अमेरिका-इराण कराराचा भारताला मोठा फायदा; पेट्रोल-डिझेलसह ‘या’ ५ गोष्टी स्वस्त होणार?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारात मुख्यत्वे पाच महत्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीचा जलमार्ग वाहतुकीसाठी खुला करणे, युद्धबंदीची मुदत ६० दिवसांनी वाढवणे, इराणवरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करणे, अण्वस्त्रांबाबत नव्याने चर्चा सुरू करणे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करणे, यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. या घडामोडींचे जागतिक बाजारपेठेतही सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे. विशेषतः होर्मुझचा जलमार्ग वाहतुकीसाठी पूर्ववत होण्याच्या शक्यतेमुळे खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये चार टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक असलेल्या भारतासाठी या कराराचे परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारतातील वाहनधारकांना होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल परदेशातून आयात करतो. या आयातीचा मोठा हिस्सा आखाती देशांमधून येतो किंवा त्या मार्गाने भारतात पोहोचतो. जगातील एकूण खनिज तेल व्यापाराच्या जवळपास २० टक्के वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यामुळे भारताला तेलाच्या आयातीसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत होता. परिणामी देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. यादरम्यान होर्मुझचा जलमार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढेल आणि किमती खाली येतील. त्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल – डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात किंवा सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीला लगाम बसू शकतो.

विमान प्रवास लवकरच स्वस्त होणार

विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चात इंधनाचा वाटा सर्वाधिक असतो. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या की- विमान इंधनाचे दरही कमी होतात. त्यामुळे विमान कंपन्यांना तिकिटांचे दर कमी करणे किंवा प्रवाशांना अधिक सवलती देणे शक्य होते. भारतासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण- सध्या देशांतर्गत विमान प्रवासाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. दरवर्षी लाखो भारतीय आखाती देशांमध्ये प्रवास करतात. तसेच युरोपकडे जाणारी अनेक आंतरराष्ट्रीय विमाने आखाती हवाई क्षेत्रातून जातात. त्यामुळे विमान इंधनाचे दर कमी झाल्यास देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासाचे भाडेही कमी होण्याची शक्यता आहे.

अन्नधान्याची महागाई कमी होणार

अमेरिका-इराण शांतता कराराचा परिणाम केवळ इंधनाच्या किमतींपुरता मर्यादित राहणार नाही. डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकमधून देशांतर्गत फळे, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. तसेच कृषी यंत्रसामग्री, कोल्ड स्टोरेज आणि आंतरराज्यीय अन्न वाहतुकीसाठीही डिझेल महत्त्वाचे असते. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे खतांच्या किंमतीवरही परिणाम झाला होता. कारण- जागतिक युरिया निर्यातीत आखाती देशांमधील उत्पादकांचा मोठा वाटा आहे. सध्या भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींना सामोरे जाणाऱ्या भारतीयांसाठी वाहतूक खर्च आणि शेतीतील खर्चात झालेली अगदी किरकोळ घटदेखील मोठा दिलासा देऊ शकते. त्यामुळे अन्न महागाई कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर कमी होणार?

भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू झाल्यास आणि इराणकडून तेल निर्यात पूर्ववत झाल्यास केवळ कच्च्या तेलाच्याच नव्हे, तर घरगुती गॅस सिलिंडर आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमतीवरील दबावही कमी होऊ शकतो. विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित शांतता करारामुळे होणारा सर्वात मोठा आर्थिक फायदा सागरी वाहतूक खर्च आणि विमा हप्त्यांमध्ये होणारी घट यामुळे होऊ शकतो. या खर्चात कपात झाल्यास ऊर्जा आयातीचा एकूण खर्च कमी होऊन इंधनाचे दर नियंत्रणात राहू शकतात. त्यामुळे सरकारला एलपीजी सिलिंडरच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी अधिक वाव मिळू शकतो. तसेच अनुदानावरील ताण कमी होऊन घरगुती इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ टाळता येऊ शकते. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती खर्चावरचा भार कमी होण्याची शक्यता आहे.

महागाई कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होणार?

या शांतता कराराचा सर्वात मोठा फायदा असा असू शकतो, जो ग्राहकांच्या कदाचित तात्काळ लक्षात येणार नाही. ऊर्जा क्षेत्रातील किमतींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर होत असतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की वाहतूक, उत्पादन आणि अन्नधान्याचा खर्चही वाढतो. परिणामी महागाईचा दर वाढण्याची शक्यता असते. मात्र, तेलाच्या किमती कमी झाल्यास महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होते. अशा परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी ठेवण्याची किंवा आर्थिक परिस्थितीनुसार दरकपातीचा विचार करण्याची अधिक संधी मिळू शकते. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होऊ शकतो. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि कर्जाचे मासिक हप्ते कमी होऊ शकतात. त्याशिवाय उद्योग-व्यवसायांसाठी कर्ज घेणेही अधिक परवडणारे ठरू शकते.

भारतासाठी हा करार इतका महत्त्वाचा का?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता कराराचा फायदा अनेक देशांना होऊ शकतो. मात्र, आखाती प्रदेशातील घडामोडींशी भारताचा थेट संबंध असल्याने भारतावर त्याचा परिणाम अधिक मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ६० टक्के आयात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजवाहतूक मार्गांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या जलमार्गात निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारतात महागाई वाढण्याची, इंधन पुरवठा विस्कळीत होण्याची आणि चालू खाते तुटीवर दबाव येण्याची भीती निर्माण झाली होती. भारत आपल्या इंधनाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीतील कोणताही बदल थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करतो. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणारा संभाव्य शांतता करार हा अनेकांच्या अपेक्षेपेक्षा भारतीय कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर अधिक मोठा प्रभाव टाकू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार प्रत्यक्षात आल्यास इंधन खर्च, महागाई, वाहतूक खर्च आणि कर्जावरील व्याजदर यांसारख्या अनेक आर्थिक घटकांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतात.