US Iran War Ends Who Won Donald Trump Tehran Pakistan Analysis : जवळपास चार महिन्यांच्या संघर्षानंतर अखेर पश्चिम आशियातील युद्धावर कायमस्वरुपी तोडगा निघाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून केलेल्या पोस्टमधून इराणविरुद्धचे युद्ध थांबवण्याची घोषणा केली. तसेच, होर्मुझ सामुद्रधुनी लवकरच वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीमुळे दोन्ही देशांत शांततेचा करार झाला असून येत्या १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे -इराणने मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यादरम्यान या युद्धात नेमका कोणाचा विजय झाला, यावरून अमेरिका-इस्रायल आणि इराणकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. जागतिक घडामोडींचे निरीक्षण करणाऱ्या विश्लेषकांमध्येही यावरून कमालीची मतमतांतरे पाहायला मिळत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवायांचे नेहमीच कौतुक केले आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त मोहिमेने इराणला गुडघे टेकण्यास भाग पडल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र, स्वतंत्र विश्लेषकांच्या काही अहवालांनी ट्रम्प यांच्या या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका तथ्य पडताळणी अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर नक्कीच मोठे यश मिळवले आहे. इराणकडील महत्वाची क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि नौदल संरक्षणाशी संबंधित औद्योगिक क्षमतेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक भाग या युद्धात नष्ट झाला आहे. तरीही या संघर्षाला पूर्ण विजय म्हणणे चुकीचे ठरले, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. युद्धानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवले आहे. हा जलमार्ग जागतिक खनिज तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात असल्याने तेथील टोलवसुलीमुळे इराणला मोठा आर्थिक लाभ झाला आहे.

शांतता कराराबाबत अजूनही मतभेद?

इराणबरोबरच्या करारावर रविवारपर्यंत स्वाक्षरी होऊन होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केली जाईल, असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. प्रत्यक्षात मात्र युरोपमध्ये समोरासमोर होणारा स्वाक्षरी सोहळा अचानक रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी या करारावर आता ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पद्धतीनेच स्वाक्षरी केली जाईल. या बदलामागे ट्रम्प यांच्या फ्रान्समधील ‘जी-७’ परिषदेसंदर्भातील व्यस्त दौरा हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांकडून कराराच्या मसुद्याबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहे. विशेषतः इराणला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलतींच्या बाबतीत दोन्ही बाजूंची भूमिका भिन्न असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा करार पूर्ण होणार की पुन्हा लांबणीवर पडणार, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे.

इराण युद्धात पाकिस्तान कसा बनला मध्यस्थ?

अवघ्या वर्षभरापूर्वी पाकिस्तानवर दहशतवादी गटांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला जात होता. आता मात्र अमेरिका-इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तान महत्वाचा मध्यस्थ म्हणून उदयास आला आहे. या बदलाची सुरुवात जून २०२५ मध्येच झाली होती. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याबरोबर व्हाइट हाऊसमध्ये विशेष बैठक घेतली होती. त्याचवेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनीही आपण इराणशी चर्चा करीत असल्याचे सांगितले होते. २८ फेब्रुवारीला पश्चिम आशियात युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर पाकिस्तानची भूमिका अधिकच महत्वाची झाली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी थेट मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी थेट चर्चा करून तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले, तर असीम मुनीर यांनीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. मे महिन्यात मुनीर यांनी वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी दोनदा इराणचा दौरा केला. त्याचवेळी शांततेच्या वाटाघाटाची प्रक्रियेत तुर्किस्तान आणि इजिप्तनेही मध्यस्थीची भूमिका बजावली. मात्र, काही कारणास्तव पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने आयोजित केलेली अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमधील वाटाघाटीची चर्चा फिस्कटली.

पाकिस्तानची मध्यस्थी भारतासाठी चिंतेची बाब?

एकीकडे शांततेची चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकन संसदेतील खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकिस्तानवर विश्वास ठेवण्याबाबत जाहीर शंका उपस्थित केली होती. इराणची काही लष्करी विमाने पाकिस्तानमधील तळांवर आश्रयाला घेत असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र, ट्रम्प यांनी त्यांच्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करून शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि युद्धविरामासाठी पाकिस्तानने मोलाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले. अमेरिकेने अनेक वर्षे पाकिस्तानला दूर ठेवले होते. मात्र, आता पाकिस्तान हा अमेरिकेचा विश्वासू मध्यस्थ म्हणून समोर आला आहे. सध्या सगळ्या जगाचे लक्ष अमेरिका आणि इराणच्या करारावर असले तरी पाकिस्तानची वाढती भूमिका ही भारतासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे. या घडामोडींमुळे पाश्चिमात्य देशांचा पाकिस्तानकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलू शकतो, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे.

इराण युद्धात नेमका कुणाचा विजय?

चार महिन्यांपासून पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धात नेमका कोणाचा विजय झाला, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इस्रायलचा स्पष्ट विजय झाल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, इराणच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलमध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर या संघर्षाला अमेरिका आणि इस्रायलचा ऐतिहासिक पराभव असे संबोधले आहे. इराणच्या मते, या युद्धात शासन व्यवस्था टिकवून ठेवण्यात यश मिळणे हेच त्यांचे सर्वात मोठे यश आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांमध्येही या युद्धाच्या निकालाबाबत एकमत नाही. मात्र, बहुतेक तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, या संघर्षात अमेरिका-इस्रालय आणि इराण यांचे जवळपास सारखेच नुकसान झाले आहे. विश्लेषकांच्या एका गटाच्या मते, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे या संघर्षातील सर्वात मोठे नुकसान सहन करणारे नेते ठरले. कारण- इराणच्या अणुकार्यक्रमाला पूर्णपणे निष्प्रभ करण्याचे त्यांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. याउलट या संघर्षामुळे इस्रायल जागतिक पातळीवर पूर्वीपेक्षा अधिक एकटा पडला आहे. काहींच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही या युद्धात आपली उद्दिष्टे गाठता आली नाही. इराणमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता, पण तो यशस्वी झाला नाही. त्यातच हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम राहिले आहे.

अमेरिकेबरोबरच्या युद्धात इराणचे उद्दिष्ट साध्य?

एका स्वतंत्र विश्लेषणानुसार, पश्चिम आशियातील युद्धाबाबत अमेरिका आणि इराणची युद्धातील उद्दिष्टे वेगवेगळी होती. इराणचा अणुकार्यक्रम संपवणे किंवा त्या देशात सत्तांतर घडवून आणणे हे अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य होते. याउलट इराणचे प्रमुख उद्दिष्ट केवळ अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांमधून स्वतःची शासनव्यवस्था सुरक्षित ठेवणे हे होते. आतापर्यंतच्या परिस्थितीत इराण आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे. या युद्धात इराणची पारंपरिक लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाली असली तरी इस्लामिक प्रजासत्ताकाची सत्ता कायम आहे. तसेच, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील प्रभावाचा वापर करून इराणने संभाव्य शांतता कराराच्या अटींवरही प्रभाव टाकला आहे. काही तज्ज्ञांनी विजेता आणि पराभूत या चौकटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, भू-राजकीय विजय-पराजयाच्या चर्चेत इराणमधील सामान्य नागरिकांनी भोगलेल्या मानवी वेदना आणि मोठ्या प्रमाणावरील हानीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका इराणमधील निष्पाप जनतेला बसला आहे. या युद्धात अमेरिकेचेही मोठे नुकसान झाले असून त्यांना अनेक प्रगत लढाऊ विमाने गमावावी लागली आहे. त्यामुळेच युद्धातील खरा विजेता कोणीच नसून प्रत्येकाला काही ना काही किंमत मोजावी लागल्याचे विश्लेषणांनी म्हटले आहे.