Benjamin Netanyahu Phone Call JD Vance Iran Blockade : पश्चिम आशियातील संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये शनिवारी (११ एप्रिल) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीतून वाटाघाटीचा कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने दोन्ही देशांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी चर्चेच्या मध्यंतरी हस्तक्षेप केल्यामुळे ही चर्चा फिस्कटल्याचा दावा इराणने केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये झालेला दोन आठवड्यांचा युद्धविराम धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानमध्ये झालेल्या बैठकीत काय घडले? त्याविषयीचा हा आढावा…
इराण-अमेरिकेच्या बैठकीत काय घडले?
गेल्या सहा आठवड्यांपासून आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ७ एप्रिल रोजी जाहीर झालेला युद्धविराम कायम ठेवण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये शांतता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. इराणच्या क्रांतीनंतर दोन्ही देशांमधील बिघडलेले संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने या बैठकीकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात होते. या बैठकीला इराणसह अमेरिकेतील नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. तब्बल २० तास चाललेल्या या चर्चेत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी एकमेकांशी अप्रत्यक्षपणे संवाद साधला. मात्र, चर्चेनंतर अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी कोणत्याही मुद्द्यांवर सहमती झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.
अमेरिकेने नेमक्या कोणत्या अटी ठेवल्या?
इराण अण्वस्त्रे तयार करणार नाही आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्रीही मिळवणार नाही, याचे आम्हाला लेखी आश्वासन हवे होते. वाटाघाटीचा करार न होणे ही अमेरिकेपेक्षाही इराणसाठी वाईट बातमी असल्याचा इशारा व्हान्स यांनी दिला. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण हा वाटाघाटीत कळीचा मुद्दा ठरल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. इराणने या महत्त्वाच्या जलमार्गाचा वापर शांतता चर्चेत दबावाचे साधन म्हणून केल्याचे समजते. लेबनॉनमध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्ष सुरू असतानाच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटीची चर्चा फिस्कटल्याने पश्चिम आशियातील संघर्ष आणखीनच भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण हा वाटाघाटीत कळीचा मुद्दा ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. इराणने या महत्त्वाच्या जलमार्गाचा वापर शांतता चर्चेत दबावाचे साधन म्हणून केल्याचे समजते. जोपर्यंत ठोस करार होत नाही, तोपर्यंत या महत्त्वाच्या जलमार्गावरील जहाजांची वाहतूक विस्कळीतच राहील असे इराणकडून सांगण्यात आल्याचे व्हान्स यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेच्या अटी इराणने अमान्य का केल्या?
दुसरीकडे इराणने असा दावा केला की, अमेरिकेने त्यांच्यासमोर अत्यंत कडक अटी ठेवल्या होत्या. इराणने आपली युरेनियम संवर्धनाची संपूर्ण पायाभूत सुविधा नष्ट करावी, आतापर्यंत संकलित केलेला युरेनियमचा साठा दुसऱ्या देशाकडे सोपवावा; हमास, हिजबुल्ला आणि हुथी बंडखोरांना दिला जाणारा पाठिंबा पूर्णपणे बंद करावा, होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जलमार्ग सर्व आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला करावा, अशा अमेरिकेच्या अटी असल्याचे एका इराणी अधिकाऱ्याने अल जजीराला सांगितले. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनीही या अटींची पुष्टी केली आहे. मात्र, इराणच्या प्रतिनिधींनी आणि मध्यस्थांनी या अटी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. इराणच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या सार्वभौमत्वावर गदा आणणाऱ्या या अटींमुळेच चर्चेत अडथळा निर्माण झाला.
नेतान्याहूंच्या एका फोनमुळे चर्चा फिसकटली?
अमेरिकेबरोबरची चर्चा फिस्कटल्यानंतर इराणने या अपयशासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना जबाबदार धरले आहे. चर्चेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी नेतान्याहू यांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावा इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी केला आहे. वाटाघाटी सुरू असतानाच नेतान्याहू यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या एका फोनमुळे चर्चेचा रोख अमेरिका-इराण संबंधांवरून बदलून केवळ इस्रायलच्या हितसंबंधांकडे वळला, जे अमेरिकेला युद्धाच्या माध्यमातून साध्य करता आले नाही, ते त्यांनी चर्चेच्या टेबलावर मिळवण्याचा प्रयत्न केला, असे अराघची यांनी म्हटले आहे. इराणने प्रामाणिक हेतूने चर्चेत सहभाग घेतला होता, परंतु अमेरिकेने अवाजवी मागण्या आणि अटींमध्ये वारंवार बदल करण्याची भूमिका घेतली अशी टीकाही त्यांनी केली. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बगेर घालिबाफ यांनीही अमेरिकाबरोबरच्या चर्चेच्या अपयशामागे विश्वासाचा अभाव कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमक का झाले?
राजनैतिक स्तरावरील चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेने इराणविरोधात अत्यंत कठोर पाऊल उचलले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी संबंधित सागरी वाहतुकीवर ‘पूर्ण नाकेबंदी’ लागू करण्याची घोषणा केली. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, ही मोहीम १३ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजेपासून (भारतीय वेळेनुसार रात्री ७:३०) सुरू होईल. इराणच्या बंदरांमध्ये येणाऱ्या किंवा तेथून बाहेर पडणाऱ्या सर्व जहाजांवर ही नाकेबंदी लागू असेल. अरबी समुद्र आणि ओमानच्या आखातातील इराणच्या किनारपट्टीचा यात समावेश आहे. जहाजाचे राष्ट्रीयत्व कोणतेही असले तरी हा नियम सर्वांना समान लागू असेल. मात्र, इराणव्यतिरिक्त इतर देशांकडे जाणाऱ्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवासास मुभा असेल. नाकेबंदीची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी इराण आणि जागतिक जहाज कंपन्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. जो कोणी इराणला बेकायदा टोल (कर) देईल, त्याला आंतरराष्ट्रीय समुद्रात सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार नाही. कोणत्याही इराणी नागरिकाने आमच्यावर किंवा शांततापूर्ण जहाजांवर गोळीबार केल्यास त्याला थेट नरकात धाडले जाईल, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
हेही वाचा : युद्धविरामानंतर सोने, चांदी अस्थिरतेच्या छायेतून बाहेर..? गुंतवणूकदारांना काय सल्ला?
अमेरिकेच्या इशाऱ्याला इराणचे प्रत्युत्तर
अमेरिकेने पुकारलेल्या नाकेबंदीला इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ येणाऱ्या कोणत्याही लष्करी जहाजाला युद्धविरामाचे उल्लंघन मानले जाईल आणि त्यावर निर्णायक कारवाई केली जाईल, असे इराणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी संवाद साधताना सांगितले की, इराण अजूनही राजनैतिक तोडग्यासाठी तयार आहे; परंतु तो करार न्याय्य आणि संतुलित असावा. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष घालिबाफ यांनी ट्रम्प यांच्या धमक्या फेटाळून लावल्या असून, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत परतल्यास करार शक्य असल्याचे म्हटले आहे. यादरम्यान १३ एप्रिलच्या सकाळपासून नाकेबंदीच्या धास्तीने अनेक व्यापारी जहाजांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणे टाळले आहे. या नाकेबंदीमुळे आता इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष थेट लष्करी संघर्षाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे, त्यामुळे या घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.
