणे दोन्ही बाजूंसाठी अवघड ठरू शकते. दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता कायम राहू शकते.

दरम्यान, यामुळे कराराचे महत्व फेटाळता येत नाही. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स हे शुक्रवारी जिनिव्हा येथे जाऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. जे.डी. व्हान्स कराराबाबत म्हणाले होते, “मध्य पूर्वला नव्याने तयार करण्याची क्षमता या करारात आहे. करारामुळे दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित होऊ शकते.” जे. डी. व्हान्स यांनी केलेले विधान कदाचित अतिशयोक्ती असू शकते. कारण, इराणमध्ये १९७९ मध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर, इराण व अमेरिकेतील संबंधांमध्ये कटुता आली आहे. तेव्हा पासून दोन्ही देशांमध्ये वैर आहे.

अमेरिका – इराण करारामुळे मध्य पूर्व मधील परिस्थिती बदलेल?

अमेरिकेने सामंजस्य कराराची घोषणा केल्यानंतर एका “नवीन मध्य पूर्व”ची कल्पना केली आहे. ही कल्पना आभासी ठरू शकते. १९९० मध्ये झालेला ‘ओस्लो शांतता करार’, २००३ मध्ये अमेरिकेचे इराणवरील आक्रमण, २०११ मधील ‘अरब स्प्रिंग’, २०२० मधील अब्राहम अकॉर्ड हे महत्त्वाचे टप्पे मध्य पूर्वला कलाटणी देतील, मध्य पूर्वचे चित्र बदलतील, असे त्या-त्या वेळी मानले गेले होते. परंतु, या सर्व घडामोडींचा परिणाम मात्र ज्या अपेक्षा केल्या होत्या त्याच्या विपरीत झाला.

सध्याच्या सामंजस्य कराराचा परिणाम मध्य पूर्वमधील देशांसाठी वेगळा ठरू शकतो का? असा मुख्य प्रश्न आहे. आखातात सध्या नवीन आर्थिक सत्ता केंद्रे उदयाला येत आहेत, आखातातील देशांकडून असामान्यपणे संपत्ती अर्जित केली जात आहे, स्वदेशी लष्करी क्षमतांना वाढवले जात आहे, दीर्घकाळापासून संघर्षांचे मळभ आखाती देशांमधून दूर होताना दिसत आहेत. हा बदल मध्य पूर्वमध्ये प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने यापूर्वीही इराणबरोबर करार केला होता. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने इराणबरोबर जॉइंट कॉम्प्रहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) हा करार २०१५ मध्ये केला होता. या करारात इराणच्या अणुकार्यक्रमावर मुख्य लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. त्याबदल्यात अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये तडजोड केली होती.

इराणचा अणुकार्यक्रम केंद्रस्थानी

इराणचा अणुकार्यक्रम हा मुद्दा सध्याच्या वाटाघाटीतही केंद्रस्थानी होता. परंतु, सामंजस्य करारात अणुकार्यक्रमासह अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. अमेरिका व इराण यांच्यातील तणाव दूर करणे, लष्करी संघर्षाचा धोका कमी करणे आणि स्थिर राजकीय व्यवस्था उभारणे या मुद्द्यांवर सामंजस्य करारात जोर देण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्यात इराणवरील निर्बंध हटवणे, इराणची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करणे व २०२५-२६ मधील युद्धाने इराणमध्ये झालेले नुकसान भरून काढणे या गोष्टींसाठी अमेरिका तयार झाली आहे. करारात दोन्ही देशांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या दिसतात, परंतु, करार जितका व्यापक असतो, तितके त्याचे पालन करणे कठीण जाते.

टीकाकारांच्या मते, मध्य पूर्वमध्ये एक अर्थपूर्ण बदल घडवून आणणे अशक्य आहे. दोन्ही देशांनी उचललेल्या सकारात्मक पावलाचे इतरांनी स्वागत केले असले तरी दीर्घकाळापासून असलेले शत्रुत्व यामुळे संपेल का? या बाबत शंका आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सतत बदल घडत असतात. अमेरिका व इराण यांच्यात आता जे बदल घडून येत आहेत, त्यांच्या पद्धतीबाबत टीकाकार सध्या प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

युद्धाबाबत अमेरिकेतील राजकारणातला बदलता सूर

या सगळ्या परिस्थितीत एक महत्वाचा घटक म्हणजे अमेरिकेतील जनतेचा कौल सध्या बदलत आहे. अमेरिकेच्या मध्य पूर्व मधील लष्करी कारवायांना राजकीय क्षेत्रातून विरोध होत आहे. अमेरिकेने हे “न संपणारे युद्ध” आता थांबवावे, अशी मागणी अमेरिकेतील उजवे व डावे पक्ष करत आहेत. तसेच इस्रायलबाबतच्या धोरणावरही पुनर्विचार करण्याचा सल्ला ट्रम्प यांना दिला जातोय. तर इराण एका वेगळ्या वास्तवाला सामोरे जात आहे. मागील दोन दशकातील इराणच्या विस्तारवादी धोरणाने व प्रादेशिक वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रयत्नाने इराणला युद्धात लोटले आहे. त्याची किंमत इराणला मोजावी लागली आहे. इराणची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अनेक प्रादेशिक भागीदार कमजोर झाले आहेत. तसेच अमेरिका व इस्रायल यांच्याशी थेट संघर्ष ओढवून घेण्याचा धोका इराणसाठी आणखी वाढला आहे.

इराणने या युद्धात त्याची क्षेपणास्त्र क्षमता दाखवून दिली, तसेच आखातातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग आपण रोखू शकतो हे दाखवून दिले. परंतु, तुम्ही फक्त लष्करी सामर्थ्य वाढवून स्थिरता प्राप्त करू शकत नाहीत, हे या युद्धातून इराणला दाखवून देण्यात आले. इराणने डोंगरांच्या कुशीत उभारलेल्या ‘मिसाइल सिटीज’ इराणची पुनर्बांधणी करू शकत नाहीत, हेही एक वास्तव आहे.

मध्य पूर्वतील परिस्थिती बदलत आहे का?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडीबाबत इस्रायल अजूनही अत्यंत साशंक आहे. गेल्या दशकातील बहुतांश काळ, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी स्वतःच्या “नव्या मध्य पूर्व” या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे. ही संकल्पना इराणला रोखण्यावर आणि अलीकडच्या काळात तेहरानमधील सत्ताबदलाच्या शक्यतेवर आधारलेली होती. परंतु, त्या योजनेला आता अमेरिकेकडून पूर्वीसारखा पाठिंबा मिळताना दिसत नाही. त्याच वेळी, इस्रायलमधील वाढत्या राजकीय मतभेदांमुळे त्यांच्या स्वतःच्या प्रादेशिक रणनीतीच्या भविष्यातील दिशेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आता स्थिरता आणि आर्थिक परिवर्तनाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत. युद्ध आणि हिंसेमुळे त्यांच्या संपत्तीला किती मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो हे नुकत्याच झालेल्या संघर्षाने दाखवून दिले. त्यामुळे इराणइतकाच त्यांनाही हा संघर्ष मिटवण्यात रस आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून मध्य पूर्व हा भाग युद्ध आणि संघर्षाच्या विळख्यात अडकला आहे. सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींवरून असे दिसून येते की, अनेक प्रादेशिक आणि बाह्य शक्ती आता एका वेगळ्या चौकटीचा शोध घेत आहेत. जी कायमस्वरूपी संघर्षाऐवजी एकमेकांमधील स्पर्धा व्यवस्थापित करण्यावर अधिक आधारित असेल. अशी चौकट दीर्घकाळ टिकू शकेल का, हा वेगळा प्रश्न आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अविश्वास अजूनही कायम आहे. इस्रायलच्या चिंता सहजासहजी दूर होणार नाहीत. लेबनॉन, सीरिया, इराक आणि येमेनमधील संघर्ष सातत्याने अस्थिरता निर्माण करत आहेत.

त्यामुळे, एका ‘नव्या मध्य पूर्वेचे’ आगमन झाले आहे अशी घोषणा करणे कदाचित घाईचे ठरेल. परंतु, जुनी व्यवस्था पूर्णपणे हादरली आहे हे मान्य करणे अजिबात घाईचे ठरणार नाही. हा प्रदेश एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना भारताला स्वतःच्या हितासाठी तसेच भागीदार देशांच्या आघाडीसह मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक राजकारणात स्थिरता आणण्यासाठी जोखीम टाळण्याच्या धोरणाकडून एका सक्रिय भूमिकेकडे वळण्याची गरज आहे.
सी. राजा मोहन
लेखक: ‘द इंडियन एक्सप्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे कॉन्ट्रिब्युटिंग एडिटर आहेत.