Inflation Alert : रुपया घसरला अन् तेलही महागलं; देशात महागाईचा प्रचंड भडका उडणार? अर्थतज्ज्ञांचा इशारा काय?

अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील हा संघर्ष तातडीने थांबला तरीही त्याचे परिणाम येत्या काळात जाणवतच राहणार आहे. ऊर्जेच्या पुरवठा साखळीतील अडथळे, संघर्ष थांबल्यानंतर इंधनाची अचानक वाढणारी मागणी आणि साठवणुकीच्या समस्यांमुळे येणाऱ्या काळातही खनिज तेलाच्या किमती उच्च पातळीवरच राहण्याचा अंदाज आहे, परिणामी आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारताचे ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात कमकुवत बाजू असल्याचे ‘इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च’ या संस्थेने मंगळवारी जाहीर केलेल्या मासिक अहवालात नमूद केले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, मे २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान खनिज तेलाच्या किमतीत जेवढी वाढ होईल, त्यातील किमान एक तृतीयांश बोजा ग्राहकांच्या खिशावर पडण्याची शक्यता आहे.

निवडणुका संपताच महागाईचा भडका उडणार?

इंडिया रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र कुमार पंत यांच्या मते, खनिज तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट सुमारे १६.७ अब्ज डॉलरने वाढू शकते, त्यामुळे चलनावर दबाव येऊन महागाई वाढू शकते. परिणामी रुपया आणखीनच कमकुवत होऊन महागाईचा दर ४.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. नोमुराचे अर्थतज्ज्ञ सोनल वर्मा आणि औरोदीप नंदी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे (ज्यांचे निकाल ४ मे रोजी आहेत) इंधन दरवाढ रोखली गेली असली तरीही आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सध्या वित्तीय धोरणामुळे जागतिक तेल दरवाढीचा थेट परिणाम महागाईवर कमी प्रमाणात होत आहे, तरीदेखील इतर महागाईचे दबाव वाढत असून त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला सतर्क राहावे लागत आहे.

आणखी वाचा : इराण युद्धादरम्यान अमेरिकेला मित्रदेशाचाच दणका; स्पेनने हवाई हद्द कशामुळे रोखली? कारण काय?

महागाईचा भडका आणि इंधन दरवाढीचे संकट

एचडीएफसी बँकेच्या ट्रेझरी रिसर्च विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार, पश्चिम आशियातील तणाव पुढील १० ते १५ दिवसांत निवळल्यास जागतिक बाजारात खनिजत तेलाचे सरासरी दर ८० ते ८५ डॉलर प्रति बॅरल राहण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये जीडीपी वाढ ७.२ ते ६.५ टक्क्यांदरम्यान राहू शकते; तर महागाईचा दर ४.२ वरून ५ टक्क्यापर्यंत वाढू शकतो. चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याऐवजी स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे, असे अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता, दीप्ती मॅथ्यू, अवनी गोयल आणि दिव्या श्रीनिवासन यांनी नमूद केले. सध्या देशातील घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर २०२२ च्या सुरुवातीपेक्षा कमी असला तरीही खनिज तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरेल १० डॉलरची वाढ झाल्यास महागाई वाढू शकते, असे एचडीएफसी बँकेने स्पष्ट केले आहे.

खनिज तेलाचे दर आणखीनच वाढल्यास काय?

एचडीएफसी बँकेच्या तज्ज्ञांनी एका अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा इशारा दिला आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढेच राहिल्यास आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष आणखीनच लांबल्यास भारताच्या विकास दराला मोठा फटका बसू शकतो. भारताच्या एकूण आयातीपैकी २२ टक्के आणि निर्यातीपैकी १५ टक्के हिस्सा पश्चिम आशियाशी संबंधित आहे. युद्धामुळे या व्यापाराला मोठी खिळ बसण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. भारताला परदेशातून मिळणाऱ्या एकूण पैशांपैकी ३८ टक्के वाटा आखाती देशांतून येतो. या ओघालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे कच्च्या मालाचा खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर होईल, असे मूडिजची उपकंपनी आयसीआरएने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

हेही वाचा : US-Iran War : इराणच्या हल्ल्यात अमेरिकेचे किती नुकसान? युद्धात सर्वात महागडी सामग्री कशी झाली नष्ट?

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी टांगती तलवार

खनिज तेलाच्या किमती कमी न झाल्यास देशातील विकासाचा दर २०२५-२६ मधील ७.५ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. जागतिक बाजारातील नकारात्मक वातावरण आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून काढता पाय घेतल्यामुळे आगामी काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखीनच कमकुवत होऊ शकतो. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरातील बदल, जीएसटी दरातील कपात, अन्नधान्यातील महागाईत घट आणि कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक प्रवाह यामुळे रुपयाला काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो. नोमुराच्या अहवालानुसार, सरकारने नुकतीच केलेली उत्पादन शुल्क कपात आणि खते, इंधन व अन्नावरील वाढीव अनुदानामुळे सरकारी तिजोरीवर १.६ ते १.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नुकत्याच सुरू केलेल्या १ लाख कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचा वापर होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान पुरवठा साखळीतील अडथळे, वाढलेला मालवाहतूक खर्च आणि आर्थिक हालचालींमधील सुस्ती यामुळे भारताच्या ‘सुपरफास्ट’ विकास दराला काही काळ ब्रेक लागण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे, त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाकडे सध्या देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे