Iran Nuclear Agreement: अमेरिका व इराणची शांतता करारावर संमती, अणु कराराचा प्रश्न पुढे का ढकलण्यात आला? पुढील ६० दिवस का महत्त्वाचे?

कोणताही टोल न लावता होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करावी अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली होती. दरम्यान, या मागणीबाबत ट्रम्प यांनी भूमिका बदलली आहे. टोलबाबत कोणताही उल्लेख न करता ट्रम्प म्हणाले, शुक्रवारी करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होईल. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने देखील अमेरिकेबरोबर सामंजस्य करार होत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

अमेरिका व इराण यांच्यातील सामंजस्य करार शुक्रवार नंतर प्रकाशित होणार असला तरी काही अहवालांनुसार त्यात खालील मुद्यांचा समावेश आहे –

१) सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्व व्यावसायिक जहाजांसाठी तात्काळ खुली करेल व अमेरिका ३० दिवसांच्या आत अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी हटवेल.

२) अमेरिका व त्याचे मित्रदेश इराणच्या गोठवलेल्या २४ अब्ज डॉलरच्या मालमत्ता इराणला सोपवतील. तसेच अंतिम करार होईपर्यंत इराणवर कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध लादले जाणार नाहीत. इराणच्या तेलावरील निर्बंधांमध्ये सुट दिली जाईल तसेच इराणमध्ये पूनर्बांधकाम आणि विकासाचे नियोजन (३०० अब्ज डॉलर) सामंजस्य करार झाल्याच्या ६० दिवसांत केले जाईल.

३) इराणच्या आजूबाजूच्या भागांमध्ये असलेले सैन्य अमेरिका मागे घेईल.

४) इराण कधीच अण्वस्त्र (अणुबॉम्ब) मिळवणार नाही आणि अणुकार्यक्रमाबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवेल.

अमेरिका – इराण यांच्यातील सामंजस्य कराराला गती कशामुळे मिळाली?

अमेरिका व इराण यांच्यात करार होत असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. परंतु, त्या आधी इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बैरूतवर मोठ्या प्रमाणात बॉम्बवर्षाव केला. त्यामुळे इराणने देखील इस्रायलला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली होती. दरम्यान, इराणच्या संसदेचे सभापती एम. बी. गालिबाफ यांनी अमेरिकेने दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली पाहिजे, असे आवाहन ट्रम्प यांना केले.

इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “आपण शांतता कराराच्या इतके जवळ पोहोचलेलो असताना हा हल्ला व्हायला नको होता. इस्रायलकडून लेबनॉनमध्ये कुठेही आणखी हल्ले होणार नाहीत”, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, शांतता करार निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी लेबनॉन महत्त्वाचा आहे, हे अमेरिकेच्या लक्षात आले. इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणवरील नाकेबंदी उठवत असल्याची घोषणा करणे अमेरिकेला भाग पडले. सामंजस्य करारानुसार, अमेरिका ही नाकेबंदी ३० दिवसांत हटवणार होती.

सामंजस्य करार अजून अधिकृतपणे प्रसिद्ध व्हायचा असला, तरी दोन गोष्टी आधीच स्पष्ट झाल्या आहेत. पहिली म्हणजे अणू करार पुढे ढकलण्यात आला आहे, आणि दुसरी म्हणजे सामंजस्य करारानंतरचा ६० दिवसांचा काळ विशेषतः इराणच्या भूमिकेसाठी कसोटीचा ठरणार आहे.

अणु करारावरील चर्चा पुढे ढकलली?

इराणबरोबर युद्ध करून अमेरिका व इस्रायल दोघेही त्यांचे धोरणात्मक उद्दीष्ट गाठण्यात अपयशी झाले आहेत, हे आता जाहीर झाले आहे. युद्धामुळे इराणला मोठा फायदा झाला आहे. अणुकार्यक्रम तसेच वाटाघाटीत इराणची स्थिती मजबूत झाली आहे. सामंजस्य करारानुसार इराणचा अणुकार्यक्रम युद्धापूर्वी ज्या स्थितीत होता, त्याच स्थितीत ठेवण्यावर सहमती झाली आहे. त्यामुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत सध्यातरी कोणताही करार होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अमेरिका व इराण यांच्यात अंतिम करार होण्याआधी ६० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या ६० दिवसांच्या कालावधीत इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत करार होणार असल्याची दाट शक्यता आहे.

युद्ध सुरू झाले तेव्हा वाटाघाटीत अमेरिकेची स्थिती मजबूत होती. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती. तसेच जून २०२५ मध्ये ऑपरेशन मिडनाइट हॅमर राबवून अमेरिकेने इराणचा अणुकार्यक्रम सुरू असलेल्या नातांझ, इस्फहान आणि फोर्डो या तळांवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यामुळे इराणला ६० टक्के समृद्ध युरेनियमचा साठा इतरत्र हलवावा लागला होता. युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवत ती बंद केली. तसेच आखातातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर ड्रोन व क्षेपणास्त्रांनी हल्ला चढवला. त्यामुळे वाटाघाटीत इराणची स्थिती मजबूत झाली.

अमेरिका व इराणसाठी ६० दिवसांचा पडताळणी आणि अंमलबजावणीचा कालावधी हा युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे. अणू कार्यक्रमाबाबत सवलती मान्य करणे आणि त्याचे पालन करणे याबाबत इराणचा पूर्वइतिहास राहिला आहे. बराक ओबामा यांच्या काळातील ‘जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ (JCPOA) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (कायदेशीररीत्या बंधनकारक असलेला) ठराव २२३१ चे इराणने तंतोतंत पालन केले होते. अमेरिका इस्रायलवर किती मर्यादा घालू शकते, अमेरिकन नौदल किती वेगाने आपली नाकेबंदी हटवते, वॉशिंग्टन आणि त्याचे अरब मित्रदेश इराणचा किती निधी मुक्त करतात आणि अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याची व्याप्ती किती असेल या घटकांवर दोन्ही देशांमधील अंतिम करार होऊ शकतो की नाही हे अवलंबून असेल.