US-Iran Conflict : अमेरिका आणि इराण यांच्यात तीन आठवड्यांपूर्वी झालेला युद्धविराम आता डळमळीत झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मंगळवारी होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ काही ऊर्जा वाहतूक करणाऱ्या टँकरवर हल्ले झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव पुन्हा वाढला आहे. अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल इराणच्या ८० हून अधिक लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले, तर इराणनेही बहरीन आणि कुवेतमधील अमेरिकी तळांवर हल्ले करत पलटवार केला.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पुन्हा सुरळीतपणे तेलवाहतूक सुरू झाल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत जागतिक ऊर्जा बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, नव्या संघर्षामुळे ही वाहतूकीत पु्न्हा अडथळे निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तणाव वाढताच कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी पुन्हा उसळी घेतली आहे. बुधवारी उशिरापर्यंत ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल ८० डॉलरच्या आसपास पोहोचला होता. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) यांची वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही अडथळा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम करू शकतो.
आता हा संघर्ष नियंत्रणात येणार की व्यापक युद्धाचे रूप धारण करणार हा प्रश्न जगासमोर असणार आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार का, यावर आयातदार देशांचे आर्थिक गणित अवलंबून असणार आहे. यापूर्वी पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेले होते. विशेषतः भारतासह आशियातील अनेक देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे, कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या पुरवठ्यावर या देशांच्या ऊर्जेची गरज अवलंबून आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण सामंजस्य करार (MoU) आता संपुष्टात आला असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चेवर अद्याप चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, अमेरिकेने इराणी तेलावरील निर्बंधांमधील सवलत रद्द केली आहे. त्यामुळे चीन वगळता इतर बहुतांश देशांसाठी इराणकडून तेल खरेदी करणे कठीण आणि अधिक खर्चिक असणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या तणावग्रस्त परिस्थिती असली तरी पुन्हा युद्धात ओढले जाणे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांना परवडणारे नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, अशी अपेक्षाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
ऊर्जा आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराणने केलेल्या हल्ले सागरी वाहतुकीवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणच्या किनारपट्टीवरील लष्करी ठिकाणांवर केलेले हल्ले हा इराणसाठी स्पष्ट इशारा होता. मात्र, त्यानंतर इराणने बहरीन आणि कुवेतमधील अमेरिकी तळांवर हल्ले केल्याचा दावा केला, यामुळे ते संघर्ष आणखी तीव्र करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात पुन्हा अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीकडे जगाचे लक्ष
सध्या जगाचे लक्ष होर्मुझ सामुद्रधुनीकडे लागले आहे. कारण पश्चिम आशियातील नव्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी हीच सामुद्रधुनी आहे. जागतिक तेल आणि वायू व्यापाराबाबतच्या चिंतेचेही हे प्रमुख कारण आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या मार्गावरून जहाजांची सुरळीत वाहतूक सुरू होती. मात्र, त्यानंतर इराणने ओमानच्या आणि आपल्या बाजूने या अरुंद सामुद्रधुनीच्या काही भागांवर सार्वभौम हक्क असल्याचा दावा केला.
युद्धकाळात इराणने या मार्गावरील जहाजांच्या हालचालींवर कठोर नियंत्रण ठेवले. मोजक्याच जहाजांना वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आणि त्यांनाही इराणने निश्चित करून दिलेल्या मार्गांचाच त्यांना वापर करावा लागला.
जूनमध्ये अमेरिकेसोबत सामंजस्य करार (MoU) झाल्यानंतरही इराणने आपली भूमिका बदललेली नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांनी इराणने निश्चित केलेल्या मार्गांचाच वापर करावा आणि त्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी, अशी भूमिका इराणने कायम ठेवली आहे. दरम्यान, मंगळवारी लक्ष्य केलेली जहाजे इराणच्या निश्चित मार्गांऐवजी अन्य मार्गाने प्रवास करत होती, असा दावा इराणच्या सरकारी माध्यमांनी केला आहे. तसेच इराण यापुढे या मार्गाचा वापर करणाऱ्या जहाजांकडून सेवा शुल्क आकारण्याचीही शक्यता आहे.
दुसरीकडे, अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रदेशांनी जहाजांना इराणने ठरवून दिलेल्या मार्गाऐवजी ओमानलगतच्या जलमार्गाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे सामंजस्य कराराच्या (MoU) अटींबाबत दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा मतभेद निर्माण झाले आहेत. परिणामी त्यातूनच सध्याचा तणाव वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी का महत्त्वाची?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताचा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला. त्यासोबतच वाढलेल्या इंधनदरांचा देखील भारताला मोठा फटका बसला. भारत सुमारे ४० टक्के कच्च्या तेल, ६० टक्के एलएनजी (LNG) आणि तब्बल ९० टक्के एलपीजी (LPG) होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे आयात करतो. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व लक्षात येऊ शकते.
संघर्षावर लवकरात लवकर तोडगा काढून जागतिक ऊर्जा पुरवठा पूर्ववत करावा, अशी मागणी जगातील अनेक देशांसह भारतानेही केली होती. भारताने इराणव्यतिरिक्त विविध देशांकडून कच्चे तेल आयात करून पुरवठा कायम ठेवला. मात्र, घरगुती ग्राहकांना आणि प्राधान्य क्षेत्रांना पुरेसा वायू पुरवता यावा म्हणून सरकारला काही उद्योग आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध घालावे लागले. तसेच घबराटीच्या वातावरणात होणारी इंधनाची खरेदी टाळता यावी, यासाठी तातडीची पावलेही उचलावी लागली. अमेरिका-इराण सामंजस्य करार (MoU) झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारणा आल्याने यापैकी काही निर्बंध सरकारने शिथिल केले होते.
संघर्षादरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्यामुळे भारताला अधिक दराने आयात करावी लागली. ऊर्जा पुरवठा अखंड ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य होते, त्यामुळे वाढीव किंमत मोजण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
भारत दरवर्षी सुमारे १८० ते २०० कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल १ डॉलरची वाढ झाली, तरी देशाच्या वार्षिक आयात खर्चात तब्बल २ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ होऊ शकते. मार्चमधील एका अहवालानुसार, वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे आशियातील अनेक देशांच्या आयात खर्च आणि चालू खात्यातील तुटीवर परिणाम होतो. तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० टक्क्यांच्या वाढीमुळे भारताच्या चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या सुमारे ०.४ टक्क्यांनी वाढू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासमोर सध्या इंधनटंचाईचा धोका नाही, पण जोखीम वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे मालवाहतुकीचा खर्च आणि विमा प्रीमियम वाढू शकतो. तसेच इराक आणि कुवेतमधून येणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे, कारण या दोन्ही देशांचा बहुतांश तेलपुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. याशिवाय, रशिया आणि आखाती देशांबाहेरील इतर स्रोतांकडून कच्चे तेल मिळवण्यासाठी भारताची अनेक देशांसोबतची स्पर्धा तीव्र होऊ शकते.
