अमेरिका-इराण संघर्षात कोण वरचढ, कोण अडचणीत? भारताची चिंता का वाढली?

अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा युद्ध भडकणार?

पश्चिम आशियातील संघर्षात भारताने सुरुवातीपासूनच तटस्थ भूमिका घेतली असली तरीही त्याचा फटका भारतीयांना बसला आहे. इराणने ३ जुलै रोजी कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या सर्वात मोठ्या भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याशिवाय भारताला होणाऱ्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी तब्बल ६५ ते ७० टक्के खनिज तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते. सध्या हा महत्वाचा जलमार्ग ठप्प असल्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली आहे. या वादावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी ७ एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांत बैठक झाली होती. मात्र, बैठकीतून कोणताही मार्ग निघाला नसल्याने संघर्ष संपण्याच्या आशा धूसर होताना दिसून येत आहे.

युद्धात अमेरिका-इस्रायलचे किती नुकसान?

जागतिक माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, युद्धाच्या पहिल्या सहा दिवसांतच अमेरिकेला तब्बल ११.३ अब्ज डॉलर्सचा खर्च आला होता. त्यामध्ये युद्धभूमीवरील लष्करी साधने, शस्त्रसाठा आणि इतर मालमत्तेचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. युद्धाचा वाढता खर्च पाहता अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (पेंटागॉन) व्हाईट हाऊसकडे तब्बल २०० अब्ज डॉलर्स (सुमारे १८,९१,६०० कोटी रुपये) निधीची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. त्याशिवाय अमेरिकेची अनेक प्रगत लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावाही इराणकडून करण्यात आला आहे. दुसरीकडे- इराणच्या हल्ल्यांत इस्रायलच्या रडार यंत्रणेचेही मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. या संघर्षात अनेक देश आणि दहशतवादी संघटना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. अमेरिका लष्करी कारवाया आणि राजनैतिक दबावाचे नेतृत्व करत असून इस्रायल थेट इराणसमर्थक गटांविरोधात लढत आहे, तर इराण प्रत्यक्ष कारवाया आणि प्रादेशिक सहयोगी गटांच्या माध्यमातून या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत आहे. आखाती देश थेट युद्धात सहभागी नसले तरी त्यांना या संघर्षाचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

वाटाघाटीची चर्चा पुढे का सरकतेय?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य वाटाघाटाची चर्चा सध्या ठप्प आहे. यापूर्वी युद्धविरामाचा कालावधी वाढवणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नव्याने चर्चा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले होते. मात्र, अमेरिकेने प्रस्तावित अटींमध्ये बदल सुचवल्यानंतर चर्चेचा वेग मंदावला आहे. इराणने वाटाघाटीच्या पुढील बैठकीपूर्वी अमेरिकेकडून काही सवलतींची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. इराणी नेतृत्वाच्या एका वरिष्ठ सल्लागाराने चेंडू आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोर्टात आहे, असे म्हणत अमेरिकेने गोठवून ठेवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सची इराणची संपत्ती मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कोणताही करार हा संपूर्ण प्रदेशातील (विशेषतः लेबनॉनमधील) युद्धबंदीशी जोडला जावा, अशी अट इराणने ठेवली आहे. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चेतील या अपयशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अमेरिका या युद्धात मोठे यश मिळवत आहे आणि इराण आता अणू शस्त्रे बनवण्याच्या स्थितीत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्याच वेळी ठप्प झालेल्या शांतता चर्चेबाबत ट्रम्प यांनी फारशी घाई दाखवली नसल्यामुळे युद्ध आणखी लांबणार की थांबणार, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

संघर्षात नेमके कोणाचे पारडे जड?

इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षाला १०० दिवस पूर्ण झाले असले तरी या युद्धात अद्याप कोणताही स्पष्ट विजेता समोर आलेला नाही. दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात यश मिळाल्याचा दावा केला जात असला, तरी संघर्षाचा निकाल अनिश्चितच आहे. युद्धाच्या सुरुवातीलाच अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या लष्करी तळांवर तसेच अणुकार्यक्रमाशी संबंधित ठिकाणांवर हल्ले केले होते. या कारवायांचा उद्देश इराणची लष्करी क्षमता कमी करणे आणि त्याला चर्चेच्या टेबलावर आणणे हा होता. मात्र, इराणनेही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मार्गांनी प्रत्युत्तर देणे सुरूच ठेवले आहे. विशेषतः लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह सारख्या गटांनी इस्रायलवर सीमापार हल्ले करून दबाव कायम ठेवला आहे. या या युद्धात कोणताही निर्णायक लष्करी निकाल न लागल्यामुळे दोन्ही देश आपापल्या परीने मर्यादित यशाचा दावा करत असले तरीही त्यांच्यासमोर मोठे धोके कायम आहेत. त्यामुळे हे युद्ध आता झटपट विजयाचे राहिलेले नसून ‘कोण किती काळ तग धरू शकते’ यावर येऊन ठेपले आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे संकट किती वाढले?

पश्चिम आशियातील संघर्षात होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जलमार्ग अत्यंत प्रभावीत झाला आहे. जागतिक तेलपुरवठ्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्वाचा मानला जात असल्यामुळे त्यात निर्माण होणारा कोणताही अडथळा तेलांच्या किमतीवर तात्काळ परिणाम करतो. इराणने या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला आहे, तर अमेरिकेनेही या जलमार्गावर नाकेबंदीला सुरुवात केली आहे. परिणामी युद्ध सुरू झाल्यापासून खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीमुळे अनेकदा तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. मात्र, युद्धविराम किंवा संभाव्य चर्चांबाबतच्या बातम्या समोर आल्यानंतर त्यात काही प्रमाणात घसरणही पाहायला मिळाली आहे. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाढत्या इंधन दराबाबतची चिंता फेटाळून लावली आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला इंधनाचे दर ज्या विक्रमी पातळीवर पोहोचतील असा अंदाज वर्तवला जात होता, तितके दर वाढले नसल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे.

भारताची चिंता कशामुळे वाढली?

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष कायम राहिल्यास त्याचा खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होतो. भारत हा प्रमुख तेल आयातदार देश असल्यामुळे ही परिस्थिती देशासाठी चिंताजनक ठरू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर पुन्हा भडकल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. इंधन महागल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग होऊन सर्वसामान्यांना महागाईचा मार बसू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारताला आपले खनिज तेलाचे बिल चुकवण्यासाठी जास्त डॉलर्स मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे देशाची वित्तीय तूट वाढून रुपया आणखीनच कमकुवत होण्याचा धोका आहे. त्याशिवाय आखाती देशांमध्ये लाखो भारतीय नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त राहतात. या युद्धात आता कुवेत, लेबनॉन आणि इतर आखाती देशही ओढले जात असल्याने तिथे राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच या संघर्षावर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.