US Iran Negotiation: अमेरिका – इराण पुन्हा चर्चेसाठी तयार होतील का? ट्रम्प यांच्या समोर २ पर्याय कोणते?

अमेरिका – इराणमधील चर्चा का फिस्कटली?

इराण व अमेरिकेतील चर्चा निष्फळ ठरण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे दोन्ही देशांच्या भूमिकांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती. तसेच दोन्ही देशांनी ताठर भूमिका घेतली. मागण्यांमध्ये ढील द्यायला कोणी तयार नव्हते. इराणने अमेरिकेकडे मागण्यांचा धडाका लावला होता. लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी, निर्बंधांमध्ये सूट, इराणच्या अमेरिकेने जप्त केलेल्या मालमत्ता परत देणे, होर्मुझ सामुद्रधुनीचे इराणला सार्वभौमत्व देणे अशा मागण्या इराणने केल्या. तर अमेरिकेने देखील इराणकडे काही मागण्या केल्या. त्यात इराणने अणुकार्यक्रम थांबवणे, युरेनियमचा साठा अमेरिकेकडे सोपवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करणे तसेच इराणवरील निर्बंध आणि जप्त केलेल्या मालमत्तांविषयी देखील अमेरिकेने इराणकडे काही मागण्या लावून धरल्या होत्या. यातील कोणत्याच मागणीवर सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही.

चर्चेबाबत इराणमध्ये संभ्रम तर ट्रम्प यांच्यावर राजकीय दडपण?

इराण व अमेरिकेतली चर्चा अयशस्वी ठरण्यास घरगुती कारणे देखील जबाबदार आहेत. इराणमध्ये अमेरिकेबरोबर चर्चा करणे योग्य कि अयोग्य असा संभ्रम नेते व नागरिकांमध्ये होता. अमेरिका वारंवार धमक्या देत असल्याने वाटाघाटी करण्यासाठी तयार होण्यास इराणी नेतृत्वाने वेळोवेळी विरोध केला होता. तर अमेरिकेत देखील या चर्चेबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. चर्चेत इराणचे पारडे जड झाले असते तर अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या पक्षाला विरोधी पक्षांचा राजकीय रोष ओढवून घ्यावा लागला असता. इराणने त्यांचा अणुकार्यक्रम संपवणे हा चर्चेतील विषय नव्हता. त्यामुळे इस्रायलकडून अमेरिकेवर धोरणात्मक दबाव होता.

“इराणला सर्वोत्तम आणि अंतिम प्रस्ताव दिला” – व्हान्स

चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर अमेरिका व इराण या दोन्ही देशांनी त्यांची बाजू मांडली. चेंडू एकमेकांच्या कोर्टात असल्याचे दोघांनी सांगितले. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी रविवारी (१२ एप्रिल) २१ तासांची चर्चा निष्फळ ठरल्याचे घोषित केले. तसेच इस्लामाबादमधून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले. “अमेरिकेने इराणला सर्वोत्तम आणि अंतिम प्रस्ताव दिला. अणु कार्यक्रम हाती घेणार नाही, असे सकारात्मक आश्वासन आम्हाला त्यांच्याकडून (इराण) हवे आहे.” अमेरिकेने इराणकडे अवास्तव मागण्या केल्याचे इराणमधील माध्यमांनी म्हटले आहे. इराणकडून चर्चेत सहभागी झालेले बाघेर घलिबाफ म्हणाले, “अमेरिकेला आमचा विश्वास संपादन करायचा आहे की नाही, हे ठरवण्याची हीच वेळ आहे.” तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाऊसच्या बाहेर म्हणाले, “इराणबरोबर आमचा करार होणे किंवा न होणे याचा काहीच फरक पडत नाही. जे काही होईल त्यात आम्ही जिंकू”, असे ट्रम्प म्हणाले. होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करणार असल्याचा इशारा त्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी दिला.

अमेरिका – इराणमध्ये पुन्हा युद्ध पेटण्याची शक्यता किती?

अमेरिका – इराण यांच्यातील चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये झालेला शस्त्रसंधीचा करार धोक्यात आला आहे. दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी झाली होती. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू होऊ शकतो. दरम्यान, दोन्ही देश एकमेकांशी थेट युद्ध करणे सध्या तरी टाळतील, त्याचे कारण म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये आता चर्चेचा मार्ग खुला झाला आहे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होणार की नाही? याबाबत आता पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ होऊ शकते. तसेच पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. याचा परिणाम महागाई वाढण्याच्या स्वरूपात दिसून येऊ शकतो. जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

अमेरिका व इराण पुढे काय करतील? ट्रम्प यांच्याकडे २ पर्याय कोणते?

अमेरिका व इराण यांच्यातील चर्चेत होर्मुझ सामुद्रधुनी केंद्रस्थानी होती. त्यामुळे अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेने लष्करी कारवाई करण्याचा मार्ग निवडला तर इराण त्याला प्रत्युत्तर देईल. त्यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका होऊ शकतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी अमेरिका पाऊलं उचलणार हे निश्चित आहे. त्यासाठी अमेरिकेकडे दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे लष्करी कारवाई, तर दुसरा म्हणजे इराणबरोबर चर्चा करणे. अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध कमी केल्यास, इराणच्या मालमत्तांना खुले केल्यास आणि लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी लागू केल्यास इराण चर्चेसाठी तयार होईल. होर्मुझ सामुद्रधुनी व अणुकार्यक्रम या दोन मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी इराण सकारात्मक पाऊलं उचलेल, अशी शक्यता आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी वर्तवली आहे.

पश्चिम आशियात स्थिरता येणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. त्यासाठी भारत आखातातील देशांच्या संपर्कात आहे. तसेच बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणावर भारत लक्ष ठेवून आहे. चीन व रशिया या देशांनी देखील युद्धाची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा विस्कळीत होईल, अशा सागरी मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इथून पुढे संघर्ष सुरू होतो का? ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

मुत्सद्देगिरी (Diplomacy) हाच सर्वोत्तम पर्याय का आहे?

अमेरिका व इराण हे त्यांच्या मागण्यांवर ठाम राहिले. दोन्ही देशांनी त्यांच्या भूमिका व मागण्यांमध्ये लवचिकता दर्शवली नाही. त्यामुळे ‘इस्लामाबाद टॉक्स २०२६’ मध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. दरम्यान, ‘इस्लामाबाद टॉक्स’मुळे दोन्ही देशांना आता चर्चेचा मार्ग खुला झाला आहे. चर्चेतून या प्रश्नावर तोडगा काढणे दोन्ही देशांसह जगातील अनेक देशांच्या हिताचे ठरेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मुत्सद्देगिरीतून दोन्ही देशांनी मार्ग काढला तर ऊर्जा संकटातून जगाला दिलासा मिळेल.